जनकपुरधाम:मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले शक्ति, पहुँच र पदमा भएका व्यक्तिले योजनालाई प्रभावित पार्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न पनि तथ्याङ्कमा आधारित बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अपिल मिडिया प्रालि र द एशिया फाउण्डेसनले आयोजना गरेको ‘नीति, योजना र विकासमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको प्रयोगसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ मा उनले राज्यको ठूलो लगानीमा राष्ट्रिय जनगणना, अन्य आवधिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा देखिएका तथ्य, तथ्याङ्क र आवश्यकतालाई अनदेखा गरी आफ्नै क्षेत्रमा बढी बजेट लैजान अभ्यासले सन्तुलित विकासको सिद्धान्त नै प्रभावित भएको बताए ।
‘सामाजिक विविधता, जनताका आवश्यकता, स्रोतको उपलब्धतालाई ख्याल गरेर योजना बनाउन तथ्याङ्क निकै उपयोगी हुन्छ तर जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क र आवश्यकता एकातिर र बजेट अर्कोतिर हुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, त्यसमा पनि अर्थमन्त्री र प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिको क्षेत्रमा बढी बजेट जानु त्यसका उदाहरण हुन्’, सभामुख मण्डलले भने ।
उनले तथ्य, आवश्यकता र प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि पदमा भएका व्यक्तिहरूलाई सचेत गराउन सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको मानसिकताभन्दा माथि उठेर खबरदारी गर्न पनि जरुरी रहेको बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले जनसङ्ख्यासम्बन्धी तथ्याङ्कको प्रयोगसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय जनगणनाले औँल्याएका समस्या, चुनौती र आवश्यकतालाई आधार मानेर जानसकेमा पनि धेरै समस्या समाधान हुने बताए । उनले विकासका लागि तथ्याङ्क भन्ने मान्यतालाई विश्वव्यापीरूपमा अङ्गिकार गरी विकास योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरू भइसकेको भन्दै नेपाल पनि त्यो बाटोमा अगाडि बढ्न जरुरी रहेको कुरामा जोड दिए ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका पूर्वमहानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले नेपालको संविधानले कम्तीमा चारवटा क्षेत्रमा जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसमा सचेत रहन नीति निर्माताहरूलाई आग्रह गरे ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचनमा विभिन्न समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयन, महिला, दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्न संविधानले नै जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएकाले त्यस अनुसार गर्न आग्रह गरे ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले तथ्याङ्कको प्रयोगविना समस्याको समाधान गर्न नसकिने र सन्तुलित विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने भन्दै आफूहरूले यस विषयमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताए । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरू राम अशिष यादव, जिवछी यादव, रानी शर्मा तिवारीलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
