जनकपुरधाम:मधेश प्रदेश सरकारको मधेश भवनमा रहेको आवास क्षेत्रमा अनाधिकृत व्यक्तिहरु बस्दै आएको छ । मधेश भवन भित्र रहेको आवास क्षेत्रमा कर्मचारीसहित राजनीतिक नियुक्तिहरु लिएका समेत बास बस्ने गरेको छ ।
मधेश सरकारले मापदण्ड निर्धारण गरे अनुसार कर्मचारी र मन्त्री बाहेक अरु कुनै व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारबाट आवास उपलब्ध गराउने छैन । तर कर्मचारीसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरु पनि अनाधिकृत रुपमा आवासमा कब्जा जमाई बस्दै आएका छन् । को को मधेश भवनको आवासमा बस्दै आएको छ भन्ने सरकारलाई जानकारी छैन ।
मधेश भवन भित्र छिर्दा सुरक्षाकर्मीले विभिन्न प्रकारको प्रश्न गर्ने गर्छन्, तर मधेश भवन भित्रै रहेको आवासमा को के कारणले बसोबास गर्दै आएका छन्, त्यस विषयमा जानकारी कुनै कार्यालयसँग नै छैन । जबकि राजनीतिक नियुक्तिहरु मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री र राज्यमन्त्रीसम्मका व्यक्तिको मान्छे हुन् । तिनीहरुले नै आवास पनि उपलब्ध गराएका हुन । तर पन्छिन थाहा नभएको बताउंदै आएका छन् ।
मधेश भवन भित्र रहेको क्वाटर, गाडी र सुख्खा रुखको तथ्यांक निकाल्न मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो, त्यो समितिले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई सो तथ्यांक हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले गृह मन्त्रालयलाई सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दिएपनि त्यो हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आवास क्षेत्रमा अनाधिकृत बसोबास यथावत नै छ ।
मधेश भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्थापना भएपछि मनोमानी ढंगले बसोबास गर्दै आएका छन् । सो आवास क्षेत्रमा विजुली वत्ती, खानेपानी लगायतको सुविधा छ । बिजुली र खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको छ । तात्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको पालादेखि नै राजनीतिक नियुक्तिहरुले मधेश भवनको आवासमा बस्दै आएका छन् ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका वरिष्ठ उप सचिव रुपेश कुमार साहले एक अधिकृतकी श्रीमतीलाई पटक पटक बलात्कार गरेर गर्भवती बनाएको समाचार बाहिर आएपछि मुख्यमन्त्री यादवले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको बुझिएको छ । प्रदेश सरकारले क्वाटरको मापदण्ड निर्धारण गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ भने क्वाटरमा कर्मचारी बाहेकका राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई हटाइने तयारी समेत थालेको श्रोतले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ठाकुरले सो घटना दुःखद रहेको बताउँदै यस किसिमको घटनाले सरकार र आवास दुवैको बदनामी भएकाले सरकार यसप्रति सम्वेदनशील रहनु पर्ने बताए । सरकारले आवासमा कर्मचारी मात्रै रहने व्यवस्था गर्न लाग्दा पनि सो घटना भने कार्यालयकै वरिष्ठ उपसचिवले नै गरेका छन् ।
वरिष्ठ उप–सचिव साहलाई पक्राउ गर्न धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि उनलाई प्रहरीले खोजतलास गरिरहेका छन् भने उनी फागुन १८ गते देखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन् ।
