जनकपुरधाम:उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रस्तावमा सरकारले सहकारी संकट र बचतकर्ताहरूले बेहोर्नुपरेका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेले लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले तत्काल कानुन व्यवस्था गरी सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सहकारीहरूको समस्या अहिलेका कानुनहरूबाट मात्र समाधान नहुने देखिएपछि रकम फिर्ता गर्नेसहित बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्न संयन्त्रहरू आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय भएको मन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री लामिछानेले सञ्चालकहरूको जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ताका लागि कानुन पर्याप्त नरहेको भन्दै फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका थिए । उनले बिहिबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पत्र लेख्दै तत्काल कानुन बनाउने निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका सहकारीमा जनताले बचत गरेका हुन्, त्यसैले बचतकर्ता जनताको बचतको सुरक्षा गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । सजिलै सिंहदरबार छिर्न पाउने उद्योगी व्यापारीको कुरा त सुन्यौं । तर, सिंहदरबार छिर्न नपाउने गरिब जनताको आवाज पनि सँगै सुनौं, त्यो पनि तिनले सिंहदरबार घेर्नुअघि नै ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
