प्रचण्ड चाहन्छन् कोही नचिढियून्
जनकपुरधाम:पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा बस्न जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र नवगठित जनता समाजवादी पार्टीबीच हानथाप देखिएको छ ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले सरकारमै रहने बताइसकेका छन् । वैशाख २३ गते अशोक राईले जसपा नेपाल विभाजन गरी गठन गरेको नयाँ जसपाले पनि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको छ ।
उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपालका ७ सांसद अशोक राईतिर खुलेका छन् । यसमा वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साहसमेत छन् ।
उनीहरूको मंगलबार (वैशाख २५ गते) बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा रहने निर्णय गरेको अध्यक्ष अशोक राईले बताए । नवलकिशोर साह सुडीलाई नै निरन्तरता दिने निष्कर्षमा नयाँ जसपा पुगेको छ । ‘हामी यही सरकारमा रहन्छौँ, रहिराखेका छौँ,’ नवगठित जसपाका अध्यक्ष राईले भने, ‘हामीले नयाँ दलको तर्फबाट समर्थन दिइसक्यौं र हामी सरकारमा रहन्छौँ भनेर भनिसकेका छौँ ।’ तर, उपेन्द्रको पार्टी पनि सरकारमा रहँदा समस्या पर्ने देखिन्छ । ‘उताको मलाई थाहा भएन, हामीचाहिँ रहन्छौँ ।’
अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सरकारमै रहने सन्देश दिएका छन् । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनका अनुसार मंगलबार बालुवाटार पुगेर यादवले यही गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा अडिग रहेको जानकारी गराएका छन् ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको जग बनाउन भूमिका रहेकाले पनि सरकारलाई निरन्तरता दिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘फागुन २१ गते ४ पार्टीले १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जग हालेका छौँ । त्यो गठबन्धन अहिलेसम्म चलिरहेको छ,’ सुमनले भने, ‘७ जना सांसदहरूले हाम्रो पार्टी फुटाएर गए । हामी त सँगै छौँ, हामी सरकारसँगै छौँ ।’ बरु फुटेर गएका सरकारबाट हट्न सक्ने जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन दाबी गर्छन् । ‘बरु फुटेर जानेहरू टुट्न सक्छन्,’ उनको भनाइ छ ।
१२ सांसद भएको जसपा नेपाल विभाजन भएर संसदको अंकगणित पनि फेरिएको छ । पार्टी विभाजनअघि दुई शक्तिशाली मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री लिएका उपेन्द्र संसदमा छैटौँ दलका नेता थिए । तर, अब विभाजन भएपछि उनीसँग जम्मा ५ सांसद मात्र छन् ।
अशोकसँग ७ सांसद छन् । सांसद संख्याका हिसाबले राईको पार्टी सातौँ ठूलो दल बनेको छ । सांसद संख्या घटेपछि उपेन्द्र नेतृत्वको दल नवौँ स्थानमा धकेलिएको छ । संसदमा उनको शक्ति क्षयसँगै यसअघि पाएको मन्त्रालय पाउने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयकै विषयले तनावको अवस्था उत्पन्न हुने नेताहरू बताउँछन् । किन पनि भने उपेन्द्र नेतृत्वको दलभन्दा ठूलो भएकाले अशोक नेतृत्वको दलले बढी मन्त्री दाबी गर्छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २५ जनामाथि मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाइँदैन । त्यो संख्या पूर्ण भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र सरकारमा टिकिराखे अशोकले एक मात्र मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अशोक त्यो पक्षमा देखिन्नन् । उनले प्रचण्डलाई भेटेरै यसबारे धारणा राख्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले दुवै जसपाले सरकारको स्थायित्वकै पक्षमा रहने प्रतिबद्धता जनाएकाले मिलाएर अघि बढ्ने बताए । ‘२ वटै जसपालाई समान व्यवहार गरिन्छ,’ प्रचण्डको योजनाबारे ती सदस्यले भने, ‘उपेन्द्रजीले पनि समीकरण बलियो बनाउन भूमिका खेल्छु भन्नुभएको छ। त्यही भएर उहाँले नछोडिन्जेल हटाउने कुरा भएन, नयाँ जसपाले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएकाले उहाँहरूसँग सहकार्य हुन्छ ।’
तर, नेताहरूका अनुसार राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार योजनाहरू परिवर्तन हुन सक्छन् । सरकारलाई असर पर्ने भएमा तत्काल ‘मुभ’ गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार छन् । त्यसका लागि सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि उनको निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका जीबी राईसँग नाम जोडिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन कांग्रेसले निरन्तर दबाब दिएको छ । छानबिन समिति नबने संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको चेतावनीपछि मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा प्रचण्ड–ओली लागेका छन् । देशभरका सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न एक अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । तर, त्यसमा कांग्रेस तयार भइसकेको छैन । यदि रविमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नै बनाउनुपर्ने भएमा राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुने आकलन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले कसैलाई पनि चिढ्याउन चाहँदैनन् ।
