पदाधिकारी तथा कर्मचारीले ४ करोड लिए बैठक भत्ता
मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले भत्ता बुझ्दै, सबभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय एक करोड बढी, गृह मन्त्रालयमा प्रत्येक दिनको भत्ता, सबभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा भत्ता खर्च, नियन्त्रण गर्न महालेखा थाके अख्तियार बल्ल सक्रिय
Reporter : सुभाष कर्ण
जनकपुरधाम:मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा बैठक भत्तामा हुने गरेको मनपरी रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयभित्र बस्ने बैठकहरूमा सहभागी सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
बिदा वा काज अवधिमा कार्यालयको बैठक वा निर्णय प्रक्रियाहरूमा सहभागी हुने र बैठक भत्ता लिने कार्य रोक्न समेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार भत्तामा चरम विकृति देखिएपछि चैत पहिलो साता सबै मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्दै भत्ताको विकृति हटाउन सुझाव दिइएको छ ।
अख्तियारको अध्ययनको क्रममा मधेश प्रदेशमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको बैठक भत्ताको नाममा बेथितिका चाङ भेटिएका छन् । गत ४ वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायले ३ करोड ९४ लाख ७४ हजार रुपैया बैठक भत्ताको नाममा खर्च गरेको छ ।
मनपरी रुपले करोडौ झ्वाम
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सबभन्दा बढी प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षमै आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैया बैठक भत्तामा खर्च गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा एकजना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले १ दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय सञ्चालन भएको दिन कार्यालय समयबाहेक बिहानबेलुका आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्म प्रतिदिन ८ वटासम्म बैठक बसेर भत्ता दिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक बिदाको दिन १३ वटासम्म बैठक बसेर भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ६७ बैठक बसी १७ लाख ८ हजार रुपैयाँ भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । समितिले तयार गरेको मस्यौदामा सुधार गर्न मस्यौदा निर्देशन समितिको ५० बैठक बसी १४ लाख १३ हजार रुपैयाँ समेत गरी उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गर्न ३१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालय (तात्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय वर्तमान) ले दुई आर्थिक वर्षमा ८७ लाख ४ हजार खर्च गरेको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०७५÷७६ मा ४० लाख ६४ हजार र आ.व. ०७६÷७७ मा ४६ लाख ४० हजार खर्चको हो । त्यसपछिका आ.व. मा हालसम्म सुराकी खर्चको नाममा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवले वर्षेणी औसतन ४५ लाख रुपैया बुझ्दै आएको छ ।
मधेश प्रदेशका तत्कालीन गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, हाल गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय) ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले र राज्य मन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले एक वर्षमा ३३०÷३३० पटक समेत भत्ता लिएको भेटिएको छ । प्राप्त कागजात अनुसार २०७५÷७६ र २०७६÷७७ गरी दुई आर्थिक वर्षमा तत्कालीन गृहमन्त्री यादव र राज्य मन्त्री सिंहले ६५६ पटक भत्ता बुझेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३२६ र आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३३० पटक गरी ६५६ पटक भत्ता बुझेका हुन् । उनीहरुले ६५६ पटकमा १६ लाख ४० हजार रुपैयाँको दरले भत्ता बापत बुझेको भेटिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको बैठकभत्ता ३२ पटक बुझेका छन् । प्रदेश प्रहरी नियमावलीको मस्यौदा तयारी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको खर्च शीर्षकमा २० पटक, प्रादेशिक सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक विवरण प्रालि निर्देशिका २०७७ बापत २९ पटक भत्ता बुझेको खुलेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयकको सहमति सम्बन्धी कार्यक्रममा २५ पटक, प्रदेशस्तरीय सूचना तथा सञ्चार नीति निर्माणको लागि मस्यौदा तयारीमा ११ पटक, सुरक्षित बेटी अभियान निर्देशिका २०७६ र दुर्व्यसनमुक्त युवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०७६ मा १८ पटक विपत् उत्थानशील प्रादेशिक नीति २०७७ मा २० पटक भत्ता लिएको खुलेको छ ।
विपद् आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ र प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मा ३२ पटक भत्ता लिएको देखिएको छ । विपत् प्रतिकार्य केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री यादव र गृहराज्य मन्त्री सरोजकुमार सिंहले २६ पटकसम्म भत्ता लिएको विवरण भेटिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत अस्वाभाविक बैठक बसेर बैठक भत्तामा नै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । २०७७ पुस ३ गतेको निर्णयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलको २०३ वटा बैठक बसी बैठक भत्तामा ४१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेकोमध्ये आमन्त्रितका लागि मात्र १९ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय सञ्चालन भएको दिन कार्यालय समयबाहेक बिहानबेलुका आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्म प्रतिदिन ८ वटासम्म बैठक बसेर भत्ता दिएको पाइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक बिदाको दिन १३ वटासम्म बैठक बसेर भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा समेत ३३० पटक २५०० रुपैयाँका दरले तात्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ८ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आ.व. ०७७÷७८ मा विभिन्न समितिको बैठक भत्ताबापत १४ लाख ३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी गरिएको ती समिति वा कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णय पेस नभएको र समिति गठनको कारण तथा आधार समेत नखुलाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही आर्थिक वर्षमा तात्कालिन सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभा सचिवालयले विभिन्न कानून निर्माणको शुद्धाशुद्धी हेर्नका लागि भन्दै बाहिरका मान्छेलाई समेत बोलाएर लाखौं रुपैयाँ बैठक भत्ता वितरण गरेका छन् । सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएर थप ३ जना अन्य व्यक्तिलाई आमन्त्रित सदस्यमा राखी १४९ बैठकको १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता खर्च गरेको छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आ.ब. ०७७÷७८ मा १४ लाख ३ हजार, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ३ लाख रुपैया पदाधिकारी तथा कर्मचारी भत्ता बुझेका छन् । महालेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार आ.व. ०७५÷७६ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० लाख ८७ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयले आ.व. ०७८÷७९ मा ३१ लाख ३६ हजार र सोही आ.व. मा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २४ लाख ४२ हजार रुपैया बैठक भत्ता बुझेका छन् ।
महालेखाको प्रश्न, अख्तियार सक्रिय
मधेश प्रदेशले अनावश्यक भत्ता शीर्षकमा रकम खर्च गरेको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको थियो । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भत्ताको नाममा दोहोरो खर्च समेत भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
बैठक भत्ताका नाममा चरम विकृति देखिएपछि अख्तियारले बिदा वा काजमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो अवधिमै कार्यालयमै बैठक वा अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप अनियमित कार्य हुने बताएको छ । अबदेखि त्यस्तो कार्य नगर्न÷नगराउन भन्दै सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई भनेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण)ले एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारले यो व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न भनेको छ । पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि दिइएको छ ।
