जनकपुरधाम:सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) बाटै २ जनाको दाबी परेपछि राजनीतिक अन्योल झन् बढेको छ ।
केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेकपा एकीकृत समाजवादीले विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग मिलेर रेशम चौधरी पक्षधर नाउपा सांसदको समर्थन गरेपछि समस्या झन् बहुआयामिक बन्न पुगेको छ ।
नाउपा केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर कैलाश चौधरीले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।
नाउपाका ६ सहित नेकपा एमाले १०, नेकपा माओवादी केन्द्र ११ र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीको समर्थन रहेको उनको दाबीपत्रमा उल्लेख छ । यी सबै जोड्दा २८ हुन्छ ।
नाउपाकै रेशम पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको समर्थन प्रस्तुत गरेका छन् ।
लक्ष्मणकिशोरका पक्षमा कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका ४, नाउपाका रेशम चौधरी पक्षका ४ र राप्रपाका १ जना सांसदको समर्थन देखाइएको छ । यी सबै जोड्दा २७ पुग्छ ।
यी दुवैजनाले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाएका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्दासम्म ५१ सदस्य मात्र कायम थिए ।
एकजनाको निधन भएकाले वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । नाउपाकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरी पार्टीको कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएकी थिइन् । उक्त दाबी प्रस्तुत गर्दासम्म त्यो पद पनि रिक्त थियो । भलै सर्वोच्चले उनीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आइतबार साँझ अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सुदूरपश्चिममा दुवै पक्षको दाबीलाई आधार मान्ने हो भनेचाहिँ सांसद संख्या ५५ पुग्छ ।
वास्तविक संख्याभन्दा बढीको दाबी परेकाले कसको सही हो भनेर प्रदेश प्रमुखले छुट्याउनुपर्नेछ ।
त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । प्रदेश प्रमुख निकट स्रोतका अनुसार उनले कुन सांसदले कता समर्थन गरेको हो भनेर सशरीर सनाखत गर्ने विषयमा पनि राय मागेका छन् ।
लक्ष्मणकिशोरले एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेताको समर्थनपत्रका साथ दाबी पेस गरेका छन् । तर, उनीसँग आफ्नै संसदीय दलका नेताको समर्थन छैन ।
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलको नेता कैलाश चौधरीलाई बनाएकी छन् । कैलास अर्को गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् ।
यसअघि घनश्याम चौधरी संसदीय दलको नेता थिए । घनश्यामले हाल लक्ष्मणकिशोरलाई समर्थन गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीभित्र पनि एकमत भने छैन । उता संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट नाउपाका लक्ष्मणकिशोरको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दा असन्तुष्ट केही सांसद उजुरी लिएर काठमाडौँमा अध्यक्ष माधव नेपालकहाँ पुगेका थिए ।
यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतले एमाले–माओवादी गठबन्धनका पक्षमा उभिएकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई धक्का पुग्ने गरी आदेश जारी गरिदिएपछि सुदूरपश्चिमको सत्ताको गणित कतातिर पल्टिने हो र त्यसले राष्ट्रिय राजनीति कतातिर धकेल्ने हो भन्नेसम्म प्रश्न उब्जाएको छ ।
