काठमाडौ:नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले ३० अर्ब बुझाए दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स थप २५ वर्षको लागि पाउने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बाँकी बक्यौता र पुनः अनुमतिको लागि टेलिकमले ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएको हो । दूरसञ्चार ऐन दफा २५ मा अनुमतिपत्र अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । सुरुमा १० वर्षको लागि अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । नेपाल टेलिकमले यही व्यवस्थाअनुसार दोहोर्याएर अनुमति पाउन सक्नेछ । नेपाल टेलिकमले कानुनी अस्पष्टता रहेको बताउँदै तेस्रो नवीकरणको शुल्क बुझाएको छैन। २०५६ मा अनुमति पाएको कम्पनीको लाइसेन्स २०८१ मा सकिँदै छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई पुनः अनुमति दिनसक्ने जनाएको छ । दूरसञ्चार ऐनमै जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्वअनुमति पत्रप्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यही व्यवस्थालाई टेकेर नेपाल टेलिकमलाई लाइसेन्सको निरन्तरता दिन सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व स्पष्ट गरे आफूहरु तयार रहेको बताएको छ । टेलिकमले सरकारसँग किस्ताबन्दीमा दस्तुर बुझाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको छ । ‘पुरानो बक्यौता र अनुमतिको लागि करिब ३० अर्ब बुझाउनुपर्ने देखिएको छ’, सुवेदीले भने, ‘टेलिकमले तिर्दिन भनेको छैन । किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरेको हो।’
उनले किस्ताबन्दीको सुविधासम्बन्धी निर्णय नभइसकेको बताए। नेपाल टेलिकमले २०६६ मा पहिलोपटक नवीकरण गर्दा ८ वटा किस्ता र २०७१ मा दोस्रो पटक नवीकरण गर्दा ५ किस्तामा २०–२० अर्ब रुपैयाँ तिरेको थियो। तर २०७६ मा नवीकरण गरी २० अर्ब तिर्नुपर्नेमा स्पष्टता नभएको भन्दै बुझाएको छैन ।
