अवैध रुपमा गृह मन्त्रीदेखि सचिवले रकम बुझ्दै, अख्तियार सक्रिय

जनकपुरधाम: मधेश प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवले सुराकीको नाममा मनोमानी ढंगले करोडौ रुपैया अनियमितता गरेको पाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत पाँच वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तर सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै र बाँड्दै आएको छ । पटक पटक विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएपनि हालसम्म रोकिएको छैन । बिना कुनै मापदण्डकै अवैध रुपमा प्रदेशको गृहका मन्त्री, गृह राज्य मन्त्री र सचिवले भने सुरक्षा र सुराकी खर्चको नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् ।

प्रहरी समायोजन नभएकाले जवानका समेत आफ्नो खटनपटनमा चल्न सक्ने अवस्था नरहेपनि प्रदेशको गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले सुराकीको नाममा अवैध रुपमा रकम बुझ्दै आएको सूचना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेपछि आयोगले बल्ल अहिले छानबिन सुरु गरेको छ । अख्तियारले केही दिनअघि अहिलेसम्म सुराकीको नाममा गरेको खर्च विवरण माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारको पत्राचारपछि मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले सुराकी वापत गरिएको खर्चको विवरण समेत अख्तियारलाई पठाइसकेको छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार सातै प्रदेशमा भएका सुराकीको खर्च विवरण पठाउन भन्दै सातै प्रदेशका गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा मधेश बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले सुराकीको नाममा कुनै रकम खर्च नगरिएको जवाफ अख्तियारलाई पठाएको छ । मधेश प्रदेशले भने मनोमानी रुपमा गरेको सुराकी खर्चबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले यसबारे औपचारिक रुपमा केही बोलेको छैन ।

मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले गरेको सुराकी खर्चबारे जिज्ञासा राख्दा अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले अनुसन्धानबारे विस्तृत खुलाउन अस्वीकार गरे । ‘अनुसन्धान भइरहेको होला । अहिले यसबारेमा औपचारिक रुपमा केही बोल्न मिल्दैन’ भने । सुराकी खर्चको नाममा प्रदेशका गृहमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री र सचिवसम्मले अहिलेसम्म सुराकीको नाममा १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ अवैध रुपमा बुझिसकेका छन् ।

प्रहरी समायोजन समेन नभएको अवस्थामा प्रदेशले सुराकी खर्च गर्नु अनियमितता भएको पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमको भनाई छ । ‘प्रदेशकै सुरक्षाका लागि केन्द्र सरकारसँग प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना छन् । उनीहरुले सबै सुरक्षाको काम गरिरहेका छन् । जबकि कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्र अहिले नै चलाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको प्रदेशले सुराकीको नाममा खर्च गर्नु अनियमितता हो’ पूर्व गृहसचिव कुसुमले भने ।

कसले कति रकम बुझे ?

अहिलेसम्म १ करोड ४२ लाख ८९ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी वापतको खर्च भनेर मधेश प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले बुझेका छन् ।

रकम बुझ्नेहरुमा ५ मन्त्रीहरु, ३ राज्य मन्त्री र ९ सचिव छन् । उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म निरन्तर सुराकी वापतको खर्च बुझ्दै आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । विवरण अनुसार तत्कालीन समयका गृहमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७७÷७८ सम्म १८ लाख रुपैयाँका दरले ५४ लाख रुपैयाँ बुझेको छ । अर्का मन्त्री भरतप्रसाद साहले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १८ लाख र २०७९÷८० मा ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ गरेर २६ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

मन्त्री सत्रुधनप्रसाद सिंहले २०७९÷८० मा ३ लाख रुपैयाँ बुझेको तथ्यांक भेटिएको छ । हालका मुख्यमन्त्री सराजेकुमार यादवले पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३ लाख रुपैयाँ सुराकी वापत बुझेको छन् । मुख्यमन्त्री रहेकै बेला छोटो समय गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका बेला उनले रकम बुझेका थिए ।

पछिल्लो पटक सुराकी वापतको रकम बुझ्नेमा गृहमन्त्री मो. समिम छन् । उनले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेको गृहकै रिपोर्टमा उल्लेख छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सुरु हुनुभन्दा पहिला नै संघीय सरकारले समेत सुराकी वापतको भत्ता काटिसकेको थियो । तर रकम बुझेको बारे उनले सिधै नकारे । ‘मैले अहिलेसम्म सुराकीको नाममा रकम लिएको छैन । कसले कहाँ मेरो नाम हाल्यो मलाई थाहा छैन,’ समिमले दाबी गरे ।

