जसपाको मुद्दा थपिने निश्चित
जनकपुरधाम:सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार मात्रै ३ वटा राजनीतिक मुद्दा बहसको विषय बन्यो । तीनवटा इजलासको अधिकांश समय यिनै मुद्दाले लियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा त कार्यालय समय सकिएपछि पनि बहस चलिरह्यो ।
निकै ढिलो गरी न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट ३ पानाको लिखित आदेश जारी भयो, प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन निर्णय लिन नपाउने गरी ।
उता कोसी प्रदेशको सरकारलाई अदालतले निर्णयमा कुनै अंकुश नलगाए पनि गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निहित रहेकाले अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि ५ वटा प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ ९ गते पेस गर्न भनिएको छ । यसमा म्याद लम्ब्याउने वा थाम्ने छुट पनि नहुने आदेशमै उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र उनका श्रीमान् रेशम चौधरीको विवादले त झन् सर्वोच्च अदालतको लामै समय खाइसकेको छ । निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवादले सुदूरपश्चिम सरकारको भविष्य पनि के हुने हो भन्ने अन्योल बढाइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारको विवादमा जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न विद्यमान रहेको जनाउँदै २ न्यायाधीशको इजलासले ३ न्यायाधीश वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिनुपर्ने भनेको छ ।
यसरी हेर्दा अब राजनीतिको छिनोफानो पनि अदालतले नै गरिदिनुपर्ने भएको छ ।
जसपा विवाद अदालतमा जाने निश्चित जस्तै छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) विभाजन भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि न्यायालय गुहार्ने बताई सकेका छन् । अशोक राई नेतृत्वको समूहले प्रतिनिधि सभाका ७ सांसद लिएर बेग्लै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि यादवले त्यसलाई अवैध भनेका छन् ।
कानुनी शून्यतामा पनि निर्वाचन आयोगले विभाजित दल दर्ता गरेको उनको आरोप छ ।
अशोक राई नेतृत्वको समूहले जनता समाजवादी पार्टी वैशाख २३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आयोगले दर्ता प्रमाणपत्र दिएको थियो ।
२०७८ मा दल विभाजन गर्न पाउने कानुनको दफा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिए पनि उक्त अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ । संशोधित कानुनका दफा जगाउने वा प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन ।
अध्यादेशको संशोधित प्रावधानअनुसार नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था भने यथावत् छन्। यस्तो अवस्थामा गरिएको दल विभाजनले मान्यता पाउने र नपाउने पक्षमा उत्तिकै तर्कवितर्क भइरहेका छन् ।
