जनकपुरधाम:भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास तथा भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्व स्थापित गराउन भूमि सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन प्रतिबद्ध रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

ह्याबिट्याट फर ह्यूमनिटी नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा भूमि आयोगसँगको समन्वयमा सामुदायिक सुधार केन्द्र (सिआईसी) द्वारा शुक्रवार आयोजित भूमि सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी गोष्ठीमा जनप्रतिनिहरुले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

गोष्ठीमा सहभागी कमला नगरपालिकका मेयर विशेश्वर यादवले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवास तथा भूमिमाथिको स्वामित्व स्थापित गराउन आफूहरु कार्यविधि निर्माण गर्न प्रयासरत रहेपनि प्राविधिक समस्याले गर्दा चाहेर पनि निर्माण गर्न पाइरहेको छैन । तर ह्याबिट्याटले प्राविधिक सहयोग गरेमा चाँडै नै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछु प्रतिबद्धता जनाए ।

यस्तै धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार साहले आफू निर्वाचित भएदेखि नै भूमि सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्न तत्पर रहेपनि कर्मचारी आभावले गर्दा हालसम्म निर्माण गर्न पाएको छैन । कुनै निकायले प्राविधिक र विज्ञ लगायतका कर्मचारी उपलब्ध गराई दिएमा चाँडै नै कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछु प्रतिबद्धता जनाए ।

भूमिहीहरुको लागि कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने धनुषाका सम्भावित ८ स्थानीय तह उत्सुकता देखाएका छन् । कार्यक्रममा उपस्थित सम्भावित अन्य स्थानीय तहहरु गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, लक्ष्मिनिया गाउँपालिका र मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउपाँलिकाका प्रतिनिधिहरुले पनि प्राविधिक कर्मचारी र विज्ञ आभावमा हालसम्म कार्यविधि निर्माण गर्न नसकेको बताउंदै चाँडै निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समिति भूमि आयोगका प्रवक्ता रामगोविन्द यादवले स्थानीयस्तरमा भूमि सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण प्रक्रिया र त्यसबाट हुन सक्ने फाइदा बारे जानकारी गराएका थिए । छनोट गरिएका स्थानीय तहहरुमा भूमि सम्बन्ध कानून र नितीहरुको विद्यमान अवस्था बारे छलफल र मूल्यांकन, स्थानीय तहको निती योजना र बजेटमा भूमि र आवास एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर भूमिहीन, गरीब र सीमान्तकृत समुदायका लागि मूलधारको भूमि अधिकरा मान्यता औपचारिकीकरण र पहुँच बनाउन योगदान पुरयाउने कार्यशालाको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।

सिआईसीका अध्यक्ष संजय साहको अध्यक्षता र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष सुरेश कोइरालाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रमा ह्याबिट्याटबाट नेपालका भूमि तथा पैरवी विज्ञ धर्मराज जोशी, ह्याबिट्याटबाट नेपालका पूर्वी कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरुले पनि कार्यविधिको आवश्यकता र औचियत्य बारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

सो कार्यविधि निर्माणले उक्त स्थानीय तहमा रहेका सही तथा उचित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी तथ्यांक संकलन गरिने र सोही आधारमा तिनीहरुलाई व्यवस्थापनका लागि समन्वय तथा सिफारिस गर्न सजिलो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको