लिज रकम तिर्न सक्दैनौ भनी राखेपाले जग्गा सम्झौता भंग गरे
सुभाष कर्ण
जनकपुरधाम:सरकारको बेवास्ताको कारण वर्षौदेखि सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको जनकपुरधामस्थित श्रीराम जानकी बहुउद्देश्य अन्तराष्ट्रिय रंगशाला अब निर्माण नहुने भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेपा) ले केन्द्रिय कार्यालयले गुठी संस्थानसँग लिजमा लिएको जग्गा सम्झौता भंग गरेपछि जनकपुरधामवासीले वर्षौदेखि देखेका अन्तराष्ट्रिय रंगशाला अब निर्माण नहुने भएको छ । स्थानीय दिनेश यादवको अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने करीब दूई दशकको प्रयास राखेपाको यो सम्झौता भंगले अपुरै रहन गएको छ ।
गएको पुस ३ गते नै राखेपाले गुठी संस्थानलाई संघीय सरकारले सहयोग नगरेको कारण लिज रकम तिर्न नसक्ने भनी सम्झौता भंग गर्न भनी पत्राचार गरेको हो । सो पत्रमा भनिएको छ — ‘श्रीराम जानकी विकास संस्थाको विशेष पहलमा अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मिति २०७४ मंसिर ३ गते गुठी संस्थानसँग जनकपुरधाम १४ स्थित १६ विग्घा १७ कट्ठा १९ धुर जग्गा बहाल करार (लिज) मा लिई तारवार घेरा लगाउने, गेट बनाउन कार्यालय र पाले घर बनाउने कार्य अघि बढाएतापनि संघीय सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा लिज रकम महंगो भई तिर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यो जग्गा राखिराख्नुर्ने सान्दर्भिक नभएको हुँदा सम्झौता कायम राख्नुपर्ने उपयुक्त नदेखिएकोले सदस्य सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार सम्झौता रद्द गरिदिन जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
श्रोतका अनुसार राखेपाले सो जग्गाको लिज वापत वार्षिक ९ लाख रुपैया रकम तिर्दै आएको थियो । अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि शुरुदेखि नै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकार आफ्नो स्वामित्व खोज्दै अवरोध गर्दै आएका थिए । स्वामित्व स्वार्थमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र प्रदेश सरकार शुरुदेखि अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माण नहोस भन्ने मनसायले सहमति दिनमै वर्षौ समय लगाई दिए । अन्ततः सहमति जनाएपछि अब राखेपाले नै संघीय सरकार असहयोग गरेको भनी लिज सम्झौता भंग गरेका छन् ।
२०६४ सालमै नेपाल सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको मान्यता पाएको सो रंगशाला अहिलेसम्म करोडौ रुपैया संघीय सरकारबाट लगानी भइसकेको छ भने करोडौ रुपैया बजेट फ्रिज समेत भइसकेको छ । १६ वर्षदेखि अलपत्र रहेका उक्त रंगशाला सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको थियो । एकै समयमा निर्माणको अनुमति पाएको पोखराको रंगशाला अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भइसकेको छ । श्रीरामजानकी रंगशालाको निर्माण कार्य २०६४ देखि नै अलपत्र परेका थिए ।
रंगशालाका अभियन्ता दिनेश पुर्वेले २०६४ देखि नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन पहल गरेका थिए । २०६७ मा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री गणेश नेपालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनले श्रीरामजानकी रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन पहल गरेका थिए । पुर्वेले २०७४ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र गुठी संस्थाबीच वार्षिक नौ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी जनकपुरधाम–१४ स्थित रजौलमा १७ बिघा जग्गा लिजमा दिलाउन सफल भएका थिए ।
यसरी तुहाइयो निर्माण
सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रंगशालालाई तीन तहमा स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वर्गीकरण गरेका थिए । ओली सरकारको रंगशाला वर्गीकरणका कारण नै श्रीरामजानकी रंगशाला पछाडि परेको थियो । बजेट छुटयाइएपनि जनकपुरधाममा आउनुपर्ने बजेट झापाको दमकमा मदन भण्डारी रंगशालामा बजेट जाँदा नै रंगशाला निर्माणको गति रोकिन गएको थियो ।
प्रदेशस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाका रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा वीरगञ्जमा अन्तराष्ट्रिय रंगशाला बनाउने उद्देश्यले तात्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रणनीति तहत वीरगन्जमै विरोध सुरु गराए । अभियन्ता पुर्वेले भने, ‘सुरुमा प्रदेश सरकारले सहयोग ग¥यो, तर वीरगन्जमा विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री राउत नै पछाडि हटे ।’ प्रदेश सरकारको असहयोगले रंगशालाको कार्य अगाडि बढन सकेन भने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले पनि स्वामित्व स्वार्थमा रंगशाला निर्माणमा पहल गरेनन् ।
क्रिकेट, हक्की, फुटबल, स्वीमिङ पुलसहितका खेल खेलाउन मिल्ने रंगशालाको निर्माण कार्यमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ९० लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी गरेको छ । पछिल्लो पटक रंगशाला प्रचारप्रसारका लागि तत्काल मधेश सरकारको खेलकुद मन्त्रालयबाट २० लाख बजेट आएको थियो । यसैबाट रंगशालामा घेराबेरा घेरियो । उपमहानगरको २० लाख सहयोगमा क्रिकेट पिचको निर्माण भएको छ ।
रंगशाला निर्माणको शीर्षकमा आएको बजेट पटक–पटक फ्रिज हुँदै आएको छ । खेलकुद मन्त्रालयले २१ मंसिर २०७५ मा रंगशाला निर्माणको लागत इस्टिमेट ६ अर्ब १९ करोड तयार पारेको थियो । सो अनुरुप आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा २ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भयो । १ करोडको लागतमा बाउन्ड्रीको पर्खाल र सुरक्षाकर्मी बस्ने चारकोठे भवन निर्माण भयो । त्यसबाहेक अन्य रकम फ्रिज गराइयो ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा संघीय सरकारले रंगशालाका लागि ५ करोड र २०७७-७८ मा १ करोड विनियोजन हुँदा सबै फ्रिज भएको थियो । २०७८-७९ मा पनि सरकारबाट १ करोड रकम विनियोजन भयो । सो आर्थिक वर्षमा भाडाको १८ लाखबाहेक बाँकी रकम फ्रिज हुन गयो ।
