प्रमुख पाण्डेसहित ६ जना दोषी ठहर, बिचौलिया ठाकुरको पेशी १३ गते

जनकपुरधाम:धनुषाको भरतपुरस्थित नेपाली सेनाका लागि खरिद गरिएको गुठीको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरेर घुस लिई बिक्री वितरण गरिएको घटनाका आरोपित भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको छ ।

विशेष अदालतका न्ययायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले बुधवार उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डेलेलाई चार लाख ३० हजार चेकमार्फत लिएर मतियार बनेको भन्दै दुई लाख १५ हजार जरिवाना र पाँच महिना कैद हुने फैसला गरेको छ ।

कार्यालयका सहायक प्रशासक मनोजकुमार आचार्यलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको छ । घटनाका मुख्य आरोपित भनिएका नक्कली मोही बनेका गायत्री जयसवाल र शत्रुधन जयसवाललाई भने अदालत सफाइ दिएको छ । नक्कली मोही खडा गर्ने बिचौलिया सुमनकान्त ठाकुरलाई ६३ लाख ३६ हजार ६६७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय निर्धारणका लागि यही जेठ १३ गतेको पेसी तोकेको छ ।

धनुषाको साविक भरतपुर गाविसमा नेपाली सेनाको लागि अधिग्रहण भएको गुठी संस्थानको जग्गामा कीर्ते मोही खडा गरी मुआब्जा वितरण गरी विचौलिया र आफूले समेत कमिसन लिएको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले कार्यालय प्रमुख पाण्डेविरुद्ध १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको थियो । त्यस्तै गुठी संस्थान जनकपुरका तत्कालिन सहायक प्रशासक मनोजकुमार आचार्यले ६ लाख ५० हजार, वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भुसालले ४ लाख ३० हजार रुपैयाँ, विचौलिया सुमनकान्त ठाकुरले पटक–पटक गरी ६३ लाख ३६ हजार ६६७ रुपैयाँ लिएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो । ठाकुरले मोहीलाई मुआब्जा रकम भुक्तानी गराउन बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी मोहीलाई दबाबमा पारी कर्मचारीहरुलाई प्रलोभनमा राखी लिनेखाने गरी घुस÷रिसवत लिए÷दिएको भन्ने आरोप अख्तियारले लगाएको थियो ।

गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालयले २०६९ जेठ १६ गते गायत्रीदेवीलाई ७७ लाख १ हजार ६६७ रुपैयाँ र असार २७ गते सत्रुधनलाई १२ लाख ५० जार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सत्रुधनले लिएको १२ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ठाकुरले विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिदिएवापत ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिएको उजुरीमा भनिएको थियो ।

त्यस्तै गायत्रीदेवीले लिएको ७७ लाख १ हजार ६६७ रुपैयाँ मुआब्जामध्ये ठाकुरलाई कमिसन बापत ५६ लाख १ हजार ६६७ रुपैयाँ दिएकी थिइन् । जुन रकम कर्मचारीलाई पनि बाँडिएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।