जनकपुरधाम:महिला सशक्तिकरण तथा अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयन आउन नसक्दा समस्या विद्यमान नरहेको गुनासो गरिएको छ ।
बुधवार बियोण्ड बेजिङ्ग समिति (बिबिसी) को समिक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागीहरुले महिला सशक्तिकरण तथा अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानून निर्माण भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा ‘बियोण्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल’ ले पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व सांसद उर्मिला साहले महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारले वर्षौ अघि कानून निर्माण गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन आउन नसक्दा महिलाको समस्या यथावत नै रहेको आरोप लगाईन । उनले भनिन् महिलाको अधिकार संस्थागत एवं सशक्तिकरणतर्फ काम गर्ने संघ संस्थाहरु पनि खासै काम गर्न गर्न सकेको गुनासो गरिन् ।
सम्पन्न समीक्षात्मक कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरुले दाइजो उन्मुल, बालविवाह र लौंगिक विभेद र सम्मानजनक सहभागिताका कानून निर्माण भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको आरोप यसप्रति गम्भीर हुन महिला तथा लैगिंक क्षेत्रमा काम गर्न कयौं संघ संस्थाहरुलाई आग्रह गरिन् । उनीहरुले आफ्नो अधिकार संस्थागत गर्न महिलाहरुलाई स्वयं अघि बढनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिइन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यले महिला सशक्तिकरणलाई अभिवृद्धि गर्नमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी ऐनको आवश्यकता, यस सम्बन्धमा सरकार समक्ष दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायसँग सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्ने, भौगोलिक अवस्था अनुसार सक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र कार्यदिशा स्पष्ट पारी नीतिगत प्रभावमा कमितिले सहकार्य गर्नुपर्ने लगायतका कुरामा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
बीबीसी नेपालका महासचिव सीमा खातूनले सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय चौँथो विश्व महिला–सम्मेलनले जारी गरेको ‘१२ बुँदे सवालको बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यनीति’ जानकारी तथा प्रचारप्रसार गर्ने काममा यो संस्था सक्रिय रहेको बताईन ।
उनले भनिन् ‘यो घोषणा पत्र आएपछि बीबीसी नेपालले दिदैं आएको सुझावपछि नेपालमा महिलाहरुको अधिकार र सशक्तिकरणमा धेरै नै परिवर्तन आएको छ । महिला तथा लैगिंक सशक्तिकरणको पक्षमा धेरै नै कानून निर्माण भएको छ । तर कानून निर्माण भएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा खासै परिवर्तन आउन नसकेको छैन ।’
दाइजो तथा बालविवाह उन्मुल्न, राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता, स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता, लैंगिक विभेद विरुद्धको कानून बेइजिङ घोषणापत्र आएपछि हामीले सरकारलाई दिएको सुझाव र दबावपछि निर्माण भएको दाबी गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर रहेकाले यसप्रति सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको भनिन् ।
विभिन्नस्तरमा सचेतना फैलाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल विस्तार गर्ने, वकालत तथा दबाब सिर्जना गर्नका लागि यो संस्था क्रियाशील छ । संस्थाले उक्त घोषणापत्र तथा कार्यनीति ग्रामीण तहसम्म पु¥याउने र उक्त तहदेखिको सवाल क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, दक्षिण एसिया, एसिया प्यासिफिक र संयुक्त राष्ट्र सङ्घसम्म पु¥याउँदै आएको उनले बताईन ।
प्रदेशस्तरीय समीक्षात्मक बैठक पश्चात राष्ट्रिय रुपमा घोषणा पत्र र कार्यनितीको कार्यान्वयन तथा विद्यमान अवस्था बारे प्रतिवेदन तयार पारी १५ मईसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाउने र ती प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय महासम्मेलनमा प्रस्तुतिका लागि आगामी जुन १ मा संयुक्त राष्ट्र संघलाई बुझाउने महासचिव खातुनले जानकारी दिईन । दुई मईदेखि शुरु भएको प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठक १२ मईसम्म देशका ७ वटै प्रदेशमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र १५ मईको राष्ट्रिय बैठक गर्ने कार्यक्रम रहेको महासचिव खातूनले जानकारी दिईन ।
बीबीसी मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अन्जु पुर्वेको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो समिक्षात्मक बैठकमा मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमा धारणा सहित सामूहिक प्रतिक्रिया समेत लिइएको थियो । हाल बियोण्ड बेइजिङमा सात प्रदेशका ६७ जिल्लामा रहेका दुई सय ३० सदस्य आवद्ध भएको उनको भनाइ छ ।
