जनकपुरधाम:सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सकेन । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष हिजो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै दुई प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमाले, माओवादी, नाउपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नाउपाका कैलाश चौधरीले दाबी पेश गरेका थिए । केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादसहित कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपा सांसदको समर्थनमा नाउपाकै अर्का सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।
नाउपाकै दुई सांसदले दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले यस विषयमा आवश्यक परामर्श गर्ने भन्दै अहिलेसम्म कसैलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छैनन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश ढुङ्गानाका अनुसार प्रदेश प्रमुखले दलहरूलाई आवश्यक परामर्शपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिने बताएका थिए ।
‘एउटै दलबाट दुई जनाले दाबी पेश गरेपछि उहाँले यस विषयमा परामर्श गरिरहनु भएको छ’, ढुङ्गानाले भने, ‘सबै विषय बुझेर उहाँले निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।’
आइतबार नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो पार्टीको समर्थन कैलाश चौधरीलाई रहेको बताएकी थिइन् ।
तर, नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । पार्टी अध्यक्षले केही समयअघि घनश्याम चौधरीलाई दलको नेताबाट हटाएर कैलाश चौधरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । पार्टीभित्रको विवाद पनि दाबी पेशमा देखिएका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।
यता नेपाली कांग्रेसले भने चाँडै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘सबै प्रक्रिया पुगिसकेको विषयमा पनि ढिलाइ भएको छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले भने, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
एमाले र माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताइरहेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै सांसदलाई समर्थन गरेको भन्दै गठबन्धनभन्दा बाहिर नभएको जिकिर गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी नाउपामा रेशम पक्षका हुन् । कैलाश चौधरी भने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता पक्षका हुन् ।
संविधानको धारा १६८ (३) को प्रावधानअनुसार मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले अल्पमतमा परेपछि चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए । शाहको राजीनामापछि चैत २३ गते १० दिनको म्याद दिएर प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) मा फर्काएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलबाट बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
