बचाउमा उत्रे ओली र प्रचण्ड

जनकपुरधाम:दोहोरो राहदानीको कसुरमा ‘माफी’ पाएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजनीतिक संरक्षणका आधारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्च शुरू भएको छ ।

उनीविरुद्ध प्रशस्त प्रमाण भेटिँदा पनि सत्ताको बलमा ‘सोचीबिचारी’ उन्मुक्ति दिइदैंछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अन्य सत्ता साझेदार दल र स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेको दबाबमा रुपन्देही प्रहरीले प्रमाणको पुस्ट्याइँ हुँदाहुँदै पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादी बनाएन ।

सहकारीमा हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलनका मुख्य योजनाकार जीबी (गीतेन्द्रबाबु) राईका ‘पार्टनर’ लामिछानेलाई मतियार बनाउने प्रमाणलाई प्रहरीले नजरअन्दाज गर्दा पीडितहरू थप पीडित हुन पुगेका छन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा झण्डै १० हजार बचतकर्ताले जम्मा गरेको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिनामा लामिछानेकै पार्टनर जीबी राई मुख्य अभियुक्त रहको ठम्याइसहित प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

त्यसमा लामिछानेले समेत उक्त सहकारीबाट गैरकानूनी रुपमा व्यापार कर्जाको नाममा दुई करोड रुपैयाँ झिकेर राईको गोरखा मिडिया नेटवर्कको खतामा जम्मा गरेको प्रमाण भेटिएको छ । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको उल्लेख छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकमा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको पुष्ट्याइ प्रहरी स्वयंले गर्दा पनि उनलाई ‘वतन’ फेला नपरेको भन्दै प्रतिवादी नबनाइनु हाँस्यास्पद रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार लामिछानेको नाममा कर्जा स्वीकृत भएको दुई करोडमध्ये गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा ग्लोबल आईएमईको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७७ मा जम्मा गरेको देखिन्छ ।

सुप्रिम सहकारीका बचत सदस्य लामिछानेको नाममा रकम कर्जा प्रवाह हुँदा कुनै प्रमाण नपुर्याएको प्रहरी प्रतिवेदनले नै औंल्याएपछि अरु प्रमाण खोज्न कतै जानु नपर्ने बुझाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको छ । उनले भने, ‘प्रमाणले पुग्छ भने मुद्दा चलाउन कसले रोक्छ ? सत्ता र शक्तिभन्दा माथि कानून छ ।’

उपाध्यायले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि ठगीको आरोप लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि आकर्षित हुने बताए । ‘ रविजी पदमै बसेका बेला उनीविरुद्ध ठगीमा उजुरी परेपछि त्यो कसुर अख्तियारको ऐनभित्र पनि पर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब प्रहरीबाट न्याय नपाएका पीडितहरू अख्तियार जानुपर्यो । अख्तियारले हेर्छ ।’

प्रहरीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर लगतसमेत उतारेको छ । जसअनुसार सुप्रिम सहकारीबाट रकम ‘ट्रान्सफर’ हुँदा गोर्खा मिडियामा १० लाख २० हजार कित्ता सेयरसहित जीबी राई र १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरसहित रवि लामिछाने सञ्चालक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सुप्रिम ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाका पीडितमध्येका एक हजार ८२८ जनाले रुपन्देही प्रहरीमा उजुरी दिँदा गृहमन्त्री लामिछानेलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । यसअघि लामिछानेले आफ्नो ‘गुडविल’लाई सेयरमा रुपान्तरण गरेको दाबी गर्दै आएका थिए । लामिछानेले दाबी गरेअनुसार व्यक्तिको गुडविललाई कम्पनीको सेयरमा रुपान्तरण गर्नु अर्को गैरकानूनी काम हो ।

यो मुद्दामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको जाहेरी दरखास्त, उनीहरूबाट प्राप्त बचत पासबूकहरू, प्रहरी प्रतिवेदन, सहकारीको कार्यालय खानतलासी गर्दा बरामद भएका दस्ताबेज र मुचुल्का, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पत्र, विभिन्न बैंकबाट प्राप्त पत्र तथा स्टेटमेन्ट, मालपोत कार्यालयका पत्र, सहकारी दर्ता कार्यालयको अनुगमन प्रतिवेदन तथा पत्र, प्रतिवादीहरूको बयान, घटना विवरणका आधारमा सहकारी ठगीको कसुर स्थापित भएको प्रहरीको दाबी छ । तर, लामिछानेका हकमा भने प्रहरी नरम बनेको देखिन्छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘गृहमन्त्रीज्यूको नाम प्रतिवादीको रुपमा नराख्न स्पष्ट निर्देशन थियो, त्यही भएर नराखिएको हो । तर, प्रमाणले उहाँलाई प्रतिवादी बनाउन मिल्ने अवस्था थियो ।’

