जनकपुरधाम:प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहकार्य टुटेपछि नेपाली कांग्रेसले दुईवटा रणनीति एकसाथ लिएको देखिन्छ । एक, संसदमा सरकारविरुद्ध केन्द्रित हुने । दोस्रो, सत्तारोहणका लागि सम्भावित विकल्पसहित संवाद बढाउने । संसदमा सरकारविरुद्ध जुन हदसम्म कांग्रेस सक्रिय र आक्रामक देखिएको छ, त्यसको तारोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने छन् ।
गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग मिल्न गएका ‘धोकेवाज’ प्रचण्डसँग भन्दा कांग्रेसको आक्रोश रवि लामिछानेसँग किन हो ? कांग्रेसको खास रणनीति त्यसमै देखिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चाअनुसार लामिछानेमाथि दबाब बढाउँदा दुईवटा फाइदा हुनेछन् । एक, कदाचित् लामिछानेविरुद्ध संसदीय समिति गठन भएमा कांग्रेसले राजनीति लाभांश मात्र प्राप्त गर्दैनन्, रास्वपा सरकारबाट बाहिरिने विकल्पहरू पनि निस्कनेछन् । दोस्रो, चाहिँ लामिछाने स्वयम् कांग्रेससँग समझदारी गर्ने परिस्थितिमा पुग्न सक्छन्, जसले गठबन्धनबाट निस्कने बाटो खुला हुनेछ । यी दुवै परिस्थिति बने एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकार ढल्नेछ ।
त्यसो भएमा कांग्रेसका लागि तीनवटा विकल्प आउनेछन् । एक, गैरवामपन्थीको सरकार बनाउन बाटो खुला हुन्छ । अर्को एमालेसँग सहकार्य गर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । तेस्रो, माओवादी केन्द्रलाई फेरि प्रयोग गर्न सकिनेछ । यी तीनवटै विकल्प खुला हुँदा राजनीतिक फाइदा भने कांग्रेसले प्राप्त गर्नेछ । त्यतिबेला माओवादी र रास्वपाको राजनीतिक छविमा ह्रास हुनेछ । त्यसैले, कांग्रेस अहिले रणनीतिक चालबाजीमा रहेको राजनीकि वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ । कांग्रेसको यो रणनीतिमा भूराजनीतिक चासो पनि जोडिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार कांग्रेस नेताहरूले बजेट भाषणपछि सरकार ढल्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गर्नु र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले कांग्रेसका उक्त अभिव्यक्तिमा होस्टे गर्नुले पनि आंशका भने उब्जिने गरेको छ ।
त्यो आशंकामा भारतीय राजनीतिक प्रभाव पनि जोडिने गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चा अनुसार भारतले चुनाव अवधिभर मौन बसे पनि उसको चुनाव सकिएलगत्तै सरकार परिवर्तनमा चलखेल गर्न सकिने सम्भावना छ । भारतीयको चाहनाविपरीत एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको धेरैको विश्लेषण छ । माओवादी स्रोतको दाबीमा पनि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले कम्तीमा पनि भारतीय चुनावसम्म गठबन्धन परिवर्तन नगर्न प्रचण्डलाई सुुझाव दिएका थिए । त्यसमा प्रचण्डले असहमत देखिएपछि भारतले धोका महसुस गरेको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यही कारण, अहिले एमाले र माओवादीका एकथरी नेताहरू कांग्रेसलाई राजनीतिक पुठ दिएर भारतले गैरकम्युनिस्टको सरकार बनाउन चलखेल गर्न सक्ने आँकलन गरिरहेका छन् ।
गत वर्ष फागुनमा कांग्रेस र माओवादीबीच बनेको गठबन्धन यो फागुन २१ गते भत्क्यो । कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काएर माओवादी केन्द्र गत वर्ष पुस १० को गठबन्धनमा फर्कियो । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमालेले यो गठबन्धनलाई वामपन्थी फेलेवरको सत्ता समीकरण भन्ने गर्छन् । यो समीकरण सत्ता संचालनका लागि मात्र भएकाले गठबन्धन नभनेको तर्क एमालेका नेताहरूको छ । गठबन्धन भए निर्वाचनमा पनि भागवण्डा हुने तर यो त निर्वाचनपछि बनेको सरकार भएकाले समीकरण भने सहज हुने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन् ।
एकाएक सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको कांग्रेसले संसदमा नै माओवादीबाट धोका खाएकाहरू एक भए तपाईंको हालत के हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदमा भनेका थिए, ‘धोका खाएकाहरू एकै ठाउँमा उभिए भने नि, धोका खाएकाहरू एक हौँ भनेर नारा लाग्यो भने नि तब राजनेताको गद्दीको हालत के होला सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ।’
सरकारलाई विश्वासको मत दिन पुगेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि संसदबाट नै प्रधानमन्त्रीलाई ललकारेको थियो । नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले घाँटी जोडेका दिन प्रधानमन्त्री पदको हालत के हुन्छ ? हेक्का राख्नुहोला भनेका थिए ।
