जनकपुरधाम:आउंदो वैशाख ३ गतेका दिन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत लिने भएका छन् । सरकारलाई दिएको समर्थन नेपाली काँग्रेसले फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार तीस दिनभित्र मधेश प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेकपा एमालेलाई सहभागी र काँग्रेसलाई बहिर्गमित गराउनेगरी मुख्यमन्त्री यादवले सरकार पुनर्गठन गरेपछि गत चैत ९ गते सरकारलाई दिएको समर्थन काँग्रेसले फिर्ता लिएको थियो । मुख्यमन्त्री यादवले वैशाख १ गते नयाँ वर्ष र २ गते जुडशीतल भएकाले वैशाख ३ गते विश्वासको मत लिने जानकारी दिएका छन् ।
विश्वासको मत तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार सत्तारुढ दलका संसदीय दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् । परामर्श बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेतासरोजकुमार यादव, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपाने र नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रदेश मन्त्री सुनिता यादवलगायत सहभागी भएका छन् ।
बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहलाई बोलाइएन । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजले बैठकबारे जानकारी गराए पनि मुख्यमन्त्रीबाट औपचारिक निम्ता नआएकाले बैठकमा सहभागी नहुने साहले सरोजलाई बताएका थिए । काँग्रेससहितको अघिल्लो सत्ता गठबन्धनका बेला सरोज सरकार ढल्नेगरी नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता साहले षड्यन्त्र गरेको आरोप छ ।
सुरसन्ड प्रकरणको नाउँले चर्चित सो घटनामा जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि विश्वासको मत लिने बेलामा सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यलाई अनुपस्थित गराउनेगरी सीमावर्ती भारतीय कस्बा सुरसन्डमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भेलाजम्मा गरेका थिए । सो घटनापछि मुख्यमन्त्री यादव नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता साहसँग चिढिएका छन् ।
सरकार पुनर्गठन र त्यसपछि सञ्चालनका विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले साहलाई पन्छाएर सोही पार्टीका तर्फबाट मन्त्री सुनितालाई प्राथमिकता दिँदैआएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले सरकारमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले बैठकमा साहलाई नबोलाइएको बताए ।