नाबालिगबीचको करणीमा कठोर सजाय हुँदैन
जनकपुरधाम:सर्वोच्च अदालतले बालविवाह गर्ने किशोरकिशोरीहरूलाई बलात्कारको मुद्दामा सजाय गर्नु उचित नहुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
प्रेम सम्बन्धपछि नाबालिगलाई विवाह गरेका एक किशोरविरुद्ध परेको बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको साटो वैवाहिक बलात्कारमा सजाय हुने फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले ‘किशोरकिशोरीको प्रेम, त्यसपछिको विवाह र बलात्कारको मुद्दा परेको अवस्थामा सबै परिस्थितिको विचार नगरी आरोपीलाई कठोर सजाय गर्दा कानूनको उद्देश्य पूरा नहुने’ औल्याएको हो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘समान उमेर समूहका र केही निश्चित उमेरको अन्तरालमा मात्रै भएका बालबालिकाबीचको प्रेम सम्बन्ध र यौन चाहनाका कारण शारीरिक सम्पर्क हुने अवस्थालाई कानूनको यन्त्रवत व्याख्या गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्न नहुने ।’
पाँचथरका चेतन लावतीले किशोरी सेलिना लिम्बु (अदालतले राखेको सांकेतिक नाम) सँग ३ वर्षदेखि प्रेम गरेका थिए । उनीहरूले आपसी सल्लाह गरी चैत २०६६ मा भागेर लिम्बु संस्कार अनुसार विवाह गरे ।
केही दिन घरमा बसेर सेलिना माइतीमा गइन् । छोरी माइतीमा फर्केको मौकामा बाबुले ज्वाइँ चेतनविरुद्ध आफ्नी नाबालिग छोरीलाई बलात्कार गरेको भनी प्रहरीमा जाहेरी दिए । प्रहरीले १४ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको भनी चेतन लावतीविरुद्ध बलात्कार मुद्दा चलायो ।
अदालतमा बयान दिंदै चेतनले आफूले किशोरीसँग विवाह गरे पनि शारीरिक सम्पर्क नभएको दाबी गरे । किशोरीले त्यसको खण्डन गरेर आफूहरूबीच नियमित रूपमा शारीरिक सम्पर्क भएको बयान गरिन् ।
पाँचथर जिल्ला अदालतले चेतन लावतीलाई ‘केटाकेटीको मञ्जुरीले बिहे भएको’ भनी बलात्कारको आरोपबाट सफाइ दियो । उमेर नपुगेकी केटी बिहे गरेको भनी चेतन लावतीलाई १० हजार जरिवाना हुने फैसला सुनायो ।
पुनरावेदन अदालत इलामले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बलात्कार भएको ठहर ग¥यो र पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति हुने फैसला ग¥यो । पछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो ।
सुरुमा मुद्दा दर्ता हुँदादेखि नै अदालतमा उनीहरूबीच विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस भएको थियो । पछि आपसी सम्बन्ध बिग्रिएपछि उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले चेतन लावतीले किशोरीलाई बलात्कार गर्ने उद्देश्यले ललाईफकाई घरमा लगेको नभई आपसी सहमतीमै विवाह गरेर घरमा लगेको भन्ने दाबीलाई स्वीका¥यो । उनीहरूबीच लिम्बु धार्मिक परम्परा अनुसार विवाह गरेको भएपछि माइती र घरका परिवारबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण सम्बन्धले उजुरी परेको औंल्यायो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘पीडितलाई ललाई फकाई प्रेमजालमा पारी जबर्जस्ती करणी गर्नेसम्मको कसूर गरेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबी ठोस र तथ्ययुक्त प्रमाणबाट खम्बीर (पुष्टि) हुन आएको नदेखिएको ।’ सर्वोच्चले दुवैजनाले प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत गरेको ठहर ग¥यो ।
मुलुकी ऐनमा १६ वर्षमुनिको किशोरीसँग अनुमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरे पनि बलात्कार गरेको मानिने व्यवस्था थियो । २०७४ सालमा जारी भएको मुलुकी अपराध संहितामा १८ वर्षको उमेर हद राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यौवन अवस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक र शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विचार गर्नुपर्ने भन्दै किशोरकिशोरीको प्रेम, त्यसपछिको विवाह र बलात्कारको मुद्दा परेकोमा सबै अवस्थाको विचार नगरी लावतीलाई कठोर सजाय गर्दा कानूनको उद्देश्य पूरा नहुने व्याख्या ग¥यो ।
२०६६ साल चैतमा पुरानो मुलुकी ऐन प्रचलनमा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक अवस्थामा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कारको मुद्दामा सजाय गर्नु कानूनसंगत नदेखिने व्याख्या ग¥यो । बरू त्यसको साटो वैवाहिक बलात्कार देखिएको भन्दै ३ देखि ६ महिना कैद हुने कानूनी प्रावधान आकर्षित हुने ठम्यायो ।
सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘विवाहित जोडीबीच बलात्कार भएमा अन्य अवस्थामा बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय सरह सजाय गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।’ सर्वोच्च अदालतले चेतन लावतीलाई ३ महिना कैद सजायको प्रस्ताव ग¥यो ।
विवाह हुँदा चेतन १६ वर्षका मात्रै थिए । उनलाई सजाय गर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन आकर्षित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुल सजायको दुई तिहाईमात्रै कैद हुने फैसला ग¥यो । त्यसो हुँदा ३ महिना कैद तोकिएको उनलाई २ महिना मात्रै कैद सजाय भयो । सर्वोच्च अदालतले पीडित किशोरीलाई २५ हजार क्षतिपूर्ति दिन पनि आदेश दियो । १४ असोज, २०७८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्रै तयार गरेको हो ।
बालविवाहको प्रचलन भएका कैयौं ठाँउमा १८ वर्ष पूरा नभएकी नाबालिकाको विवाह भएमा प्रहरी र सरकारी वकीलले बलात्कारको मुद्दा दायर गर्ने गरेका थिए । त्यस्ता मुद्दामा अदालतले समेत नाबालिका बलात्कारको आरोपमा किशोरहरूलाई दोषी ठहर गरी १२ वर्षसम्म कैद सजाय गरेका उदाहरण छन् । सर्वोच्च अदालतले विवाहपछि नाबालिकासँग हुने शारीरिक सम्बन्धको कसुरमा वैवाहिक बलात्कारको अभियोग सजाय गर्नु उचित हुने व्याख्या गरेको हो ।
