जनकपुरधाम:मधेश प्रदेशको समग्र जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत मानिसले अझैपनि जीवाणुयुक्त खानेपानी खाइरहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मधेशका १० प्रतिशत मानिसमा मात्रै शुद्ध खानेपानी पहुँच रहेको छ ।
उक्त तथ्याङ्क अनुसार मधेश प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा तीन प्रतिशत नागरिकमा अझै खानेपानीको पहुँच छैन भन्ने ग्रामीण भेगका ०.६ प्रतिशत नागरिकमा खानेपानीको समस्या अझै कायम छ । प्रदेशमा ६७ प्रकारको पानीको स्रोत रहेपनि यहाँका ९० प्रतिशत जनताले अझै ब्याक्टेरिया युक्त खानेपानी खाइरहेका छन् । २.१ प्रतिशत मानिस उच्च आर्सेनिक र ९.८ प्रतिशतले न्यून आर्सेनिक भएको पानी खान बाध्य छन् ।
देशको सातै प्रदेशमध्ये कर्णाली र सुदूरपश्चिम पश्चात् अशुद्ध खानेपानी खानेमध्ये मधेश प्रदेश तेस्रो स्थानमा रहेको मन्त्रालयका डिभिजन इन्जिनियर सुरेन्द्र प्रसाद शर्माको भनाई छ । सन् २०३० सम्ममा आफ्नो सबै नागरिकलाई सरसफाइ र खानेपानीमा पूर्ण पहुँच बनाउने भनेर दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार नेपालले जेनेभा ग्लोबलको पक्ष राष्ट्र भएर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गत आ.व. मा मधेश प्रदेश चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय ७८ वटा खानेपानीका योजनाहरू सञ्चालनमा रहेको थियो । खानेपानीको एउटा ओभरहेट ट्याङक निर्माण गर्न तीनदेखि आठ करोडसम्म लागत राखिएको थियो । सरकारको बजेट एउटा प्रोजेक्ट मा प्रति वर्ष पाँचदेखि १० लाखसम्म मात्रै छुट्याउने गरेको देखिन्छ । यस अनुपातमा हेरिरहँदा एउटा ओभरहेड निर्माणलाई पूर्णता दिन १० देखि १५ वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ ।
मन्त्रालयको अनुसार एक सय वर्षभन्दा पुराना पाइपलाइन तथा पुराना ट्याङ्कीका कारण पानीको स्रोतमै आइरनलगायत खनिजको कमी हुँदा देशभरिमा अझै पनि ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्याले शुद्ध खानेपानीको सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् ।
पानीको स्रोत बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा खानेपानीका स्रोत बढी प्रदूषित हुने भएकाले जनस्वास्थ्यमा असर पुगेको छ । जमिनमुनिको पानीमा आइरन बढी हुने भएकाले परीक्षण गरेर मात्रै पिउनुपर्ने मन्त्रालयको अनुरोध छ । जनचेतनाको अभावका कारण पानी ‘फिल्टर’ नगर्ने, शुद्धीकरण नगरी पिउनेलगायत कारणले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
दूषित पानी प्रयोगकै कारण पखाला, बान्ता, आउँ, हैजा, कमलपित्त, टाइफाइडलगायत रोगको सङ्क्रमण देखा पर्नाका साथै हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘ई’ को जोखिम बढी हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
मूल धारा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र जार-बोतलको पानी प्रयोग गर्ने चार दशमलव छ प्रतिशत परिवार छन् । खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा खुला इनाररकुवा प्रयोग गर्ने परिवार दुई दशमलव एक नदीरखोलाको पानी प्रयोग गर्ने परिवार शून्य दशमलव चार प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कले देखाएको छ । २०७८ को जनगणनामा खानेपानीको मुख्य स्रोतका रुपमा धारारपाइप (घरपरिसरभित्र र बाहिरसमेत) प्रयोग गर्ने परिवार ५७ प्रतिशत रहेका छन् ।
सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहन नागरिकको सङ्ख्या घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता वृद्धि गर्ने, स्वच्छ पानीको दीर्घकालीन निष्कासन र आपूर्ति गर्नेलगायत लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य लिइएको छ । तर सरकारको कार्यगतिले हेर्दा ती लक्ष्य पुरा हुने सम्भावना देखिदैन ।
