विदेशी मुद्रा सटही नगरेको कारण समस्या आएको खबर गलत हो
जनकपुरधाम:बिहीवार दिउंसोदेखि इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको बारे सरकारले सेवा प्रदायक संस्थालाई विदेशी मुद्रा सटही नगरेको कारण समस्या खबर बारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी खण्डन गरेको छ । मन्त्रालयको खण्डनपछि केही घण्टामै इन्टरनेट सेवा सुचारु हुन थालेको छ ।
मन्त्रालयले विदेही मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेर इन्टरनेट नचलेको भन्ने समाचार गलत रहेको दाबी गरेका छन् । रकम भुक्तानी नहुने भएपछि भारतको एअरटेलले इन्टरनेट ब्याण्डविथ काटेको र नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट प्राप्त सेवा ठप्प भएको केही कम्पनीले दावी गरेका थिए । तर मन्त्रालयले उक्त समाचारको विज्ञप्ति जारी गर्दै खण्डन गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आम उपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महशुलबाट कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्न बुझाउन पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेट जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुने गरी कोही कसैले कुनै कार्य नगर्न नगराउनु हुन सम्बद्ध सबैमा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ । नियमावलीको नियम २६ मा “(१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ ।’
‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो वापतको शुल्क बुझाउन सेवा प्रदायकहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरिसकेको अवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता भएका १२२ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू र २३ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूमध्ये केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाहेक अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क बुझाएको र शुल्क बुझाउने सेवा प्रदायकहरूको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नियमित रूपमा सिफारिस भइरहेकै छ ।’
