कानून विपरित दल दर्ता गरिएको कानूनविद्हरुको दाबी
जनकपुरधाम:उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटेर अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सोमवार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले खारेज भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएको दल दर्ता गरिदिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ टेकेर निर्वाचन आयोगले नयाँ दल जसपा दर्ता गरेको हो ।
उक्त अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थालाई टेकेर दल दर्ता गराएको नवगठित जसपाले दाबी गर्दै आएको छ । यसलाई संविधानविद् र कानूनविद्हरुले कानून विपरित रहेको भनिरहेका छन् । हुनत जसपा नेपाल अध्यक्ष यादव सहितका नेता कार्यकर्ताहरुले कानून विपरित रहेकाले उपचार खोज्न न्यायालय जाने भन्न थालेका छन् ।
दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलका कति सदस्य चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था नै अहिले कानुनमा छैन। उक्त शून्यताको अवस्थामा हटाउनका लागि सरकारले गत माघ १० गते संसदमा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ दर्ता गरेको छ । तर सोमबार निर्वाचन आयोगले शून्यताको अवस्थामा रहेको कानुनलाई नै आधार बनाउँदै नयाँ दल बनाइदिएको छ । जसलाई संविधानविद् तथा कानूनविद्हरुले कानून विपरित रहेको ठहर गर्छन ।
के हो कानूनी जटिलता ?
कानूनविद्हरुले कानून जटिलता वा कानून नरहेको प्रतिकूल अवस्थामा निश्चित कार्य प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइन्छ । सो अध्यादेश खारेज भइसकेको अवस्थामा पुरानै कानून मान्य हुन्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था अनुसार संसदीय दल पुगेपनि कार्यसमिति ४० प्रतिशत पुग्ने अवस्था नरहेको कारण कानून विपरित रहेको कानूनविद्हरुको भनाई छ ।
नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि सहज बनाउन देउवाले अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था अध्यादेश मार्फत गरेका थिए । यही व्यवस्थालाई टेकेर जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग हुँदै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि दर्ता भएको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका जम्मा १२ जना सांसद रहेकोमा त्यसबाट छुटिएर ७ जना सांसद अशोक राईको जसपामा गएको छ । बहुमत सांसद अशोक राई पक्षमा लागे पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या भने राई पक्षमा अपुग हुन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा जम्मा केन्द्रीय सदस्य ३७६ जना छन् । तीमध्ये ३१ जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै अशोक राईको नयाँ पार्टीतिर लागेका छन् । जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पहिलेको कानुन स्वतः क्रियाशील हुने कानुनी मान्यता हो । यदि यसलाई नमान्ने हो भने कानुन विहीनताको अवस्था हो ।’
आचार्यले अध्यादेश खारेज भइसकेपछि संसदले बनाएको कानुन नै सक्रिय हुने बताए । पुरानै कानुन क्रियाशील भएको मान्ने हो भने नयाँ दल दर्ताका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य हुनु आवश्यक हुन्छ, ती प्रक्रिया राई नेतृत्वको जसपाले पुरा गरेको देखिदैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले पनि अध्यादेश खारेज भइसकेपछि पुरानै ऐन क्रियाशील हुने अवस्थामा दल दर्ता कानून विपरित हो । उनले भने ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ। यो नभई दर्ता गर्न मिल्दैन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेश संसदबाट पास नभइसकेपछि पुरानै ऐन क्रियाशील हुन्छ । ऐन रिक्त पनि हुँदैन ।’
निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको पार्टी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र नियमावलीको नियम ५ बमोजिम दल दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपधारा (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने र त्यसो गर्दा साविकको दलको नियन्त्रण नरहने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ मा भने अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थाअनुसारका मापदण्ड राखिएका छन्, जसमा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्ने उल्लेख छ ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार राजनीतिक दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्नका लागि ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । यो नभई दर्ता गर्न मिल्दैन,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेश संसदबाट पास नभइसकेपछि पुरानै ऐन क्रियाशील हुन्छ । ऐन रिक्त पनि हुँदैन ।’
कानून आयोगका पूर्व अध्यक्ष माधव पौडेलले अध्यादेश खारेज भएपनि नियमावली खारेज नगर्दासम्म कार्यान्वयनमा नै रहने बताए । उनका अनुसार जुन निकायले निमायवली स्वीकृत गरको हो, त्यसै निकायले खारेज नगरेसम्म उक्त नियमावली कायमै रहन्छ । तर, मुल ऐनको प्रतिकुल हुनेगरी भने नियमावलीको व्यवस्था लागू नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र संसदमा पेश हुन सकेन र पारित भएन भने स्वत खारेज हुन्छ । तर, त्यसै अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली अध्यादेश खारेज हुने वित्तिकै स्वत खारेज हुदैँन, नियमावली खारेज नगर्दासम्म नियमावली जिवित नै रहिरहन्छ ।’
सरकारका बहालबाल एक जना कानून सेवाका सचिवले स्वीकृत गरेको निकायले खारेज गर्ने निर्णय नगरेसम्म नियमावली आफै खारेज नहुने बताए । उनले भने, ‘ऐन वा अध्यादेश खारेज हुने संविधानमा नै व्यवस्था छ । तर, त्यो सँगै नियमावली खारेज हुन्छ भन्ने व्यवस्था कहि पनि छैन । त्यस अनुरुप कानूनी रिक्तता हो ।’
नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० ले यस सम्बन्धी व्याख्या गरेको छ । जसको दफा २४ मा खारेज भएका र पुनः जारी गरिएका ऐन अन्तरगत निकालिएका आदेश इत्यादी लागू भई रहनेबारे उल्लेख छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै नेपाल ऐन केही रुपान्तर भई वा नभर्य खारेज भयो वा फेरी जारी भयो भने कुनै प्रतिकूल कुरा स्पष्टरुपले उल्लेख नभएमा खारेज भएका ऐन बमोजिम भएका नियुक्ति, आदेश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम फेरी बनेको ऐनका कुरासँग नबाझेसम्म जारी नै रहनेछन् र नयाँ बनेका ऐनमा लेखिए मुताबिक भएका नियुक्ति, सूचना, ओदश, योजना, नियम, फाराम वा उपनियम नियमले नहटाएसम्म नयाँ बनेको ऐन बमोजिम नै बनेको वा निकालिएको सम्झिनेछ ।’
यो व्यवस्था ऐनका लागि रहेको छ । यहाँ नियमावलीको चर्चा नगरिएको कारण कानूनी जटिलता देखिन्छ । यसको निराकरण न्यायालयको मातहतमा जाने हो भन्ने तर्क पनि कानूनविद्हरुको छ ।
