जनकपुरधाम:श्रमिकहरुका लागि देशका ७५३ वटै पालिकामा शुपथ मूल्यका पसलहरु संचालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रासन कार्डको आधारमा गरी श्रमिकहरुले उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी) ले माग गरेको हो ।
एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जेटियूसीसीले पुराना ट्रेड युनियनहरुको चरित्र परिवर्तन भएको बताउँदै उनीहरु पुँजीपति वा सत्ता पक्षीय भएकोले नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताएको छ । संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटियूसीसीले १९ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम ऐन दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
त्यसैगरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जेटियूसीसीले माग गरेको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल, जेटियूसीसी तथा आइसीटियूका अध्यक्ष विष्णु लम्साल, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अर्जुन लम्साल, एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज बिके, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव अधिकारी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु पौडेल र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मजदूर नेताहरुले सातवटा दर्तावाल ट्रेड युनियन मिलेर वैधानिक जेटियूसीसी स्थापना भएको बताउँदै संस्थाको नाममा अवैधानिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत जानकारी दिएका थिए ।
जेटियूसीसीले औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने, श्रम क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न अर्धन्यायीक निकायको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महंगो भएकोले श्रमिक बहुल क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, बांच्न सक्ने ज्यालाको व्यवस्था, राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने निकायमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माघ अघि सारेका छन् ।