गृहमन्त्री भन्छन् : छलफललाई तीव्र बनाएका छौँ
जनकपुरधाम:प्रहरी समायोजनमा विलम्ब भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । त्यस लगत्तै गृह मन्त्रालयले गत फागुन ४मा प्रहरी कर्मचारी समायोजन समिति गठन भई काम थालेको बतायो ।
प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति समेत बन्यो । जसमा नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सह–संयोजक, प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), गृहका उपसचिव र मन्त्रालयका प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य छन् ।
अहिलेसम्म समितिले आशा अनुरुप काम गर्न सकेनन् ।
पटकपटकको दबाबपछि गृह मन्त्रालयले काम गरेजस्तो देखाउन मात्रै समिति बनाएको आफूहरुलाई परेको मधेश प्रदेश सरकारको ठम्याई छ ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार समितिले सुरुमा समायोजनको मापदण्ड तयार गर्ने छ ।
समायोजनमा जान इच्छुकहरुको दर्खास्त आह्वान गर्नुअघि गर्नुपर्ने प्राविधिक कामहरु गर्न समितिलाई निर्देश गरिएको भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘पद र उमेरको ज्येष्ठता, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत् प्रदेश, हालको स्थायी वासोबास र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगाना लगायत के–के कुरालाई आधार बनाएर समायोजन गर्ने भन्ने मापदण्ड समितिले तयार गर्नेछ ।’
समितिले मापदण्ड टुंग्याएपछि त्यही अनुसार नेपाल प्रहरीको सफ्टवेयर परिमार्जन गर्ने योजना छ । ‘नेपाल प्रहरीको सूचना तथा प्रविधि निर्देशनालयले सफ्टवेयर बनाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्न २०७६ सालमै प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन बनेको थियो । तर, प्रहरी समायोजन नभएपछि प्रदेशले केन्द्र सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । समायोजन नथाले आन्दोलन गर्ने प्रदेशले पटक पटक चेतावनी पनि दियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै प्रहरी समायोजन सुरु गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् । ‘केही दिनभित्रै प्रदेश प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन र कर्मचारीसम्बन्धी कार्यान्वयनमा आउने छ उनले केही महिना अगाडी भनेका थिए ।
तर गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार समायोजनका लागि अहिलेको कानुन अपर्याप्त छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि ऐन संशोधनका लागि लबिङ गर्दै आएको थियो । स्रोतका अनुसार लामो छलफलपछि गृह मन्त्रालय समायोजन ऐन संशोधन गर्नुका साथै नेपाल प्रहरी ऐन ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा छ ।
प्रहरी समायोजन कहिले हुन्छ यकिन छैन : गृहमन्त्री लामिछाने
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजनलाई मूर्त रुप प्रदान गर्नका लागि छलफललाई तीव्रता दिइएको बताएका छन् ।
जनकपुरधाममा मधेस प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीपछि संचारकर्मीहरुसंग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजनलाई पूर्णता प्रदान गर्नका लागि गम्भिर भएर छलफललाई तीव्रता दिइएको बताए । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी समायोजन छिट्टै गर्ने वक्तत्व दिइरहेको समयमा उनले प्रहरी समायोजनले पूर्णता पाउन केही समय लागेपनि त्रुटी बिना समायोजन गरिने प्रतिववद्धता व्यक्त गरे ।
