जनकपुरधाम:भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएलगत्तै सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरू स्वत: निलम्बनमा पर्छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ को दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भए स्वत: निलम्बन पर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी निलम्बनमा परेका व्यक्ति कार्यकाल बाँकी छँदै अदालतबाट सफाइ पाए पुनर्बहाली हुन्छ । अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म कसुर मानिंदैन । यसकारण निलम्बनमा परेको व्यक्तिको कार्यकाल नसकिंदासम्म वा मुद्दा किनारा नलागेसम्म सोही पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तो अभ्यास तोड्ने र नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ को दफा १५ मा ‘विशेष व्यवस्था’ प्रस्ताव गरेको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागे स्वत: निलम्बनमा पर्छन् । निलम्बनमा परेका मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने भए अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको दफा १५ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको कारण अध्यक्ष निलम्बनमा रही तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको समितिको सिफारिसमा बाँकी अवधिको लागि अर्को अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।’

दफा ६ को उपदफा (२) मा काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा मन्त्रालयकै सहसचिव र अर्का एक जना नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति रहन्छन् ।

अर्थात काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएर निलम्बनमा परेको अवस्थामा सरकारले सिफारिस समितिको सुझाव लिएर काउन्सिलमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

अर्थात मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको खण्डमा पद नै जाने परिकल्पना गरेको छ । यसमा तीन महिनाको समयावधि राखिएको छ । तर, निलम्बनमा परेका मिडिया काउन्सिलका अध्यक्षले तीन महिनाभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने अवस्थाको आँकलन कसरी हुन्छ वा मापन गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रस्तावित विधेयकको विशेष व्यवस्था मौन छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको