जनकपुरधाम:उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष अहिले अमेरिकामा छन् । गत अप्रिल ३० देखि मे ३ तारिखसम्म यूएन सेक्रेटरियट न्यूयोर्कमा हुने विश्व जनसंख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन यादव गत शनिबार अमेरिकाका लागि प्रस्थान गरेका थिए ।

यादव मे ७मा यही मंगलबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । आफ्नो अनुपस्थितिमा अध्यक्ष यादवले पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेका थिए । तर उनै राजेन्द्रले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा पार्टी फुटाइदिएका छन् ।

जसपा नेपालबाट विभाजित भएर बनेको ’जसपा’ले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा रहनेहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । जसपा नेपालकै जस्तो संगठनात्मक संरचना पार्टीको रहनेछ । आइतबार विभाजनपछि निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटीका ३० जनाले निवेदन दिएका छन् ।

पार्टीको संघीय परिषद्को अध्यक्षमा राजेन्द्र श्रेष्ठ रहनेछन् भने केन्द्रीय अध्यक्षमा अशोक राई हुनेछन् । केन्द्रीय अध्यक्ष पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा क्रियाशिल हुने जसपा नेपालको जस्तो अभ्यास यो पार्टीमा पनि हुने बताइएको छ । पार्टीको सहअध्यक्षमा रेणु यादव रहनेछिन् भने उपाध्यक्ष ४ जना रहेका छन् । नवलकिशोर साह सुडी, रणध्वज लिम्बु, परशुराम बस्नेत र सुशीला श्रेष्ठ उपाध्यक्ष छन् । सुशीला अशोक राईकी पत्नी पनि हुन् ।

महासचिवमा मोहम्मद इस्तियाक राई, उपमहासचिवमा प्रदीप यादव, सचिवमा दीपक कार्की र रञ्जु ठाकुर तथा कोषाध्यक्षमा वीरेन्द्र महतो छन् । विभाजित पार्टीमा संघीय संसदका ७ जना छन् । जसपा नेपालबाट संघीय संसद्‍मा जसपा नेपालका १२ जना सांसद थिए । ७ सांसद विभाजित भएपछि जसपा नेपालको यादव पक्षमा ५ सांसदमात्र बाँकी हुनेछन् ।

विद्रोही सांसदहरूमा प्रस्तावित अध्यक्ष राईका अलावा वीरेन्द्र महतो, प्रदीप यादव, नवलकिशोर साह सुडी (हाल वनमन्त्री), सुशीला श्रेष्ठ, हसिना खानुत र रञ्जु ठाकुर छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजनको नेतृत्व गरेका मोहम्मद इस्तियाक राईले उपेन्द्र यादवको तानाशाहीविरुद्ध विद्रोह गरेको बताएका छन् ।

विद्रोही समूहले ७ सांसद र कार्यकारिणी समितिका ८ सदस्यसहित आइतवार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका निवेदन दिएका छन् ।

नयाँ दल निर्वाचनका लागि निवेदन लिएर आयोग पुगेका नेता राईले दल विभाजन भए पनि सरकारलाई समर्थन रहने बताएका हुन् । ‘उपेन्द्र यादवको तानाशाही र अधिनायकवादविरुद्ध विद्रोह भएको हो, पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ’, राईले भने ।

वरिष्ठ नेता अशोक राईको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि सरकारका बहालवाला मन्त्री नवलकिशोर साह सुडिसहितका ७ सांसद निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । राईले कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि आफ्नो बहुमत रहेको दावी गरे ।

कार्यकारिणी सदस्य अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, नवलकिशोर साह सुडी, रणध्वज कन्दन्वा, सुशीला श्रेष्ठ, परशुराम बस्नेत र इस्तियाक राईसहितका कार्यकारिणी सदस्य आयोग पुगेका थिए ।

पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउनु पर्छ । जसपामा ५ सय ४ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । आइतवार आयोगमा २८ जना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए ।

प्रतिनिधि सभामा १२ जना सांसद रहेको जसपा विभाजनले औपचारिक मान्यता पाए उपेन्द्र यादवसँग ५ जना सांसद बाँकी रहने छन् ।

जसपा विभाजित हुँदा माधव नेपालको बार्गेनिङ्ग क्षमता घट्यो

जसपामा अकस्मात विभाजन आउनुको कारण सत्ता समीकरण हो । फागुन २१ गते प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन तोडेपछि माधव नेपाललाई वैकल्पिक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव लुकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा १० सीट रहेका माधव नेपाल ओलीसँग दूरी बढाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवादमा जोडिएका छन् । वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ४–४ जोड्दा १३८ सांसदको गणित थियो ।

तर, नेता राईको नेतृत्वमा ७ सांसदले पार्टी विभाजन गरेपछि त्यो सम्भावना तुहिएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव माधव नेपालसँग मिलेर प्रचण्ड सरकार ढाल्न लागेपछि पार्टी विभाजन भएको हो । अब उपेन्द्र यादवसँग ५ सांसदमात्रै छन् । जसपा विभाजनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको हात देखिन्छ ।

