जनकपुरधाम:मधेस प्रदेशमा पछिल्लो केही वर्ष यता अपराधिक कृयाकलाप बढ्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेशको ८ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको अपराधिक घटनालाई नियालेर हेर्दा पछिल्लो केही वर्ष यता अपराधिक घटनामा बृद्धि हुँदै गईरहेको पाइएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा मधेस प्रदेशमा २४ हजारभन्दा बढी आपराधिक मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ देखि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म २४ हजार ४५८ वटा आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको मधेस प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ । ती मुद्दामध्ये ५ हजार ८९५ वटा मुद्दा फर्छयौट हुन बाँकी छ ।
मधेस प्रदेश प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ मा ८ हजार ४५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९-०८० मा ९ हजार ८४४ र चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ६ हजार १६० वटा आपराधिक मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
यसमध्ये पहिलो आर्थिक वर्ष ६ हजार ७९१, दोस्रोमा ८ हजार ३८ र चालु आर्थिक वर्षमा ३ हजार ७३४ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ ।
प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सबैभन्दा बढी पर्सामा आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ । प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका गरी ८ वटै जिल्लामध्ये पर्सा बढी अपराध हुने जिल्लाको सूचीमा दर्ज छ ।
आव ०७८-०७९ मा प्रदेशभरिमा दर्ता भएको कुल आपराधिक घटना ८ हजार ४५४ मध्ये पर्सामा एक हजार ८०३ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी रेकर्ड छ ।
यसैगरी ०७९-०८० मा दर्ता भएका ९ हजार ८४४ मुद्दामध्ये पर्सामा मात्रै २ हजार २७२ वटा दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका कुल ६ हजार १६० मुद्दामध्ये पर्सामा एक हजार २२४ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ ।
मधेसमा सबैभन्दा कम अपराध हुने जिल्लाको सूचीमा सप्तरी छ । यहाँ यो तीन वर्षमा कुल २ हजार ३६० वटा आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ ।
फर्छयौटमा समस्या
प्रहरीमा दर्ता भएका अपराधका मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा छन् । तर मुद्दाको फर्स्यौट सङ्ख्या भने प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ । मुद्दा छिनोफानो नहुनुको पछाडि जनशक्ति अभाव नै मुख्य समस्या रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख यज्ञविनोद पोखरेलले जनशक्ति अभावका कारण मुद्दाहरूको अनुसन्धानमा उल्लेख्य फट्को मार्न नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘मुद्दाको चाप बढी छ, तर हामीसँग काम चलाउने मात्रै जनशक्ति छ । त्यसकारण समस्या आएको हो ।’ जिल्लामा पर्याप्त जनशक्ति भएको खण्डमा यो अवस्थामा धेरै सुधार आउने उनको भनाइ छ ।
केही मुद्दाको हद म्यादका कारणले पनि छिनोफानो हुन नसकेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने हदम्याद २ वर्ष हुन्छ, मान्छे फेला नपरेसम्म ती मुद्दा बुझाउन सकिँदैन । अनि यो मुद्दा पेन्डिङमा रहन्छ ।’ केही यस्ता प्राविधिक समस्याले पनि मुद्दा पेन्डिङमा रहने उनको भनाइ छ ।