रकम बुझ्ने ती ३ राज्यमन्त्रीहरुमा सरोजकुमार सिंह, रुबीकुमारी कर्ण र केशव राम छन् । सरोजकुमारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए । अर्का राज्यमन्त्री रुबीकुमारीले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १२ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ५ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ गरेर १७ लाख ८६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ सुराकी खर्च वापत बुझेकी थिइन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा अर्का राज्यमन्त्री केशव रायले २ लाख ३ हजार बुझेका थिए ।

त्यसैगरी सुराकी खर्च बुझ्ने ९ सचिवहरुमा जगदिश रेग्मी, निमित्त सचिव अर्जुनकुमार शर्मा, निमित्त सचिव अरुणकुमार झा, कृष्णहरि पुष्कर, वीरेन्द्रकुमार यादव, रामकुमार महतो, निमित्त प्रदेश सचिव देकुमार झा, उमेश ढकाल र अर्का निमित्त सचिव उत्तमप्रसाद खरेल छन् । सचिव जगदीश रेग्मीले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४ लाख २० हजार ७१५ रुपैयाँ बुझेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मै अर्जुनकुमारले २ लाख ९ हजार २ सय ८५ र सोही आर्थिक वर्षमा अरुणकुमारले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ ।

अर्का सचिव कृष्णहरि पुष्करले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५ लाख ५० हजार र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७० हजार रुपैयाँ गरी ६ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझेको खुलेको छ । पुष्कर अहिले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रुपमा कार्यरत छन् । हाल अमेरिका रहेका उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा १ लाख रुपैयाँ गरी ६ लाख रुपैयाँ बुझेका थिए ।

त्यसैगरी अर्का सचिव रामकुमार महतोले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको गृह मन्त्रालयमो तथ्यांकमा उल्लेख छ । निमित्त सचिव देवकुमार झाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सुराकी खर्च वापत ९० हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । अर्का सचिव उमेशकुमार ढकालले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ लाख रुपैयाँ सुराकी खर्च वापत लगेका थिए । अहिले गृह मन्त्रालयको निमित्त सचिवको रुपमा उत्तमप्रसाद खरेल समेतले सुराकी वापतको खर्च ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

के छ रकम बुझ्ने व्यवस्था ?

मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ जेठ १० र २०७७ चैत २४ को निर्णयको भरमा बिना कुनै कानूनको सुराकी वापतको रकम निकास भएको पाइएको छ । उक्त मितिमा गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय (हाल गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय)का मन्त्री तथा सचिवलाई भैपरी आउने शान्ति सुरक्षा खर्चबापत मन्त्रीलाई प्रतिपटक ३० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

राज्यमन्त्रीलाई मासिक १ लाख तथा सचिवलाई एक पटकमा १० हजार रुपैयाँका दरले मासिक ५ पटकसम्म ५० हजार खर्च गर्न पाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको थियो । प्रदेश गृहमन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिव तीनै जनाले प्रति महिना बढीमा ३ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी खर्च गर्न पाउने निर्णय गराएर सुराकीको नाममा रकम बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।

महालेखाको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा मधेश प्रदेशले मनोमानी रुपमा सुराकी वापत खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ । मधेश प्रदेश अन्तर्गको गृह मन्त्रालयले सुराकीको नाममा रकम बुझ्दै आएकोले यस प्रकारको खर्चको औचित्य नभएको भन्दै प्रश्न समेत उठाएको छ ।

केन्द्रमा समेत गृहमन्त्री र सचिवले सुराकी खर्च लिने व्यवस्था थियो । तर माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्क्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएपछि उनले आफ्नो पहिलो निर्णय नै सुराकी वापतको खर्च कटौती गरेका थिए । श्रेष्ठले नै लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गर्दै २० चैत २०७९ मा सुराकी वापतको खर्च कटौती गरेको थियो ।

संघीय सरकारका गृहमन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँका दरले सुराकीको नाममा रकम खर्च गर्दै आएका थिए । २०५० सालदेखि तजबिजको दुरुपयोग गर्दै मनपरी सुराकीको नाममा खर्च भएको पाइएपछि सुराकीको खर्च खारेज भएको थियो । संघीय सरकारले सुराकी खर्च खारेज गरे पनि मधेश प्रदेशको गृह मन्त्रालयले भने अहिले पनि रकम बुझ्दै आएको छ । जबकी सुराकीको नाममा अन्य ६ प्रदेशका मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ रुपैयाँ पनि नबुझेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।