जनकपुरधाम:देशको मेरुदण्ड’ नारा दिएको जगदम्बा स्टिल प्रालिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा धेरै जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायहरू वास्तविकताको खोजीमा जुटेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन १ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागलाई पत्राचार गरेर यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । आयोगको पत्र पाएलगत्तै वन्यजन्तु विभागले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पत्र पठाउँदै ५ दिनभित्र जवाफ माग गरेको हो ।
फागुन १ गते वन्यजन्तु विभागलाई आयोगले पठाएको पत्रमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिल प्रा.लिले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्ने सम्बन्धमा के कसो भएको हो, राय प्रतिक्रियासहित सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमणको सम्बन्धमा माघ २१ गते आयोगमा उजुरी परेको थियो । ‘जीतपुरसिमरा उपमहानगरस्थित जगदम्बा स्टिलले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको २५ बिघाभन्दा बढी जग्गा मिची लालपुर्जा समेत बनाइ पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापारसमेत गरिरहेको हुँदा अनुसन्धान गरी कारबाही गरियोस्,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘साथै जगदम्बा स्टिल नजिकै रहेको हुलास आल्मुनियम र हुलास स्टिलले समेत २ बिघाभन्दा बढी राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा मिच्दा निकुञ्ज र वन कार्यालय मुकदर्शक भएकाले साविक फिल्डबुक र नक्सा अनुसार आकर्षित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध छ ।’
वन्यजन्तु विभागको ताकेतापछि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले फागुन ९ गते जदगम्बा स्टिललाई पत्राचार गरेर उद्योगको भोगचलनमा रहेको जग्गाको विवरण माग गरेको थियो । निकुञ्जको ताकेतापछि उद्योगले फागुन ९ गते ३२ वटा कित्ता नम्बर खुलाएर जवाफ पठाएको छ । जसमा उद्योगले विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी भोगचलन गरिरहेको र केही जग्गा व्यक्ति र संस्थाबाट बहालमा लिइ प्रयोग गरिरहेको हुँदा कुनै व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कुनै सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको दाबी गरिएको छ ।
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सन्तोष भगतले उद्योगले अतिक्रमण गरेको जग्गाको सरोकारवाला सबै निकाय मिलेर छानबिन तथा नापजाँच नगरी निकुञ्ज एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताए ।
‘उद्योगले हामीलाई पठाएको जग्गाको विवरण जस्ताको तस्तै हामीले विभागलाई पठाउने हो, त्यसपछि के गर्ने÷नगर्ने भन्ने विषयमा विभागको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ला,’ सूचना अधिकारी भगतले भने । उद्योगले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरी पुर्जा नै बनाएर भोगचलन गरेको हो भने पनि त्यसको जिम्मेवारी यहाँका स्थानीय नागरिक, तत्कालीन गाविस, नगरपालिका कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने उनको भनाइ छ । अतिक्रमण भएको हो÷होइन, कति अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा नापजाँचपछि मात्रै थाहा हुने उनले प्रस्ट पारे ।
जगदम्बा स्टिल प्रा.लिले २०५० सालमा तत्कालीन पर्सा वन्यजन्तु आरक्षसँगै जोडिएको करिब ८ बिघा नम्बरी जग्गा किनेर बाराको सिमरामा उद्योग स्थापना गरेको हो । उद्योगले सुरुमा साविक प्रिपा सिमरा गाविस अन्तर्गत कित्ता नं ३१७१ को ५ बिघा १५ कट्ठा ११.३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो ।
