अदालतको आदेश अव्हेलना गर्दै गोपाल धर्मशालाको जग्गा पुर्दै
जनकपुरधाम:गोपाल धर्मशालाको जग्गामा बजार लगाउन वा कुनै निर्माण नगर्न उच्च अदालत जनकपुरधामले गरेको अन्तरिम आदेश विपरित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले धर्मशालाको जग्गा पुर्न थालेको छ ।
उपमहानगरले फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै गुठी संस्थान अधिनस्थ सो सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न भनी परेको रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले गएको पुस ३ गते नै मुद्दाको टुँगो नलागेसम्म त्यसमा कुनै किसिमको निर्माण कार्य वा बजार व्यवस्थापनको कार्य नगर्न÷गराउन विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मुद्दा नटुगिंदै अन्तरिम आदेशको चार महिना पनि नबित्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सो आदेश विपरित बजार लगाउने उद्देश्यले बुधवारदेखि धर्मशाला पछाडि जग्गामा धर्मशालाको पर्खाल तोडि त्यसमा माटो पुर्ने काम शुरु गरेको हो ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गोपाल धर्मशालासँग १६ हजार रुपैया वार्षिक दरमा लिज फुटपाथ व्यवस्थान गर्न हाट बजार लगाउन भनी लिने गरी सम्झौता गरेपछि स्थानीय शम्भु यादवले आम नागरिकको हैसियतले सार्वजनिक हितको जग्गा गुठी संस्थानको उद्देश्य र अभिष्ट बाहेक बजार व्यवस्थापनको नाममा अतिक्रमण गर्न पाइदैन भनी पुस २ गते उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, नगर प्रमुख मनोज साह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुर शाखा कार्यालय र गोपाल धर्मशालालाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायधिश बलभद्र बाँस्तोलाको एकल इजलासबाट पुस ३ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गोपाल धर्मशालाको जग्गामा बजार व्यवस्थापन वा निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको थियो ।
आदेशमा भनिएको थियो — ‘गोपाल धर्मशालाको जग्गा गुठी तैनाथी हुँदा गुठी संस्थानको उद्देश्य र अभिष्ट बाहेकको अन्य बजार व्यवस्थापनका कार्यमा सो जग्गा उपभोग नगर्नु नगराउनु र उक्त धर्मशालामा कुनै निर्माण कार्य, बजार ब्यबस्थापनको कार्य नगरी प्रस्तुत निबेदनको टुंगो नलागे सम्म यथास्थितिमा राखु भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
अदालतले विपक्षीहरुको नाममा आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत खुलाई बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. ३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय, जनकपुर मार्फत र अन्य विपक्षीहरुले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश समेत गरेको गरेको थियो ।
मुद्दाको फैसला वा आदेश आउने अन्तिम मिति २०८१ असार २ गतेसम्म तोकिएको छ । अहिले मुद्दाको साधारण तारिख जारी नै रहेको छ । मुद्दाको आगामी तारिख चैत २८ गतेका लागि तोकिएको छ । यसरी मुद्दा चालु अवस्थामै रहेको अवधिमा त्यसमा लिज अनुसार कार्य अघि बढाउनु भनेको अदालत आदेशको अव्हेलना रहेको स्थानीयको बुझाई छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमेश झाले फुटपाथ व्यवस्थापनका लागि हाटबजार लगाउने उद्देश्यले माटो पुर्न लागेको बताए । यो जग्गामा मुद्दा चलिरहेको जिज्ञासामा उनले धर्मशालाको हामीले पुर्न लागेको जग्गामा कुनै मुद्दा छैन ढाँटने प्रयास गरे । पछि यो जग्गाको विषयमा उच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तिरिम आदेश नै गरेको कुरा राख्दा उनले फुकुवा भइसकेको दाबी गरे ।
यता उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज साहले पनि हामीले पुर्न लागेको जग्गाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश फुकुवा भइसकेको दाबी गरे । उनले भने हामीले लिजमा लिएको किता नम्बरको जग्गा अदालतबाट फुकुवा भइसकेको छ । अरु कुन जग्गाको अन्तिरिम आदेश हो बारे आफूलाई थाहा भएन ।
उपमहानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक हितको जग्गा मास्ने कार्यप्रति सम्बन्धित निकायसहित प्रतिपक्षी दल एमाले पनि मौन देखिएका छन् । उपमहानगरपालिकाले गर्ने गलत कार्यप्रति सचेत गराउने प्रतिपक्षीको अहम भूमिका हुन्छ । तर प्रतिपक्षी रहेका एमालेका उम्मेदवार शिवशंकर साह हिराले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
उपहानगरले धर्मशालाको जग्गामा पसल खाली गर्न पत्र काटेपछि गतवर्ष मंसिर १५ गतेका दिन गुठी संस्थान जनकपुरधाम समेतले धर्मशालाको जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गत रहेको भनी उपमहानगरपालिकालाई आफ्नो सहमति बिना कुनै किसिमको कामकारवाही अगाडि नबढाउन भनी पत्राचार गरेको थियो । यस अघि २०४९ सालमा समेत सो जग्गा खाली गर्न तत्कालिन जनकपुर नगरपालिकाले भनेको थियो । त्यो समयमा समेत तत्कालिन पुनरावेदन अदालत जनकपुरले नगरपालिकाको सो आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
