जनकपुरधाम:कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न बुधवार अपरान्ह प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । दलहरुको पत्र बुझेपछि हतारिदै प्रदेश प्रमुखले भने, ‘म कानुनी परामर्शमा छु । संविधान र कानुनी अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै अध्ययन गरेर चाँडै निर्णय लिने छु ।’
प्रदेश प्रमुखले आफू अनुकुल चाँडो निर्णय दिने विश्वास एमाले–माओवादीको छ । यदि प्रदेश प्रमुख खापुङबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान भए मुख्यमन्त्रीको रुपमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको नाम दाबी गर्दै तत्काल पेश गर्ने तयारीमा एमाले–माओवादी ‘एलर्ट’ बसेका छन् । उनीहरुले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने यसअघि नै निर्णय गरिसकेका छन् ।
दुवै दलले आफ्ना सांसदहरुलाई ‘विराटनगर नछाड्न’ निर्देशन दिएका छन् । परिस्थिति यस्तो भए अन्ततः हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्ने पक्कापक्की देखिन्छ । यदि प्रदेश प्रमुखबाट एमाले–माओवादी प्रतिकुल निर्णय आए के हुन्छ त ? एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीको दाबी छ– ‘प्रदेश प्रमुखबाट कुनै हालतमा त्यस्तो गल्ती हुने देखिदैन ।’
प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान भए बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्की कानुनी उपचार खोज्न सर्वोच्चतिर लाग्ने पक्का छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रवहादुर आङ्बोले प्रदेश प्रमुखले जतिसक्दो चाँडो नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
‘संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिइ सकेपछि कानुनतः उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले आफ्नो वैधता गुमाइसक्नु भएको छ’, आङ्बोले भने, ‘मंगलवार राति १२ बजेदेखि सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । अब प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार आह्वानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’
हिक्मत कार्की २०७९ पुस २५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, २०८० असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसक्दा सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि दुई पटक कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतले उनको पदलाई वैधानिकता दिएन ।
संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार कार्की २०८० भदौ २२ गते दोश्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पुनः विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि उनले असोज २० गते नै राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा टेकेर असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पछिल्लो सत्ता समीकरण र एमालेको भागमा कोशी सरकार निश्चित भएपछि कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा ‘ह्याट्रिक’ गर्न निश्चित देखिएको छ । तर, प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्दा मात्रै उनको तेश्रो पटक मुख्यमन्त्री वन्ने सपना साकार हुने छ ।
संविधानले संघ र प्रदेशमा पनि चार प्रकारको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । उपधारा–१, २, ३ र ५ को प्रयोग भइसकेपछि विगठन हुन्छ भन्ने हो । तर, सर्वोच्चको फैसलाले केपी ओलीले गरेको संसद् विघठन र पछि हिक्मत कार्कीकै मुद्धामा ‘विकल्प भए सम्बन्धित धारामै सरकार गठनको प्रयास गर्न सकिने’ प्रावधान रहेको हुनाले कोशीमा उपधारा–५ को सरकार छ ।
नयाँ सरकार विकल्प बन्न सक्ने भए जो सुकै प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न योग्य हुने दाबी गरे । उनले थपे, ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार चाँहि अर्को सरकार बन्छ भने बन्न दिनु नै ठीक हुन्छ ।’
अदालतले संविधानको २ वा ३ उपधाराबाट विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो । ‘सर्वोच्चको त्यो नजिर मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि लागु हुन्छ’, संविधानविद् अधिकारी भन्छन् ।
प्रमुख सचेतक भण्डारीका अनुसार २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउन परमादेश जारी गरेको फैसलामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ वमोजिमको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विश्वासको मत लिन्न, दफा ५ का लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ’ भनेको हुनाले, दावी छाडेर वाटो खोल्दिएँ भन्ने व्यक्तिले नै त्यही प्रक्रियालाई टेकेर पुनः दावी गर्न हुन्नँ भन्ने फैसला हो ।
