जनकपुरधाम:सरकारी विद्यालयले जथाभावी रुपमा लिदै आएको शुल्क नलिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका नाममा १० बुँदे परिपत्र जारी गर्दे शुल्कको अनुगमन गर्न समेत भनेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवाश, परिवहन लगायतका शुल्क नलिन भनेको छ ।

शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न र यी विषयलाई विद्यालयको मूल्याङ्कनको आधार बनाउन स्थानीय तहलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवाश, परिवहन र भोजन शुल्क) बाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हेर्न भनेको छ ।

‘विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय परिसरभित्रै वा विद्यालयले तोकेको स्थानरपसलबाट पुस्तक, स्टेसनरी, पोशाक लगायतका सामग्री खरिद गर्न अनिवार्य गर्ने गरेको जनगुनासो प्राप्त हुन आएकोले यस खालको कार्य अविलम्व बन्द गरी अभिभावकलाई खुला बजारबाट खरिद गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गराउने ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सहजीकरण हुन,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ९३० मा उल्लेख अनुसार प्रत्येक निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयले प्रारम्भिक बालबिकास तथा शिक्षादेखि १२ कक्षासम्मका ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तिमा १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी संख्यया भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको