मुख्यमन्त्रीमा एमाले, माओवादी र जनमतको दावी, लोसपा निर्णायक
जनकपुरधाम:जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस सरकार अल्पमतमा परेसंगै चार दलले सरकार बनाउने बारे छलफलमा जुटेका छन् ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले गठबन्धन सरकार बनाउने बारे छलफलमा जुटेका हुन् । सोही अनुसार आइतबार एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको छ ।
माओवादीबाट मन्त्री बनेका भरत प्रसाद साह र युवराज भट्टराईले आइतबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएका थिए । ‘हाम्रोबाट भरतप्रसाद साहको मुख्यमन्त्रीमा दाबी रहनेछ,’ भट्टराईले भने । यस्तै, एमालेका मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा बुझाएका छन् ।
गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्रीमा राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा शत्रुधनसिंह कोइरी र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री प्रमोद जयसवाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री केशव राय चैत १० गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । स्वतन्त्र सांसद जयसवाल एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।
‘हामीले सरोजकुमार यादवलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ,’ एमाले सांसद राजकुमार लेखीले भने, ‘अब नयाँ सरकार बन्छ ।’ एमाले २५ र माओवादीका ९ गरी ३४ जनाको समर्थन फिर्ता भएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट मुख्यमन्त्री बनेका सरोजकुमार यादव अल्पमतमा परेको हो ।
अब उनले संसदमा विश्वासको मत लिनको लागि एक महिनाको समय पाउँछन् । यदी नपाए उनको सरकार ढल्नेछ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन भएर अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएपछि मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले र माओवादी बाहिरिएका हुन् ।
यसैबीच चार दलले नयाँ सरकार निर्माणका लागि छलफल तीव्र पारेका हुन् । ‘एमाले, माओवादी, जनमत र लोसपा गरी चार पार्टी मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएको छ,’ माओवादी सांसद युवराज भट्टराईले भने, ‘नेतृत्व प्रष्ट भइसकेको छैन, अहिलेसम्म माओवादी र जनमतबाट दाबी छ ।’
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतकुमार साह र जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । नेतृत्वमा दाबी भएपनि मिलेर सरकार बनाउने एमालेका राजकुमार लेखीले बताए ।
मओवादीका भरत साहले पनि मधेश सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने केन्द्रिय निर्देशन अनुसार सरकारको नेतृत्व पाउने हो । केन्द्रमा माओवादी नेतृत्वको सरकार रहेको कारण प्रदेशमा पनि आफूहरुले नै सरकार पाउने हो ।
जनमत पार्टी समेतले मधेश सरकारको नेतृत्व आफूहरु नै पाउने पर्ने अडान दोहरयाएका छन् । २०७४ सालमा पूरै कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरेका जसपा यसपटक पार्टीमा आएको विभाजनले अहिले अल्पमतमा परी ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
उता, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ रेणु यादवले मधेस प्रदेशबाट बढीभन्दा बढी सांसदहरू आफूहरूतिर खुल्ने दाबी गरिन् । ‘सरकारको नेतृत्व नै हामी गर्न सक्छौँ, छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
नयाँ सरकारमा लोसपा निर्णायक
मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको छलफल तिव्र भएपनि नयाँ सरकार गठन गर्न सजिलो देखिदैन । किनकी सरकारबाट बाहिरिएका एमाले, माओवादी र जनमत तीनै दलको जोडतोडका साथ दाबी गरेका छन् । तीनै दलको दाबी भएपछि नेतृत्वमा विवाद आउने निश्चित छ ।
अंकगणितीय हिसाबले यहाँनेर लोसपा निर्णायक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । लोसपा जुन गठबन्धनमा गए त्यसको सरकार बन्ने देखिन्छ । प्रदेशमा एमाले २५ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमाले नेतृत्वमा एमालेको २५ सांसद सहित माओवादीको ९, जनमतको १३ गरी ४७ सांसद हुन्छ । यहाँ लोसपा आएपछि ५५ सांसद हुन्छ । सरकार बनाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ ।
कांग्रेस र जसपा नेपाल गठबन्धनमा कांग्रेसको २२, जसपा नेपाल हालसम्म रहेका १९, नेकपा एसको ७, अन्य साना दलको ३ गरी ५१ वटा सांसद हुन्छ । यहाँ लोसपा समावेश भएपछि ५९ हुन जान्छ । यसरी हेर्ने हो भने लोसपा नै निर्णयक शक्ति देखिन्छ ।
हुनत एमालेका सांसद राजकुमार लेखीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने दावी गरे । ‘पाँच दल मिलेर मधेसमा सरकार बनाउँछौँ, नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले एमालेको स्वभाविक दाबी हुने नै भयो,’ लेखीले भने, ‘माओवादी र जनमतको पनि दाबी छ ।’
