जनकपुरधाम:संसदीय विकास कोषको रकम खर्च गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि मधेस सरकारले चोर बाटो तयार पार्ने तयारी गरेको छ । अदालतको आदेश विपरीत सो कोषको खर्च गर्न शीर्षक परिवर्तन गरेर खर्च गर्ने गरी मधेस सरकारले चोर बाटोको तयारी गर्न लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संसदीय विकास कोषको २ अर्ब ३५ करोडको शीर्षक परिवर्तन गरी खर्च गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई तीन करोड रकमको र समानुपातिक सांसदहरूलाई १ करोड बराबरको डेढ महिनाभित्र सम्पन्न हुने योजना दिन प्रदेश सरकारले आह्वान गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार संसदीय विकास कोषको रकम खर्चका लागि शीर्षक परिवर्तन गर्न सांसदहरू सहमत छन् ।
उनीहरूकै सहमतिमा सरकारले शीर्षक परिवर्तन गरी बजेट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
सो खर्चको लागि सरकारले ल्याउने विधेयकलाई सांसदहरूले सर्वसहमतिबाट प्रदेशसभामा पारित गर्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा सदस्यको संसदीय विकास कोष रकमसहित प्रदेश सांसदहरूको संसदीय विकास कोषको रकममा समेत रोक लगाएको थियो ।
अदालतको आदेश विपरीत सो कोषको नाममा रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले शीर्षक परिवर्तन गरी रकम चलाउने सहमति भएको हो ।
स्रोतका अनुसार सांसदहरूले जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न हुन सक्ने योजनाहरू अर्थ मन्त्रालयमा दिन थालेका छन् ।
बैशाखको तेस्रो हप्ताभित्र योजना लिने र सम्भव भए सोही हप्तामा प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गर्ने आन्तरिक तयारी थालिएको छ ।
यससँगै भौतिक पूर्वाधार, वन, पर्यटन लगायत मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई मन्त्रीहरूको दबाब आउन थालेको बुझिएको छ ।
साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले रातो किताबमा उल्लेखित योजनाहरूको सम्झौता हुन बाँकी रहेकाहरूको पुनःसम्झौता गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अब सम्झौता हुन बाँकी रहेका योजनाहरूको नयाँ मन्त्रीले आफ्नो सुविधाअनुसार सम्झौता गराउने बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशभन्दा बाहिर कुनै मन्त्रीलाई जानु परे मुख्यमन्त्रीको सहमति अनिवार्य रूपमा लिने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