प्रहरी समायोजनको विषय ड्राफ्टमा आई सकेको छ, त्यसलाई अल्मलाउने कुरै भएन, गृहमन्त्री लामिछानेले भने ‘समायोजनको विषयमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ, केही समय लाग्ला तर त्यस विषयमा सरकार गम्भिर छ ।’ अगाडी भने ‘ प्रहरी समायोजनको विषयमा डुब्लिकेशन, चेन अफ कमाण्ड, वृति विकास लगायतका थुप्रै विषयमा छलफल गर्न अझै बाँकी छ ।’ प्रहरी समायोजनकै विषयलाई लिएर प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुसंग दुई चरणको छलफल समेत भई सकेको उनले बताए । यद्यपि यकिन गरेर अहिले पनि प्रहरी समायोजन कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा भन्न नसकिने उनको भनाई थियो ।
प्रदेशमा समायोजन हुन अनिच्छा
गृह स्रोतका अनुसार, कोशी प्रदेशमा १० हजार ७ सय १७, मधेशमा ९ हजार १ सय ५२, बागमतीमा ७ हजार ३ सय ४, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९ सय १ प्रहरी रहनेछन्
अहिलेको कानुनअनुसार समायोजनमा जाने प्रहरीको २ तह ग्रेड वृद्धि हुनेछ । साथै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहने डीआईजीलाई केन्द्रले खटाउने हुँदा समायोजनमा जानेहरु एसएसपीसम्म हुन सक्नेछन् । त्यसमाथि माथि जाने बाटो नभएकाले इस्न्पेक्टर र डीएसपीहरु समायोजनमा जान अनिच्छुक देखिएका छन् ।
समायोजनमा जाने अधिकृतलाई २ तहको साटो पाँच तह ग्रेड वृद्धि दिनुपर्ने हेडक्वाटरको प्रस्तावमा गृह सहमत छ । साथै प्रहरी प्रमुख बन्नसक्ने बाटो खुला राख्न प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवामा प्रदेशलाई पनि सिट छुट्याइने छ ।
तर डीआईजी बढुवा हुन स्टाफ कलेज कोर्स अनिवार्य गरिएको छ । ‘बढीमा तीन पटकमा पास गर्नुपर्ने गरी सिनियर इन्स्पेक्टर र डीएसपीलाई स्टाफ कलेजको कोर्स गराउने प्रस्ताव गरेका छौं’, प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘यो राख्दा अधिकृतहरुलाई म कुन तहसम्म जानसक्छु भन्ने पहिल्यै कल्पना हुन्छ ।’
सेवा प्रवेशपछि सेना–सशस्त्रमा जस्तो बढुवाका लागि व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न स्टाफ कोर्स वा अरु जाँच गर्नुपर्ने प्रावधान नभए ३० वर्षे सेवा अवधि हट्दा उमेरका कारण जस्तोसुकै अफिसर नेतृत्वमा पुग्नसक्ने भएकाले पनि बीचमा ‘बेरियर’ जरुरी रहेको प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
कतिपय प्रहरी अधिकृतहरुले भने समायोजनमा हतार नगर्न लबइङ गर्दै आएका छन् । दोहोरो चेन अफ कमाण्ड हुँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रमेश खरेलले सार्वजनिक रुपमै प्रहरी समायोजन गर्न हतार गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । समायोजनले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनमा दूरगामी असर पार्नसक्ने भन्दै यसमा गहन अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।
संघबाट खटिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख खट्नुपर्छ । यस्तोमा संघ अन्तरगतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशका गृह मन्त्रालयबाट फरफरक आदेश आउँदा जटिल परिस्थिति देखिनसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् ।
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनका क्रममा प्रदेश र केन्द्रमा फरकफरक सरकार भएका बेला आन्दोलन, झडप भए कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि जटिलता छ । कतिपय अरोपीलाई प्रदेशबाट ल्याउने विषयमा पनि बेमेल हुनसक्ने अधिकृतहरु बताउँछन् ।
केन्द्र र प्रदेशमा कति प्रहरी रहने भन्ने चार वर्ष पहिले गरिएको संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) बाट टुंगो लागिसकेको छ । त्यसअनुसार नेपाल प्रहरीमा २४ हजार ८ सय २१ र ७ प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जनशक्ति रहनेछन् ।
गृह स्रोतका अनुसार, कोशी प्रदेशमा १० हजार ७ सय १७, मधेशमा ९ हजार १ सय ५२, बागमतीमा ७ हजार ३ सय ४, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार ४ सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार ४ सय ५८ र सुदूरपश्चिममा ५ हजार ९ सय १ प्रहरी रहनेछन् ।