सरकार पक्षबाट प्रतिपक्ष बनेको कांग्रेसले पनि आन्तरिक रुपमा वामपन्थभन्दा गैरवापमन्थी संसदमा बहुमत भएकाले एकपटक छलफल गर्दा हुने भनेर बहस चलाउन सक्ने कुरा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद बताउँछन् ।
साउदले भने, ‘अहिलेको संसदमा कम्युनिस्टहरू १३२ जना सांसद हुनुहुन्छ । तर, नेकपा एस पनि कम्युनिस्टसँग सन्तुष्ट छैन । यसले गर्दा १२३ जना मात्र कम्युनिस्ट सांसद हुँदा गैरकम्युनिस्टको पनि सरकार बन्न सक्छ भनेर बहस भएको छ । सम्भावना भएको कुराबारे बहस छलफल हुनु स्वाभाविक हो ।’
यदि संसदमा भएका गैरकम्युनिस्टहरू एक हुने अवस्था आएमा भने सरकार बन्न सक्ने गणित छ । गणितका आधारमा गैरकम्युनिस्टको बहुमत छ । त्यसले गर्दा कम्युनिस्टहरूको भन्दा गैरकम्युनिस्टको सरकार बनाउन सहज हुने हो तर शीर्ष नेतृत्वमा एकको अर्कोप्रति विश्वास नहुँदा तत्काल नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावना नरहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै पनि दलका कुनै पनि शीर्ष नेतृत्वहरू एकसँग अर्का ढुक्क छैनन् । छलफल भए पनि तत्काल गैरकम्युनिस्टको सरकार बन्छजस्तो छैन । तर, बन्दा लामो छलफल गरेर होइन जुन दिन बन्यो छोटो समयमा नै परिणाम आउनुपर्छ ।’
यो गठबन्धनप्रति सबैभन्दा बढी गुनासो नेकपा एसको रहेको छ । एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको एकवर्षे प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल नै कोल्याप्स भएको छ । त्यही भएर पनि यो सरकारमा सामेल भएर पनि धेरै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
उता कांग्रेसले मुख्य तारो बनाएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बहुमत पु¥याएर प्रधानमन्त्री दिन पनि कांग्रेस तयार छ । पहिलोपटक सरकार बन्नेमा विश्वस्त नभएका लामिछाने सरकार बन्ने अवस्था त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री पाएमा नजाने भन्ने हुँदैन । तर, गैरकम्युनिस्टको सरकार बन्ने कुरामा उनी ढुक्क हुनुपर्छ ।
यदि गैरकम्युनिस्ट सरकार बनेमा एमाले, माओवादी र नेकपा एस प्रतिपक्षमा आउनेछन् । यदि नेकपा एस कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएमा एमाले र माओवादी प्रतिपक्षमा हुनेछन् ।
यदि देशमा सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आएमा कांग्रेस र एमाले मिल्ने अवस्था आउनुपर्ने तर त्यो भने सम्भावना नभएको साउद बताउँछन् । उनले भने, ‘कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आउनुपर्छ । तर, एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना छैन । गैरकम्युनिस्टको सरकार एक विकल्प हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको गठबन्धन परिवर्तनप्रति चासो हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमा पनि देशभित्र नै यो गठबन्धन छिमेकी चीनप्रति झुकाव भएको चर्चा चल्ने गरेको छ । यदि यस्तो हो भने चीनतर्फ झुकाव भएको सरकारभन्दा आफूतर्फ झुकाव भएको सरकार निर्माण गर्न भारतले पनि भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहन्छ । त्यस्तो हुँदा भारतको लोकसभाको निर्वाचन सकिएपछि उसले पनि चासो मात्र दिने छैन, सकेसम्म यो गठबन्धन भत्काउन भूमिका निभाउन सक्छ । त्यसका लागि पनि एक विकल्प भनेको गैरकम्युनिस्ट सरकार बनाउनु नै हुन्छ ।
संसदमा गैरकम्युनिस्टमा कांग्रेस ठूलो दल हो । कांग्रेसका ८८ सासद छन् । त्यसपछि रास्वपा २१ सिट छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जसपा १२, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, जनमत पार्टी ६ सांसद छन् । दुई सांसद स्वतन्त्र छन् । यसरी संसदमा गैरकम्युनिस्ट सांसद संख्या १५१ पुग्छ ।
कम्युनिस्टमा एमाले ७८, माओेवादी ३२ र नेकपा एस १० जना र जनमोर्चा १ , नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ गरी १२२ सांसद छन् । कम्युनिस्टमा पनि प्राय: सरकारमा सहभागी नहुनेमा नेमकिपा हो । नेमकिपा सदाबहार प्रतिपक्ष हो । जनमोर्चाले अवस्था हेरेर सरकारलाई समर्थन दिने र नदिने गर्दै आएको छ । वामपन्थी सरकारलाई समर्थन गर्ने गरेको जनमोर्चा योपटक भने तटस्थ बसेको छ ।
तर, कांग्रेसले पहल गर्नेबित्तिकै गैरकम्युनिस्ट एक ठाउँमा जम्मा हुने अवस्था पनि छैन । जसपा सधैँ वामपन्थीसँग नजिक हुँदै आएको छ । गैरकम्युनिस्टको सरकार बन्नलाई उसको पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसका लागि आन्तरिकभन्दा बाह्य प्रभाव बढी हुन्छ ।
