काठमाडौं:आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट निर्माण टोली गठन भए लगतै सिहंदरबारभित्र जनप्रतिनिधिहरुको चहपहल बढेको छ । बजेटमा आफ्ना आयोजना तथा कार्यक्रम पारिदिन माग गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु दौडधुप गर्न थालेका छन् ।
आइतबार धरानका मेयर हर्क साम्पाङ राईले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरे । उनको भेटको मुख्य उद्देश्य थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम पार्नु ।
धरानको खानेपानी आयोजनाको लागि बजेट पाउनुपर्ने साम्पाङको प्रमुख माग थियो । उनले धरानबाट करिब १५ किलोमिटर दूरीमा पर्ने चतरास्थित सप्तकोशी नदीबाट लिफ्टिङ गरी पानी ल्याउन सकिने विकल्पबारे मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री पुनले सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान सल्लाह दिएका थिए ।
उक्त आयोजनाका लागि करिब ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्राविधिक अनुमान गरिएकोबारे हर्कले अर्थमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरे । उनले योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई पनि भेटेर बजेटका विषयमा कुरा गरे ।
अहिले सिंहदरबारका हरेक मन्त्रालयमा कुनै न कुनै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हातमा निवेदनको फाइल बोकेर पर्खिरहेको देख्न सकिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको हातमा पनि निवेदनको चाङ छ । बजेट निर्माण हुँदै गर्दा भनसुन लागेमा विशेष खालका योजना पार्न सकिने उनको योजना छ ।
विष्ट भन्छन, ‘अनुदानको रकमभन्दा पनि पहल गर्यो भने विशेष खालका योजना पर्नसक्ने सम्भावना छ । खेती गर्ने बेला मेहनत गरे पो वर्षभरि मजाले खान पाइन्छ । अहिले सरकारको खेती गर्ने समय हो ।’
उनले सबै मन्त्रालयका लागि एउटा एउटा निवेदन बनाएर ल्याएको नेपालप्रेसलाई बताए । बाराको निजगढ( ४ का अध्यक्ष विषन सापकोटा पनि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्न पुगेका छन् । अहिले सम्झाए बजेट पर्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले आफूहरु सिंहदरबार नै आउनुपरेको उनको तर्क छ । सापकोटाले विशेषगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सोमबार पर्यटनमन्त्रीलाई भेटेर निर्माणमा प्राथमिकता दिन सुझाएको बताए ।
यस्तै अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष कृष्ण पौडेल पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको गेटमा हातमा बजेट मागको फाइल बोकेर बसेको भेटिए । बजेट बनिरहेकाले आफूहरु योजना माग गर्न आएको पौडलको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई तीन तहमा संविधानले विभाजन गरिए पनि आर्थिक हिसाबले केन्द्रीय सरकार नै बलियो हुन्छ । बजेटका सबै शीर्षक र आकार केन्द्र सरकारले नै होल्ड गरेको र केन्द्रले नै तोक लगाएर योजना छनोट गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहसम्म पठाउने अवस्था विगतमा पनि भएको र यस्तो प्रक्रिया आगामी बजेटमा पनि दोहोरिएला भन्ने हिसाबले समयमै आएर बजेट पार्न खोजेका हौं ।’
देशमा संघीयता आएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा नै फेल भएको हो कि भन्ने बजेट निर्माणको बेला सिहंदरबारमा हुने गरेको जनप्रतिनिधिको लर्कोले देखाउँछ ।
आम्दानीको हिसाबले स्थानीय तहलाई संविधानले नै शक्तिशाली बनाएको छ । घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, पर्यटन शुल्क, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करलगायत दर्जनौं शीर्षकका कर तथा शुल्क असुल्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग नगरी केन्द्रको मात्र मुख ताक्ने गरेको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताए ।
अर्यालका अनुसार गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयले ५ खर्ब ६ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो । जबकि उक्त समयमा राजस्व ११ खर्ब पनि उठेको थिएन । देश संघीयतामा गए पनि पुरानै ढर्राबाट बजेट माग्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म हावी छ । जबकि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सूचना नै जारी गरेर आयोजनाको आवेदन अनलाइन सिस्टमबाट माग गर्दै आएको छ ।
अनलाइन सिस्टमबाटै आयोजना इन्ट्री गर्ने भए पनि अहिले आयोगले आफ्नो गेटमै समपूरक र विशेष अनुदानबाहेकका आयोजना आफ्नो कार्यालयमा माग नगर्न अनुरोध गर्दै व्यानर टाँगेको छ । अनुदानबाहेकका बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
