जनकपुरधाम:वाइडबडी, भूटानी शरणार्थी र टेलिकम लगायतका प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संलग्नता भएपनि आजसम्म कुनैपनि छानबीनमा तानिएको छैन ।

१३ चैत २०७९ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ८ सय ७५ नेपालीलाई अमेरिका पठाउने खेलोफड्कोमा पूर्वमन्त्रीहरू नै सक्रिय रहेको रहस्य खुल्यो । झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुने गरी भएको यो चलखेलमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू मात्र होइन देउवा पत्नी आरजुको पनि जोडियो । अनि, कानुन कार्यान्वयन गराउने गृह मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मा पाएका मन्त्री नै यो काण्डमा मुछिएको पाइयो ।

भ्रष्टाचारको काण्डमा शीर्ष नेताहरूसमेत तानिने गरी सार्वजनिक भएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । २०६३ यताका केही चर्चित प्रकरण मात्रै केलाउँदा पनि शीर्ष नेताहरू सहमतिमै भ्रष्टाचार गर्छन् र विवाद निस्के सहमतिमै सल्ट्याउँछन् भन्ने देखिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको नाम समेत जोडिएको छ । हालै चर्चा पाएका सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनी कांग्रेसले छानबीन आयोगको माग गर्दै आएको छ ।

शीर्ष नेताको चरित्र र प्रवृत्ति केलाउन वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरणबाट नै सुरु गरौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अघिल्लो संसदमा निरीह प्रतिपक्षी दलको नेता देखिन्थे । अर्थात्, २०७४ पछि नेकपाको बहुमत सरकारकालमा कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गर्न सकेको थिएन । नेकपाको सरकार बनेको एक वर्षपछि बल्ल देउवाले वाइड बडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबारे हिम्मत गरेर बोले तर सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो र देउवातिर पनि संलग्नताको शंकाको सुई सोझिन थाल्यो, त्यसपछि देउवा मौन मात्र रहेनन्, काण्डलाई नउचाल्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेमतो गरे ।

त्यसकै पछिल्लो परिणति थियो– ५ पुस २०७७ को संसद विघटन । अर्थात्, वाइड बडी प्रकरण गुपचुप राख्ने सन्दर्भबाट सुध्रिएको सम्बन्धका कारण ओलीलाई संसद विघटनको ग्रिन सिग्नल दिएका थिए । संसद विघटनभन्दा अघि देउवाको संलग्नतामा ५१ जना संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका थिए । ओली र देउवाको सम्बन्ध सुध्रिएपछि वाइड बडी काण्ड तुहाउन सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनायो । यो आयोग गठन गर्नुको मक्सद छानबिनको ध्यान मोड्नु मात्र थिएन, दोषीलाई चोख्याउने रणनीति पनि थियो ।

लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउनै लाग्दा काण्डमा देउवाको समेत संलग्नताको पोल खुलेको थियो । अध्ययनका क्रममा माओवादीको सहयोगमा २४ जेठ २०७४ मा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले चार दिनपछि २९ जेठमा वाइड बडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफारिसको निर्णय गरेको तथ्य भेटिएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको अध्ययनमा देखिएको थियो । १७ पुस २०७५ मा लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई दोषी ठहर गरेको थियो । यो काण्डमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कसांकारलाई पनि उपसमितिले दोषी ठहर गरेको थियो ।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विचौलिया विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसन डिल गरेको अडियो ७ फागुन २०७६ भएको थियो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । विवाद चर्किँदै गएपछि बाँस्कोटाले भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । हुन त, त्यतिबेला यो काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्री रहेका अ‍ोलीसहित बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चारसचिव महेन्द्र गुरुङ र सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

२०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको पाइएको थियो । अख्तियारले उक्त उजुरीको खास छानबिन भने गरेन । त्यतिबेला अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले घुसको प्रमाण नपुग्ने भन्दै छानबिन रोकेका थिए । यो घटनामाथि छानबिन गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराई जोडिएको सार्वजनिक भयो । उनीहरूको घरमा गएर आयोगले बयान लिएको थियो । यद्यपि, उनीहरूमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो । यो काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थाल्यो र देउवातिर पनि संलग्नताको शंकाको सुई सोझियाएका थिए ।

