जनकपुरधाम:उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन नेपाली कांग्रेस तयार भएको छ । रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई रोष्टममा गएर बोल्न कांग्रसले अवरोध नगर्ने भएको हो ।
वैशाख २८ बाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न दिने कार्यसूची छ । त्यसबेला रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई बोल्न अवरोध नगर्ने कांग्रेसले बताएको हो ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले फागुन २४ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न अवरोध गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को धारणा सुनेर चित्त नबुझाएको कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएको थियो ।
गत चैत २ को बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिँदा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेको थियो ।
चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन आवश्यक नभएको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको थियो । लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपाले लामिछानेलाई कांग्रेसले बोल्न नदिनु लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत भएको आरोप लगाएका थिए ।
मंगलबार सभामुखले राखेको प्रमुख पाँच दल सम्मिलित बैठकमा लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउ भन्दै निवेदन दिएका थिए । संसद्मा उत्पन्न गतिरोधका कारण आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएको लामिछानेको तर्क थियो ।