उद्योगले निकुञ्जमा बुझाएको विवरणमा ३२ वटा कित्ता नम्बर छ, जसमा पछिल्लो समय जाना अग्रवालसँग १ बिघादेखि १ कट्ठासम्मको ५ वटा कित्ता गरी जम्मा २ बिघा १ कट्ठा खरिद गरेको उल्लेख छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले उद्योगले बुझाएको जग्गाको विवरण सही हो÷होइन भन्ने विषय अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा हुने जनाएको छ ।
३ दशकको अवधिमा उद्योगले भोगचलन गरेका सबै जग्गा नम्बरी हुन् वा अवैध ढङ्गले निकुञ्ज कर्मचारी, सामुदायिक वन, मालपोत, नापी, स्थानीय दलका नेता, तत्कालीन गाविस कर्मचारी, स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गालाई नम्बरी बनाइएको हो भन्ने विषयमा भने अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।
राधाकृष्ण सामुदायिक वनका अध्यक्ष सत्यबहादुर श्रेष्ठले निकुञ्ज र उद्योगबिच जग्गा छुट्याउने बेला आफूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर विरोध जनाएको बताए । जगदम्बा स्टिल प्रालिको पूर्वतर्फ बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको छ भने पश्चिमपट्टी निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।
उद्योगले निकुञ्जसँग जोडिएको पश्चिमतर्फ भूभागमा १५ देखि २० फिट अग्लो पर्खाल लगाएको छ । सो क्षेत्रमा केही वर्ष अघिसम्म भाङ्ग्रे र जमुना खोला बग्दथ्यो । सो खोला हाल उद्योगको पर्खालभित्र परेको छ ।
‘उद्योगले पर्खाल लगाउने बेला नलिन्द्र थापा अध्यक्ष र म उपाध्यक्ष थिएँ, त्यतिबेला पनि मैले निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर विरोध जनाएको थिएँ,’ राधाकृष्ण मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले त्यतिबेला भाङ्ग्रे खोलालाई खुला छोड्नुपर्छ भनेका थियौँ तर उद्योगले पैसाको बलमा खोला बन्द ग¥यो ।’
जगदम्बा स्टिलले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा विगतमा निकुञ्जका केही प्रमुख संरक्षण अधिकृतले खाली गराउन प्रयाससमेत गरेका थिए । तर उद्योग प्रशासनले आफ्नो विरोध गर्ने वार्डेनहरूलाई पैसा र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा गर्न लागेपछि यो विषय सेलाएको हो ।
राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा संस्थापक अध्यक्ष मधुसुदन अधिकारीले जगदम्बा स्टिलले निकुञ्जको जग्गा कति अतिक्रमण गरेको छ भन्ने नापजाँच नगरी यसै भन्न नसकिने बताए । ‘उद्योगले भाङ्ग्रे खोलालाई भित्र पारेर पर्खाल लगाएको छ, नक्सामा खोला एकातिर देखिने, भोगचलनमा अर्कोतिर बगेको छ,’ उनले भने, ‘जहाँ नक्सा छ, त्यहाँ खोला छैन । जहाँ खोला बगेको छ, त्यहाँ नक्सा छैन ।’
अधिकारीले उक्त उद्योग पहिला सानो क्षेत्रफलमा रहे पनि पछि अलिअलि जग्गा थप्दै बढाउँदै लगेको दाबी गरे । उनले भने, ‘उद्योगले प्रत्येक वर्ष जग्गा थप्दै गएको हो, एकैपटक यति ठुलो भएको होइन ।’
उद्योगले निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण गरेको बारे पहिलो चरणमा अनुसन्धान हुने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले जनाए । ‘नयाँ अतिक्रमण हो कि पुरानो अतिक्रमणका आधारमा लालपुर्जा बनाइसकेको हो भन्नेबारे अनुसन्धान हुन्छ, यदि पुरानो अतिक्रमण हो भने यो ललिता निवास प्रकरण शैलीमा अगाडि बढ्छ,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत खतिवडाले भने, ‘विभागलाई हामीले जवाफ पठाएपछि उताबाट के निर्णय आउँछ, त्यसैको आधारमा गृह प्रशासनको सहयोग लिएर बाँकी काम अगाडि बढ्छ ।’
ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा आएपछि पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले देशभरका अतिक्रमण भएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
