जनकपुरधाम:रौतहटको राजपुर बमकाण्डका आरोपित कांग्रेस नेता मोहमद अफताब आलम लगायतका विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको पेसी आगामी वैशाख ३ गतेका लागि तोकिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतले आगामी वैशाख ३ गतेदेखि उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइको तयारी गरेको हो ।

रौतहट जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार उद्धवप्रसाद ढोडारीका अनुसार आलमको मुद्दाको पेसी आगामी वैशाख ३ गतेका लागि तोकिएको हो । उक्त दिन सबै न्यायाधीश उपस्थित भएमा उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुनेछ । यद्यपि आलम तथा अन्य प्रतिवादीका तर्फबाट धेरै कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेको र जटिल तथा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएकाले उक्त मुद्दाको फर्स्यौट गर्न केही दिन लाग्न सक्ने श्रेष्तेदार ढोडारीले बताए ।

२०६४ चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा रौतहट जिल्लाको साविक गाविसको राजपुर फरहदवा वडा नम्बर ४ मा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार समेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको थियो । उक्त बिस्फोटमा परी मृत्यु भएका स्थानीय पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएकामा आलमले घाइते अवस्थामै रहेका उनीहरूलाई इटाभट्टामा जिउँदै जलाएको आरोप लागेको छ ।

सोही घटनामा प्रहरीले मुद्दा नचलाएपछि पीडित परिवार न्याय माग्दै विभिन्न निकायमा धाएको थियो । सरकारले मुद्दा दर्ता नै नगरेपछि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबाट उक्त घटनाको पुन: अनुसन्धान हुँदै २०७६ कात्तिक १८ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा ‘विष्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीको कसुर’ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

मुद्दा दर्ता भएको ४ वर्षपछि गत कात्तिक २२ गते न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाको इजलासले दुई दिन लगातार बहस सुनी बहस नोट माग गर्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछि मङ्सिर २४ गतेभित्रै वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस नोट बुझाएको भए पनि अदालतले सुनुवाइको मिति तोकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा चासो राख्दै मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन दबाब दिएपछि रौतहट जिल्ला अदालतले गत पुस २९ गते आइतबारका दिन उक्त मुद्दाका लागि पेसी तारेख दिएको थियो । तर उक्त दिन आलमको मुद्दा रहेको फाँट नम्बर ५ को गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि उक्त दिन मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको थियो । ७ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा पुस २९ गते आइतबार २ न्यायाधीश मात्रै उपस्थित भएका थिए ।

त्यसपछि उक्त मुद्दाको पेसी माघ २८ गते तोकिएको थियो । उक्त दिन न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यको इजलासले वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट साक्षी रहेका गौरीशंकर राम चमारको स्वास्थ्य परीक्षणबारे फरेन्सिक विभागसँग बुझ्ने आदेश गरेको थियो । सोही दिन प्रतिवादीका तर्फबाट बाँकी रहेका साक्षीसमेत बुझ्ने आदेश भएको थियो ।

रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते भएको बम बिस्फोटका घटनामा संलग्न भन्दै प्रहरीले मोहम्मद अफताब आलम, शेख सेराज भन्ने शेख सराज, शेख फजलेहक, शेख भदई, मोहम्मद महताब आलम, सगिर आलम, बद्री सहनी, गौरीशंकर साह, मुक्ति साह, मोहद मोबिन आलम र शेख जुमइन भन्ने शेख मलकारविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । २०७६ साल कात्तिक १८ गते दर्ता भएको मुद्दा साँढे ४ वर्ष पुगिसकेको छ ।

२०६४ साल चैत २७ गते संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा साविक रौतहट गाविसको राजपुर फरहदवा वडा नम्बर ४ मा रहेको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार समेत रहेका मोहम्मद अफताब आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट भएको थियो । जनतालाई आफ्नो प्रभावमा पारी धाँधली गरी निर्वाचन जित्नको लागि भण्डारण गरी राखेको ग्रेनाइट र हातहतियार बनाउन संकलन गरी राखेको बिस्फोटक पदार्थ र स्थानीय मतदाता तर्साउन तयार पारेर राखिएको बम विस्फोट हुँदा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ घाइते भएको सरकाको दाबी छ । बम बनाउँदै गर्दा दुर्घटना भई बम विस्फोट भएपछि केही व्यक्ति घाइतेसमेत भएकाले योजनाको पोल खुल्ने डरले घाइते अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई आलमले आफ्नै ईट्टा भट्टाको चिम्नीमा जलाई मारेको आरोप छ ।

घटनाको तीन दिनपछि २०६४ चैत ३० गते आलमसँगै निर्वाचन लडेका शैलेन्द्र साहले सो घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटमा कारबाहीका लागि रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका तत्कालीन नेतृत्वले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उक्त घटना दबाइएको थियो । त्यसपछि उक्त निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत सदर भई आलमविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । तर उक्त घटनामा संलग्नमाथि अभियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा फैसला सुनाउँदै उक्त मुद्दामा ‘गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु’ भन्दै सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको भएपनि सर्वोच्चले २०७० साउन ११ गते पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि उक्त मुद्दामा पुन: अनुसन्धान सुरु हुन सकेको थिएन । फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसकेकाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरिपाउँ भन्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता गराएका थिए ।