राजविराज:नियुक्ति विवादमा परेका रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्वाधार तयारी विकास समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. परसुराम मिश्रले राजीनामा दिएका छन् ।
पारिवारिक कारणले कार्य निर्वाह गर्न असमर्थ रहेको बताउँदै डा. मिश्रले बुधबार उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसमक्ष राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री यादवले राजीनामा उपर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सचिवका नाममा तोक आदेश बुधवार नै गरिदिएका छन् ।
मिश्र गत माघ २५ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद् निर्णयले प्रतिष्ठानको पुर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनलाई विकास समिति गठन आदेश विपरीत अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको आरोप लागेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. मिश्रलाई गत माघ २८ गते नियुक्ति पत्र दिएको थियो । मिश्रले कार्यभार पनि सम्हालिसकेका थिए ।
तर पछिल्ला केही दिन काठमाडौं गएका उनी फेरि राजविराज फर्किएका थिएनन् । सरकारले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश–२०८० विपरीत समितिको अध्यक्षमा मिश्रलाई नियुक्त गरेको भन्ने समाचार विभिन्न संचार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो ।
सो गठन आदेशमा नियुक्तिका लागि नेपाली नागरिक, ३५ वर्ष उमेर पुगेको, ६५ वर्ष उमेर ननाघेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको ब्यक्ति पुर्वाधार हुनुपर्ने भनेको छ । मिश्र ६७ वर्ष पार भइसकेका छन् । प्रतिष्ठानको पुर्वाधार तयारी विकास समितिका तात्कालीन अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा २०७९ असोज २३ गते राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । त्यसपछि नियुक्त गरिएका डा. मिश्रले पनि राजीनामा दिएपछि प्रतिष्ठानको पुर्वाधार तयारी विकास समिति फेरि पदाधिकारीबिहिन भएको छ ।
२०७५ साल पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७८ जेठ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजविराज नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको वडा नम्बर १० को ६२ बिगहा जग्गा प्रतिष्ठानका नाममा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेसँगै प्रतिष्ठानको ०७८ असार २२ गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याश गरेका थिए ।कूल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको जग्गामा अहिले घेराबेराबाहेक केही काम भएको छैन । पदाधिकारी नहुँदा प्रतिष्ठानको जग्गा समेत अतिक्रमण हुँदै गएका छन् ।