कर्मचारीलाई फसाएर नेताहरू कसरी बच्छन् भन्ने उदाहरणहरु रहेको छ — सुडान घोटाला काण्ड, वाइडबडी । नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सुडान घोटाला निकै ठूलो प्रकरण हो । यो २९ करोडको यी घोटाला प्रकरणमा तीन जना पूर्वआईजीपीमाथि भ्रष्टाचार ठहर भएको थियो । यसमा तात्कालिन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको नाम जोडिएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पनि छन् । महराले २०७० को चुनावअघि चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । चुनावी खर्चका लागि भनेर मागिएको उक्त रकम आयो कि आएन भनेर सामान्य अनुसन्धानसम्म भएन । त्यो अडियो कसले र कुन प्रयोजनका लागि सार्वजनिक गरियो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट भएको छैन तथापि माओवादी कमजोर बनाउने रणनीतिसँग चाहिँ जोडिएको थियो । तर, उक्त घटनाबारे सबै दलका सरकार अहिलेसम्म मौन बसेका छन् ।

एमाले नेताहरूसँग नजिक रहेका शर्माको सहजीकरणमा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको पहिलो प्रयास गरेको थियो । तर, एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, भानुभक्त ढकाललगायतका नेताहरू मुछिँदा पनि त्यो प्रकरणले किनारा लाग्न पाएन । राजनीतिक आड र मन्त्रालयको सहयोगबिना प्रहरी प्रशासनले मात्रै हिम्मत जुटाउने अवस्था नभएको त्यो बेलामा दलहरूले संविधानसभा चुनाव खर्च जुटाउन योजनाबद्ध घोटाला गरेको चर्चा भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक ६७ अर्बबराबरको एनसेलको लाभकर प्रकरण होस्, वा माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको हिनामिना, यी सबै प्रकरणमा दलहरूबीच सहमतिमै अनियमितता भएको देखिन्छ । त्यसैले, दलका शीर्ष नेताहरू छानबिनको दायरामै आउँदैनन्, बरु घोटाला काण्डलाई विषयान्तर गरिदै आएको छ ।

निजी टेलिकम कम्पनी टेलिया सोनेराको हेलो नेपाल खरीद बिक्री र मलेसियन कम्पनी आजिएटाको स्वामित्वमा रहेको एनसेल कर छुट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विभिन्न सार्वजनिक समाचार र पुस्तकले देखाउंछ । टेलिया सोनेरा कम्पनीका अजय सुमार्गीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध र एनसेलमा प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालको संलग्नताले भ्रष्टाचारको जडो देखिन्छ । तर अहिलेसम्म यी फाइल खोलिएको छैन । एनसेलले अहिले पनि कर छल्न सस्तोमै शेयर बिक्री गरेर आजिएटा गैसक्यो । उक्त काण्डमा प्रम पुत्री एवम् स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल नै संलग्न छन् भनेर सर्लाहीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र संसद अमरेशकुमार सिंहले अडियोको सानो क्लिप मिडियामा चुहाएका समेत थिए ।

वाइड बडी खरिद प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम समेत जोडिन थालेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी किटान गरेका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष रहेको ओलीले निर्दोष दाबी गर्दै त्यो बेला फायल खोल्न दिएन । ऋणमा खरीद गरिएका ६ वटै चिनियाँ जहाजमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूको मिलेमतोमा कमिसनबापत मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ एक जना विचौलियाले आम्दानी गरेका थिए । उ

राजनीतिक संरक्षणमै आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको थियो । त्यतिबेलाका निगमका प्रमुख गोपाल खड्का मुद्दामा परे पनि त्यतिबेला मन्त्री र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् । त्यसो त, चिनियाँ ठेकेदारसँग मिलेर शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्छ । तात्कानि प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए– मलाई थाहा छ, मेरो पालामा सुरु गरेको बूढीगण्डकीमा ९ अर्ब रुपैयाँ केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डहरूले बाँडेर खानुभा’छ । मलाई थाहा छ, प्रमाणित गर्न सक्छु । हाल ती बुढीगण्डकी अलपत्र परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट बनाउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई कमीशनको आधारमा बजेट बनाउन प्रवेश दिएको विषय निकै विवादित भयो । संसदीय छानबिनको दायरामा समेत परेको यो काण्डलाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले ढाकछोप गरेका थिए । कमिसनकै खेलमा शर्मा जोडिएको अर्को आयोजना हो– बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ।

यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा थ्री गर्जेजलाई ठेक्का दिलाउन विचौलियाको भूमिकामा रहेका दीपक भट्ट र त्यतिबेला ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री रहेका शर्माबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । चारपटकसम्म मन्त्रिपरिषद्मा शर्माले लैजान नसक्दा २०७४ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छोड्ने बेलामा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेका थिए । यो प्रकरणमा झण्डै ९ अर्बको चलखेल भएको आरोप लागेको थियो । ठूला नेताहरु जोगिदै आएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै शंकाको घेरामा रहेका छन् ।