जनकपुरधाम:गुठी संस्थान मातहत रहेका धनुषा महोत्तरीको अतिक्रमित जग्गा तथा अन्य सम्पत्ति संरक्षणगरी साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन सरकारले फेरि छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

धनुषा र महोत्तरीका सयौं बिघा अतिक्रमित गुठीको जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन पूर्वसचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गरेको थियो । थपलिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सचिव भएर काम गरिसकेका प्रशासक हुन् ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिमा अवकाश प्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी, गुठी संस्थानका पूर्वअध्यक्ष पूण्य भुसाल, पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकप्रसाद दाहाल र प्रमुख मालपोत अधिकृतबाट अवकाश प्राप्त सहसचिव हरि बखती सदस्य छन् ।

समितिका अध्यक्षसहित सदस्यहरूले आज-भोलिमै पत्र बुझेर काम थाल्ने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । पूर्वएआईजी सुवेदीले धनुषामा कार्यरत रहँदा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर मातहतको अतिक्रमित सार्वजनिक पोखरीको डिललाई अतिक्रमणमुक्त गराउन भूमिका खेलेका थिए ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष रामकुमार शर्माको नेतृत्वमा थालिएको अतिक्रमणमुक्त अभियानमा तत्कालीन एसपी सुवेदीले प्रहरी परिचालन गरेर अतिक्रमण मुक्त गराउन भूमिका निर्वाह गरेका थिए । समितिका अर्का सदस्य हरि बखतीले त गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर मातहतको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणका विषयमा विगतमा प्रतिवेदन नै तयार पारेका व्यक्ति हुन् । बखतीकै नेतृत्वमा २०६७ सालमा कार्यदल गठन भएको थियो ।

उनले गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर मातहतको अतिक्रमित जग्गाबारे प्रतिवेदनसमेत बनाएर तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । समितिको टीओआर के–के छन् भन्ने अहिले खुल्न सकेको छैन । तर, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् अन्तर्गतका सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्तिबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उल्लेख भएकाले धनुषा र महोत्तरीको गुठीको सम्पत्तिबारे छानबिन हुने प्रष्ट देखिन्छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले केही दिनअघि संसद्मा वृहत्तर जनकपुरको ९ हजार विघा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै छानबिनको लागि फाइल खोल्ने तयारी रहेको बताएका थिए । गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुर र गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जलेश्वरगरी दुइटा गुठी वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्अन्तर्गत पर्छन् ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शीतल साह भने सरकारले पटकपटक छानबिन समिति बनाउनुको साटो विगतमै सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि एक्सन कमिटी गठन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ’विगतमा पनि थुप्रै छानबिन समिति गठन भइसकेको छ ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेकै अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले २०६२ सालमा दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेको भए एकपछि अर्को नामको लागि समिति गठन गर्नु नै पर्ने थिएन,’ साहले भने, ’अहिले गठन गरिएको नयाँ समितिले पनि केही चमत्कार नै गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । तै पनि समितिलाई हामीले स्वागत नै गर्छौं ।’

२०६२ सालमा भोजराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तत्कालीन जनकपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका १४ वटा राजगुठीको जग्गाको स्थलगत अध्ययनगरी लगत खोज्ने काम गरेको थियो । राम मन्दिर, हनुमान मन्दिर, कुवा मठ, लक्ष्मण मन्दिर, जानकी मन्दिर, रत्नसागर, सीताकुण्ड, बराही कुट्टी, विरख कुट्टी, गिरनारी कुट्टी, कपिलेश्वर मठ, रानीपाटी, राधाकृष्ण भगवान वीरपुर कुट्टी र बेरही कुट्टीसहित १४ वटा कुट्टीको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको थियो ।

त्यसबेला राजगुठीका जग्गाको साविक लगत ४ हजार ६ सय १० बिघा १६ कठ्ठा २ धुर देखिएको थियो । त्यसमध्ये २ हजार ९ सय ७२ बिघा ८ कठ्ठा ३ धुर २०६०-०६१ सम्म रैतान भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकी जिरायत जग्गा १ हजार ६ सय ३७ बिघा १२ कठ्ठा १३ धुर मध्ये १ सय ७७ बिघा १३ कठ्ठा १९ धुर (मोही कायम) गुठी अधिनस्थ कटाइएको थियो । बाँकी कायम हुनुपर्ने १ हजार ४ सय ५९ बिघा १७ कठ्ठा १४ धुर जग्गामध्ये दर्ता भएको ५ सय ४७ बिघा ७ कठ्ठा ४ धुर र दर्ताको कारवाही बढाएको समेतगरी ७७ बिघा ८ कठ्ठा २ धुरगरी जम्मा ६ सय २४ बिघा १५ कठ्ठा ६ धुर जग्गा मात्र यकिन भएको थियो ।

८ सय ३५ बिघा जग्गा यकिन हुन बाँकी रहेको थियो । यकिन भएको जग्गा ६२४ बिघा १५ कठ्ठा ६ धुरमध्ये ४३ बिघा ११ कठ्ठा ८ धुर जग्गा अतिक्रमण भएको, ६३ बिघा ९ कठ्ठा ९ धुर जग्गा सरकारी तथा अन्य संस्थाले उपयोग गरेको जनाइएको छ । त्यो जग्गा कटाइ ५ सय १७ बिघा १४ कठ्ठा ९ धुर जग्गा सुरक्षित देखिएकोमा जनकपुर नगरपालिकाभित्र २ सय ५ बिघा १८ कठ्ठा ७ धुर जग्गा मात्र परेको पाइएको भनी घिमिरेको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यो प्रतिवेदन १९ वर्ष अघिको हो । त्यसपछि पनि विभिन्न मठ मन्दिरका जग्गाहरू बिक्री भएका छन् । व्यक्ति विशेषले अतिक्रमण गरेका छन् । पुरानो मिति राखेर विभिन्न मठका महन्थहरूले नक्कली मोहियानी कागज बनाएर मोही कायम गरेर बिक्री-वितरण गर्ने काम गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।

कतिपय सरकारी कार्यालयदेखि विभिन्न संघ संस्थालाई गुठी संस्थानले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्नेदेखि लिजमा भोगाधिकार दिने कार्यसमेत गर्दै आएको उनले बताए ।

तर, अहिले कति जग्गा अतिक्रमण भएको हो भन्ने विषयमा कुनै अभिलेख नै नरहेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका कार्यालय प्रमुख आनन्द कर्माचार्य बताउँछन् । ’हामीसँग भोजराज घिमिरेकै प्रतिवेदन मात्र छ,’ ती कर्माचार्यले लोकान्तरसँग भने,’त्यसपछि गुठी संस्थानको कुनै पनि जग्गा अतिक्रमण भएको छैन । हामीले सबै जग्गा संरक्षण गरेर नै राखेका छौं ।’

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव लिलामणि पौड्याललगायत विभिन्न सांसदहरूको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय बैठकले धनुषा र महोत्तरीस्थित जानकी मन्दिर, मटिहानी मठ स्थान र रत्नसागर मठको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाई अधिकार दुरूपयोग गर्ने महन्थहरूको अधिकार गुठी संस्थानले तत्काल कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस् !

संबन्धित खबर

ताजा खबर


धेरै पढिएको