जनकपुरधाम:राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण हटाउन सकस भएको छ । रौतहटको वन क्षेत्रका उत्तरको चुरे र दक्षिणका वनक्षेत्रमा स्थानीय धमाधम घर बनाएर बसेका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका १० वटै वडा, बृन्दावनको बलरी, गुजराको मैराक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको हो ।
माथिल्लो निकायबाट स्पष्ट पहल नभएकै कारण अतिक्रमण हटाउन ‘सकस’ भएको वनका अधिकारीहरुको ठम्याई छ । चन्द्रपुर–३ भोलनटार क्षेत्रमा चुरेको आडैमा पक्की घर बनाउन थालिएको छ । त्यस क्षेत्रमा वन र अतिक्रमणकारी बीच पटक-पटक घम्साघम्सी हुँदै आएको छ । वनले अक्रिमणकारी लगाएको तारबार उखेल्दै आए पनि फेरि उनीहरुले रातारात लगाउने गर्छन् ।
चन्द्रपुरकै–८ स्थित बेतौना क्षेत्रमा वन मासेर ठूला घर बनाइएको छ ।
त्यसक्षेत्रमा सुरुमा साना झुपडी बनाउन थाले पछि वनले हटाउन सुरु गरेको थियो । तर पछि सकेन् । १० वर्ष अघिसम्म यस क्षेत्रमा साल, कुकाठका ठूल्ठूला रुख थिए । सबै काटिएर तस्करले लगेका छन् । त्यही स्थानमा सुकुम्बासीले पक्की घर बनाउन थाले । केही खाली चउरमा पनि झुप्रो बनाएर बसेका छन् ।
वाग्मती क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरी घेराबेरा गरेर बाली लगाइएको छ । यहाँको बेतौना, बनबोहरी, गैंडाटार, जुडिबेला, कनकपुर, जंगलसैया, चन्द्रनिगाहपुर, सन्तपुर, रंगपुर, मैरा, बलरीखोर, वाग्मती र भोलनटार क्षेत्रमा वन अतिक्रमण भइरहेको छ ।
गुजरा नगरपालिकाको मैरा क्षेत्रमा पनि वनक्षेत्रमा बाली लगाएर अतिक्रमणलाई तिब्रता दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गर्नेहरु आफुलाई सुकुम्बासी बताउँछन् । उनीहरुले पहिले समान्य झुपडी बनाए । अहिले केहीले पक्की घर बनाउन थालेका छन् । डिभिजन वन अधिकृत शैलेन्द्र मिश्रले अतिक्रमण गर्नेहरु संस्थागत रुपमा सक्रिय रहेकोले उनीहरुको सञ्जाल तोड्ने काम भइरहेको बताए ।
जिल्लाको कुल २९ हजार ४ सय हेक्टर राष्ट्रिय वनक्षेत्र हो । पछिल्लो समय ३ हजार ५ सय हेक्टर वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । २०७७ सालमा गैंडाटार क्षेत्रमा वन फडानी गरेर बसेका १ सय बढीलाई वन कार्यालयले पक्रेर कारबाही नगरी छाडेको थियो । त्यसपछि जिल्लाभर अतिक्रमणकारीको मनोबल बढेको वनकै कर्मचारी बताउँछन् ।
डिभिजन वनले अतिक्रमण हटाउन माथिल्लो निकायमा पहल थालेको जनाएको छ । वनले एक दशक बढी समयदेखि अतिक्रमण हटाउन सुरु गरे पनि सकेको छैन् । चुरेक्षेत्रको बढ्दो अतिक्रमण र बिनास रोक्दै त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा संरक्षण गर्न सरकारले मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे क्षेत्र संरक्षणको कार्यक्रम सुरु गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । त्यस क्षेत्रमा वनले बृक्षारोपण र तारबार गरेको थियो । अतिक्रमणकारीले रातारात बिरुवा उखेलेर घेराबेरा फालिदिए ।
त्यस क्षेत्रमा अहिले पनि वन कर्मचारीलाई जान हम्मेहम्मे पर्छ । तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत बलिराम पण्डितको पालामा स्थानीय प्रशासनको सहयोग लिएर जिल्लाभरी अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेका थिए । उनले केही स्थानमा समान्य बल प्रयोग गरेपछि अतिक्रमणकारी तितरबितर भएका थिए । दुई दिन बित्न नपाउँदै राजनीतिक दलबाट रोक्न तिब्र दबाब आउन थालेपछि वनले अभियान रोक्नु प¥यो ।
अतिक्रमण छाडेर भागेकाहरु सबै फिर्ता भए । त्यसको झनै नकारात्मक प्रभाव परेको अधिकृत पण्डितले त्यसै बेला भनेका थिए । सुकुम्बासीहरु कुनै न कुनै दलसित आबद्ध भएकाले हटाउन नसक्ने निष्कर्षमा वन पुग्यो । अहिले त्यस क्षेत्रमा केहीले पक्की घर बनाइसकेका छन् । चुनावका बेला उम्मेदवारले बस्ती हटाउन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । त्यसैको आडमा उनीहरु भोट माग्छन् ।
कांग्रेस संसाद देव तिमल्सिना अतिक्रमण गरी बसेकालाई स्थायी रुपमा अन्यत्र सारेर बस्ती हटाउनु पर्ने बताउँछन् ।
‘अतिक्रमण गर्ने सुकुम्बासीहरु कुनै न कुनै पार्टीमा आवद्ध छन् । उनीहरु राजनीतिक आडमा बचाव खोज्छन्,’ उनले भने,‘सिंगो राज्य लागेर समस्या समाधान गरिएन भने यो कम हुने होइन् । झनै तीब्र हुन्छ ।’ दलहरुले कठोर प्रतिबद्धता, सरकारले अतिक्रमण हटाउन चाहिने बजेट र स्थानीय तहले पनि पहल गरेको खण्डमा अतिक्रमण हटाउन सहज हुने अधिकृत मिश्रले बताए ।
