जनकपुरधाम:सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिनेगरी शुक्रबार बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक एक दिनका निम्ति स्थगित गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिने भनेपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजे बैठक बोलाएका थिए ।
तर प्रदेश सभा बैठक बस्नु अगाडि बोलाइएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी भएन । परामर्श समितिमै एमाले अनुपस्थित भएपछि सभामुख भण्डारीले शनिबार साढे ५ बजे बस्नेगरी प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन् ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल, बझाङ (क) बाट निर्वाचित दमनबहादुर भण्डारीको समेत सहभागी गराउन शुक्रबार विश्वासको मत दिने कार्यसूचीमा असहमति जनाएको बताउँछन् । ‘संघदेखि प्रदेशसम्म कायम गठबन्धन अनुसार नै अघि बढ्ने हो । तर विश्वासको मत लिन उहाँ (मुख्यमन्त्री) लाई किन हतार भएको हो ?,’ उनले भने, ‘किरियापुत्री बस्नुभएका माननीयलाई (दमनबहादुर भण्डारी) आउन दिनुहोस् भनेर मैले नै मुख्यमन्त्रीलाई भनेको छु ।’
तर एकीकृत समाजवादीका नेताहरू सत्तारुढबीच जुटेको सहमति अनुसार नै विश्वासको मत लिने मिति तय गरिएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार १८ वैशाखमै विश्वासको मत लिने समझदारी जुटेको हो ।
त्यसैदिन मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का टीका थापालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । थापालाई मन्त्री नियुक्त गर्न अगाडि सत्तारुढ नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र पाल, माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी, नाउपाका (रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर) कैलाश चौधरी र टीका थापा अनि स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी समेत सहभागी बैठकले शुक्रबार विश्वासको मत लिने सहमति गरेको थियो । त्यो बैठकले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने पनि सहमति गरेको नेताहरू बताउँछन् ।
तर शुक्रबार बोलाइएको बैठकप्रति एमालेले असहमति जनायो । विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री सोडारीसँग अझै समय रहेकाले हतारो नगर्न एमाले नेताहरूले जवाफ दिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादी दलका नेता सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बेला पनि एमालेले यस्तै अडान लिएको थियो । सत्तारुढको केन्द्रीय सहमति बमोजिम सुदूरपश्चिमको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाउने भएपछि ५ वैशाखमा सोडारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न चाहेका थिए ।
तर पार्टी केन्द्रको निर्देशन नआएको भन्दै एमालेका प्रदेश नेताहरूले एकदिन ढिला गरिदिएका थिए । दाबी गर्ने समय सकिने अन्तिम दिन ६ वैशाखमा मात्र एमालेको समर्थन पाएपछि सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मत लिने बेला पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीले हतारो गरेको तर्क गरेको छ ।
माओवादी नेता मानबहादुर धामीले भने विश्वासको मत लिने निर्णय भइसकेपछि एमाले पछि हट्न राम्रो नहुने बताउँछन् । ‘गठबन्धन दलको बैठकमा विश्वासको मत दिने निर्णयमा सहमति जनाएर आउने, फेरि विश्वासको मत दिदैनौं भन्नु राजनीतिक चरित्र होइन’, उनी भन्छन् ।
एमालेकै कारण माओवादी केन्द्रले पनि विश्वासको मत दिनेबारे औपचारिक निर्णय नगरेको धामी बताउँछन् ।
नेताहरूका अनुसार विश्वासको मत लिनेबारे मुख्यमन्त्री सोडारीले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै कुरा गरेका थिए । राजधानी काठमाडौं पुगेर मुख्यमन्त्री सोडारीले ओलीसँग कुरा गरेका थिए ।
धनगढीमा बसेको सत्तारुढ बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिनेबारे केपी ओलीसँग भएको कुरा सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्री सोडारीको ब्रिफिङपछि एमाले प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर पालले थप कुरा गरेनन् । स्रोतका अनुसार नेता पालले बैठक स्थलबाटै दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसँग मुख्यमन्त्री सोडारीको ब्रिफिङ सुनाएका थिए ।
तर अहिले तिनै एमाले नेताहरूले फेरि पार्टी केन्द्रबाटै हतारो नगर्न निर्देशन आएको बताएका छन् । ‘पार्टी नेतृत्वले विश्वासको मत दिन अहिले नै किन हतार गर्नुहुन्छ भनेपछि प्रदेश संसदीय दलले शुक्रबार कुनै निर्णय नलिएको हो’, एक नेताले भने ।
तर मुख्यमन्त्री सोडारी र एमाले नेताहरूबीच भने थप संवाद हुन सकेको छैन । एमालेका ती नेता मुख्यमन्त्री सोडारी आफैं केन्द्रको निर्णयमा बढी भर पर्दा संवाद हुन नसकेको बताउँछन् ।
एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावल भने शीर्ष तहबाटै आउने निर्देशानुसार अघि बढ्ने भएकाले प्रदेशस्तरको संवादलाई महत्व नदिएको बताउँछन् ।
‘एमालेमा यहाँको समस्या होइन । उहाँहरू माथिकै निर्देशन कुरिरहेको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘माथि कुरा मिलिसक्यो । अब भोलि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री सोडारी र एमाले नेता रावलबीच व्यक्तिगत रूपमा समेत समस्या भएकाले अहिले जटिलता देखिएको कतिपय बताउँछन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको भने प्रदेश सभा चल्न नदिने अडान कायमै छ । मुख्यमन्त्री सोडारीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्तावको प्रदेश सभा र बाहिर कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो ।
‘गैरसंवैधानिक, गैरप्रजातान्त्रिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीबाट लिने भनिएको विश्वासको मतका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले संसद्भित्र र बाहिर कडा प्रतिवाद गर्ने, ’ संसदीय दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘थप कार्यक्रमहरू अगामी सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सोहीअनुसार गर्ने निर्णय गरियो ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेश सभा बैठकमा असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति भएको विषयमा प्रतिवाद गर्ने बताए । ‘हाम्रो कुरा क्लियर नै छ, विश्वासको मतका लागि भनेर बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठकमा हामी पार्टीको निर्णयानुसार प्रतिरोध गछौं,’ शाहले भने ।