उनले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नु अपराध भएको बताए । ‘ सहकारीबाट ऋण लिन सकियो तर, तिर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘सहकारी ठगीका पीडकहरूलाई सरकारले संरक्षण गर्नु हुँदैन ।’ उनले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध प्रमाणले मुद्दा चलाउन मिल्ने अवस्था बनेको खण्डमा रोक्न नमिल्ने बताए ।

बचाउमा ओली प्रचण्ड

यसैबीच सहकारी ठगीमा पटकपटक नाम मुछिए पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कुनै प्रष्ट आधार प्रमाणबिनै आरोप लगाइएको भन्दै बचाउमा उत्रिँदै आएका सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई उनको प्रतिरक्षामा उत्रिन सकस पर्ने देखिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध सर्वसाधारण नागरिकको रकम हिनामिना प्रकरणमा यसअघि पनि प्रष्ट आधारसहित उजुरी परेको थियो । चेक, सेयर लगतसहितका प्रमाण पनि मिडियामार्फत पटकपटक सार्वजनिक भएका थिए । तरपनि उनै लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न दिइयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछाने स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री भएको भन्दै पटकपटक सहकारी प्रकरणको छानबिनको लागि संसदीय समिति गठनको माग पनि गरिरह्यो । तर लामिछाने आफैंले भन्दा पनि सरकारमा रहेका एमाले र माओवादीका नेता उनको बचाउमा उत्रिरहे ।

तर सर्वसाधारणको उजुरीपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रहरी प्रशासनले रवि लामिछानेले प्रक्रिया नै नपुर्याइ गैरकानूनी रुपमा बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको पाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले रुपन्देहीस्थित जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेले प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको नाममा २ करोड लिएको विषय उल्लेख छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलवार झापामा लामिछानेको नाम नलिइ केहीले सहकारीलाई ठगीखाने ठाउँ बनाएको टिप्पणी गरे । ‘कतिपय सहकारी ठीकठाक चलेका छन् । तर केहीले सहकारीलाई ठगी खाने ठाउँ बनाएका छन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘गैरसहकारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर बदनामी गर्ने र ठग्ने गरेका छन् । मान्छे लुट्ने काम भएको छ । अर्बौँ रुपैयाँ लुट्ने काम भयो ।’

माओवादीका सचिव लीलामणि पोखरेल सत्ता समीकरणमा आबद्ध नेतामाथि प्रश्न उठ्दा सरकारमाथि नै लक्षित नहुने बताउँछन् । तर राज्यकै निकायले गरेको अनुसन्धानमा दोषी देखिएको हो भने यो भन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न अर्को नहुने उनी बताउँछन् ।

‘सत्ता वा समीकरणमा रहेका नेतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । हिजो कांग्रेसमा प्रश्न उठ्यो । बालकृष्ण खाण जेलमा परे । आरजु राणाको विषयमा प्रश्न उठ्यो । प्रश्न उठ्नेबित्तिकै सरकारमाथि नै लक्षित हुने र सरकारमा रहेका दल अपोजिसनमा गइहाल्ने भन्ने हुँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘बेलायतमा पदीय हैसियतमा प्रश्न उठ्यो भने प्रधानमन्त्री राजीनामा नै गरेर बयान दिन आउँछन् । हाम्रोमा झण्डा हल्लाएर बयान दिन जान्छन् ।’

पटकपटक प्रश्न उठेपछि अब एउटा टुंगोमा नपुगी नहुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यसअघि सरकारी निकायले छानबिन गर्दा रवि लामिछाने दोषी नदेखिएको र भविष्यमा दोषी देखिए छानबिन नरोकिने प्रष्ट बताउनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘प्रहरीले छानबिन प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीबारे गरेको अध्ययनले नयाँ स्थिति खडा भयो । अब रवि लामिछानेका निम्ति नैतिक प्रश्न उठ्यो यसमा के गर्ने उहाँले सोच्ने हो । पटकपटक प्रश्न उठेपछि यो विषय अब एउटा टुंगोमा पुग्नैपर्छ ।’

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न हिसाबले प्रश्न उठेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजनीतिक हिसाबले मात्रै विषय उठाउनु गम्भीर भएको बताउँछन् ।

‘सहकारीको विषयमा विभिन्न हिसाबले कुरा उठेका छन् । तर लोकतन्त्रमा व्यक्तिको जवाफ सुन्ने धैर्यता प्रमुख प्रतिपक्षीले राखेन । यो कुनै व्यक्ति विशेषको विषय होइन । देशभरका सहकारी पीडितले न्याय पाउने विषय हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा के भएको हो भनेर हामीले गृहमन्त्रीकै मुखबाट सुन्न चाहेका थियौं ।

यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि पर्छ । तर एक व्यक्तिलाई तारो बनाएर सरकारको स्पिरिटलाई बिगार्ने, सत्ता साझेदारी दलमा फाटो ल्याउने र राजनीतिक रङ दिने प्रयत्न हुने र मिडियाले भनेकै भरमा पद छोड्ने वा राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन ।’