सर्वोच्च अदालतले लगाई दियो रोक
जनकपुरधाम:स्थानीय सरकारमाथि प्रदेश सांसद हाबी हुने गरी मधेस सरकारले ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।
संघ र सातवटै प्रदेशका सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा मच्चाएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि मधेस सरकारले फरक तरिकाले त्यस्तै अभ्यास गर्न खोजेको थियो ।
मधेस सरकारले उपभोक्ता समिति गठन, व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि ल्याएर प्रदेश सांसदको मुख्य भूमिका हुने गरी विकास बजेट परिचालन गर्न खोजेको थियो ।
स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण हुने र प्रदेश सांसदलाई कार्यकारी भूमिका दिने गरी उक्त कार्यविधि ल्याइएको भन्दै गत फागुन २३ गते रौतहटका अधिवक्ताद्वय नवराज तिमिल्सिना र उमेश प्रसादले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थालाई निस्तेज पार्ने गरी प्रदेश सांसदको रोहवरमा उपभोक्ता समिति गठनको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा गत फागुन २७ मा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
आइतबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विकास बजेटमा प्रदेश सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रोक लागेको बहसमा सहभागी अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले जानकारी दिए ।
‘विकास निर्माण र बजेट परिचालनको काम कार्यकारी अंगको हो, सांसदको होइन,’ अधिवक्ता ढकालले भने, ‘यसका लागि तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकाय छन् । सांसदले उपभोक्ता समिति गठन गर्दै हिँड्ने होइन । यही मान्यतामा रहेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ ।’
