उपभोक्ता समिति कार्यविधि रोकिएपछि मन्त्रिपरिषदबाट सदर
जनकपुरधाम:प्रदेश सांसदको भूमिकामा उपभोक्ता समिति बनाउने र बजेट परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि मधेश सरकारले त्यसलाई काउन्टर दिदैं मन्त्रिपरिषद्बाट घुमाउरो पारामा कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको तेश्रो दिनमै बुधवार मधेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश सांसदलाई प्राथमिकतामा राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने निर्णयमा सहमति गरेको छ । आइतवार सर्वोच्चले स्थानीय सरकारमाथि प्रदेश सांसद हाबी हुने गरी मधेस सरकारले ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
संघ र सातवटै प्रदेशका सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका नाममा मच्चाएको बेथिति नियन्त्रण गर्न सर्वोच्च संसदीय विकास कोषमा रोक लगाएपछि मधेश सरकारले फरक तरिकाले उपभोक्ता समिति गठन, व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि ल्याएर प्रदेश सांसदको मुख्य भूमिका हुने गरी विकास बजेट परिचालन गर्न खोज्दा रौतहटका अधिवक्ताद्वय नवराज तिमिल्सिना र उमेश प्रसादले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चमा रोक लगाएको थियो ।
सर्वोच्चले कार्यविधिमा रोक लगाउंदा सबैतिरबाट सांसदहरुले संसदीय विकासको सुविधा नपाउने आश देखेपछि सरकारले प्रदेश सांसदलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाको सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरुलाई उपभोक्ता समितिको गठबनको पत्र दिने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको अगुवाईमा मन्त्रीहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
बैठकमा सिँचाई, उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री सिंहासन सा कलवार बाहेकका सबै मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको स्रोतले जनाएका छन् । गठबन्धन फेरिएको अवस्थामा विगतका मन्त्रीहरुले वितरण गरेका योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन नभए परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नेमा मन्त्रीहरुले जोड दिएपनि केही मन्त्रीहरुले योजना राखेका निवर्तमान मन्त्रीहरुको सम्मान गदै कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनेमा मन्त्रीहरुबीच सहमति भएको बुझिएको छ ।
तर नेकपा एमालेबाट मन्त्री भएका र फुटाइएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकाहरु सो सहमतिबाट असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले अधिकांश योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न निवर्तमान मन्त्रीहरुले पत्र बाँडिसकेकाले फेरि पत्र बाँड्दा विवाद हुन सक्ने बताएका छन् । सत्तारुढ दलकै नेताहरु पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्र नपाउँदा दुखी भएका छन् ।
प्रदेश सांसदलाई प्राथमिकता राखेर योजना माग गरेका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको चिट्ठी दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि विरुद्ध रहेको छ । सो कार्यविधिमा स्थानीय तह वडाको सिफारिस तथा रोहबरमा स्थानीयको भेलाबाट स्थानीयकै सहभागितामा गठन गर्ने नियम रहेको छ । तर प्रदेश सरकारले सो कार्यविधि विपरित प्रदेश सांसदको प्राथमिकतामा राखेर योजनाको सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई पत्र दिने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयअघि कार्यविधि ल्याएकै बेलादेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आ आफ्ना मन्त्रालयको योजनाहरु सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरुको नाममा योजनाको पत्र दिने कार्य शुरु गरेका थिए । कांग्रेस आबद्ध वडाध्यक्षहरुले धनुषा सहित प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विरोध जनाउंदै योजना सिफारिस गर्ने बिचौलिया मार्फत होइन सिधै वडा कार्यालयमा वा वडाका स्थानीय मार्फत उपभोक्ता समिति बनाउन पत्र दिन सम्बद्ध कार्यालयहरुसँग माग गर्दै सचेत गराउंदै आएका थिए ।
यसैक्रममा धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ (क) आबद्ध स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुले विकासे मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुलाई सचेत गराउंदै पर्यटन विकास कार्यालय जनकपुरधाममा दबाव दिंदा कार्यालय प्रमुख बासुदेव भट्ट गायब भई कार्यालय बाहिरैबाट योजनाको चिट्ठी वितरण गर्दै आएका थिए । त्यसको त्यसको विरोध स्वरुप वडाध्यक्षहरुले कार्यालयमा तालबन्दी गर्न समेत पुगेका थिए ।
दुई-तीन दिनअघि सप्तरीमा निर्वतमान मन्त्री महेश यादवले स्थानीयलाई उपभोक्ता समितिको चिट्ठी नदिई बिचौलियालाई दिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीमा विवाद समेत गरेका थिए । निवर्तमान मन्त्रीले हातपात गरेको भनी प्रदेशभरिकै पूर्वाधार कार्यालय आन्दोलनमा छन् । मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र पिसि लिन विभिन्न हत्कण्डा अपनाई रहेका छन् । केही नलागेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनौपचारिक सहमति गरेर सो कार्यर्ला मूर्तरुप दिने प्रयास गरेका छन् ।
हुनत युवा तथा खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री सुरिता साहले मधेश प्रदेश सरकारको योजनाहरु बजारमा बिक्री भइरहेको आरोप लगाएकी छिन् । महोत्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को २ बाट निर्वाचित साहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका अधिकांश योजनाहरु बजारमा बिक्री भइरहेको दुखेसो पोखेकी थिइन ।