जसपा विभाजन गर्ने राई एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । उनलाई धरानमा चुनाव जिताउन ओली आफैं खटिएका थिए ।

सरकारलाई स्थायित्व दिन आफूहरुले पार्टी विभाजनको कदम उठाएको वनमन्त्रीसमेत रहेका नवलकिशोर साहले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले सरकारको स्थायित्वको लागि यो कदम चालेका हौं । यो सरकारमा म मन्त्री पनि छु, त्यो मेरो दायित्व पनि हो । स्थायी सरकार नभए देशको कल्याण हुन सक्दैन । त्यसैकारणले हामीले जसपा दर्ता गराएका छौं ।’

अध्यक्षले यो सरकार ढाल्ने सूचना पाएपछि पार्टी विभाजन गर्नुभएको हो भन्ने जिज्ञासमा उनले भने, ‘सरकारलाई अस्थिर गर्ने गतिविधि चलिरहेको थियो । त्यसैले सरकारको पक्षमा यो निर्णय गरेका हौं ।’

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वैकल्पिक गठबन्धनको पक्षमा उभिने संकेत पाएपछि यो कदम चालेको उनले सुनाए । उनले आफूहरु यही सरकार र गठबन्धनको पक्षमा रहेको साहको भनाइ छ ।

कांग्रेसले माधव नेपाललाई अघि सारेर वैकल्पिक समीकरण बनाउन पहल गरिरहेको बेला विभाजन भएको जसपाले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने भएको छ ।

आयोग पुगेका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले विधानविपरीत नेतृत्व चलेकाले आफूहरू छुट्टिएको बताए । मनमौजी तरिकाले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले आफूहरूले पहिलेदेखि विरोध गर्दै आएको उनले प्रष्ट्याए ।

पार्टी विभाजन नभएको संस्थापन पक्षको दावी

जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले पार्टीका केही नेताहरुले दल त्याग गरे पनि पार्टी एक ढिक्का रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘पार्टीका केही साथीहरुले दल त्याग गर्नुभएको होला । पार्टी एक ढिक्का छ । उहाँहरुले आफ्नो राजनीतिको आफैं हत्या गर्नुभएको छ ।’ सुमनले आफूहरु पनि यही सरकारको पक्षमा रहेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) प्रवक्ता मनिष सुमनले पार्टी विभाजन नभएको र केहि साथी चोइटिएर गएको बताएका छन् ।

उनले फुटेर गएकाहरु आफ्नै राजनीतिक हत्या गरेको पनि बताए । उनले भने, ‘केही दिन छापा माध्यममा समाचार बन्ला । तर नयाँ पार्टीको सदस्यता लिनेहरु केही दिनपछि नेपाली राजनीतिबाट विलिन हुन्छ ।’

संघीय सरकारमा रहने÷नरहने जिज्ञासामा उनले भने, ’हामी सरकारमा छौं । रहिरहने छौं ।’ उनले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी अमेरिकाबाट आएपछि मात्र बैठक बस्ने र आवश्यक छलफल गर्ने पनि बताए ।

१२ सांसदमध्ये ७ सांसद लिएर अशोक राई नयाँ पार्टी बनाउनु भो । तपाईंहरु त अल्पमतमा पर्नुभो नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सांसद मात्रको पार्टी हुंदैन् । नेता र कार्यकर्ता पंक्तिको पार्टी हुन्छ । सिंगो नेता र कार्यकर्ता हामीसँगै छन् ।’

कुन कानुनमा टेकेर दल विभाजन ?

अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । पटकपटक विवादित बन्दै आएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको श्रेष्ठ–राई समूह कुन व्यवस्थामा रहेको विभाजनको प्रक्रियामा गयो त ?

“दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अनुसार जारी भएको जुन नियमावली छ, त्यो नियमावली खारेज भएको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित भएर आजसम्म पनि त्यो विद्यमान छ । एउटा आधार त्यो हो,“ नेता राई भन्छन् ।

अर्को चाहिँ उनीहरूले निर्वाचनको आयोग स्वायत्ततालाई आधार बनाएका छन् । “कानुनी रिक्तता भए पनि संरचनागत रिक्तता त होइन । संविधानले निर्वाचनको सम्बन्धनमा, दलहरू दर्ता गर्ने सम्बन्धमा, खारेज गर्ने सम्बन्धमा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग त छँदै छ । त्यो स्वायत्त अंग पनि । त्यस कारण कानुनी रिक्तता भएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको निर्णय अन्तिम हुन्छ । र, महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कानुनी सल्लाह गरेर नै हामी अगाडि बढेको हो,“ उनले भने ।

दलको नामका सम्बन्धमा नेता राईले पार्टी विभाजन भएकाले केही मिल्दोजुल्दो नाम स्वाभाविक भएको बताए । उनले ’जसपा नेपाल’को ठाउँमा आफूहरूले ’जसपा’ मात्र राखेको बताए ।