जनकपुरधाम:संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययनले ११७ वटा ऐन बनाउनुपर्ने पहिचान गरेकोमा सरकारले तीन चरणको प्राथमिकता दिएर पहिलोमा ६३, दोस्रोमा ३९ र तेस्रो चरणमा १५ विधेयक मस्यौदा गरी संसद्मा दर्ता गर्ने योजना बनाएको छ।

जसमध्ये पहिलो प्राथमिकताअन्तर्गत ११ मन्त्रालयले तयार पारेका २१ ऐनको मस्यौदामा २० वटा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने चरणमा पुगेका छन्। त्यस्तै, २४ विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार २० विधेयकको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्का विधेयक समितिबाट टुंगिने चरणमा छन्। समितिले टुंग्याएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसद्मा दर्ता हुनेछ । कानुन मन्त्रालयले २१ विधेयकको मस्यौदामा सहमति दिएकामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको छ।

विधेयक समितिमा रहेका २० मस्यौदामा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको नवीकरणीय ऊर्जाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कृषिले तयार पारेको दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गृहले तयार पारेको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघ–संस्थाको स्थापना, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन् । त्यस्तै, भौतिक मन्त्रालयले पानी जहाजको दर्ता सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ।

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक र तिलगंगा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ। त्यस्तै, श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समितिमा छ।

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नेपाल हवाई सेवा स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ। त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र हुलाकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तयार पारेर विधेयक समितिमा छलफलको चरणमा छ।

सहरी विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ। त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद् ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विधेयक समितिबाट टुंगिने चरणमा छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको