जनकपुरधाम:वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीसहित ३२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
विशेष अदालतमा बिहीवार दायर गरिएको मुद्दामा अख्तियारले पूर्वपर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो । तर प्रधानमन्त्रीहरुलाई अख्तियारले जोगाएर चोखो बनाएको छ ।
अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै प्रतिवादीहरुबाट सो रकम असुल गरी विगोभराउन र कैद सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ । अख्तियारले पूर्व अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्वसहसचिव टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व कर्मचारी अच्युतराज पहाडीलगायतलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
शाही कर्णाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए । पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई विपक्षी बनाउँदै गर्दा उनी मन्त्री रहेका बेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र त्यसपछिका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई जिम्मेवार बनाउने कि नबनाउने ? यो प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।
त्यसो त वाइडबडी विमान खरीद आफ्नो पालामा नभएर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गरिएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दै आएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी भएका बेलामा मन्त्रिपरिषदबाट के कस्ता निर्णयहरु भए ? वाइडबडी विमान खरीद प्रकरणमा मन्त्रालय र वायु सेवा निगम मात्रै जोडिएको छ कि मन्त्रिपरिषद पनि यसमा जिम्मेवार छ ? जब मन्त्रिपरिषद जिम्मेवार छ भने त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री कसरी चोखो भयो भन्ने लगायतका प्रश्न उठेको छ ।
जसका पालामा भए पनि मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट त्यत्रो घोटाला भएको हो भने सरकारले गरेको काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नैतिकरुपमा जिम्मेवार हुने कि नहुने ? यो प्रश्न बालुवाटार प्रकरणदेखि नै उठिरहेको छ । किनभने, क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा बालुवाटार प्रकरणमा मन्त्री र कर्मचारीलाई दोषी बनाइयो तर प्रधानमन्त्रीहरुलाई जवाफदेही बनाइएन । अहिले वाइडबडीमा पनि अख्तियारले त्यही नजिर अवलम्वन गरेको छ ।
विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेपछि अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बाइडबडी विमान किन्ने निर्णय कुन मितिको मन्त्रिस्तरको निर्णय थियो भन्ने कुनै तिथिमिति उल्लेख प्रधानमन्त्रीद्वयलाई बचाउन गरेको छैन । बरु महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा केही तिथिमितिहरु खुल्छन् ।
