जनकपुरधाम:प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक वर्ष ६ महिना १७ दिनमा सत्ताबाट बाहिरिएका छन् । २०७९ साल पुस ११ गते एमालेसहित ६ दलको समर्थनमा उनी तेस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।

पाँचौँ पटक विश्वासको मतका लागि शुक्रबार संसदमा फेस गरेका प्रचण्डको पक्षमा जम्मा २४.४१ प्रतिशत अर्थात् ६३ मत परेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा उनले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा सभामा कुल खसेको मतमध्ये ९९.२५ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

सरकारले विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद यस अवधिमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सुरु गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दाबी गरेका छन् ।

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरी लक्ष्यका रूपमा लिँदै छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नेपालको छवि उच्च राख्न सफल भएको उनको जिकिर छ । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उनले दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन, शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरे ।

सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको मूल एजेण्डा लिएर यसपटक सिंहदरबार पुगेका उनले साढे अठार महिनाको अवधि औसतमै बिताएको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ ।

यसअघिका ९÷९ महिने शासनकाललाई ‘ब्रेक’ गरी डेढ वर्ष पु¥याउन सफल भए पनि समग्रमा सरकारको शासनकाल सन्तोषजनक नभएको विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन् । यद्यपि भारतसँग १० हजार मेघावाट विद्युत व्यापार सम्झौता र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल खोल्नु सकारात्मक भएको उनको विश्लेषण छ ।

‘इतिहासमा प्रचण्ड सरकारको तेस्रो कार्यकालको चर्चै हुँदैनजस्तो लाग्छ । ब्लाइन्ड पिरियडको जस्तो भयो । सम्झन लायक नभएपछि बिर्सन लायक पनि हुँदैन । सरकारबिहीन थिएन भन्ने बाहेक सराहनीय काम भएको देखिँदैन’, खतिवडाले भने, ‘भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन लगायत केही गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । विद्युत व्यापार सम्झौता राम्रो मान्न सकिन्छ । यी दुईबाहेक अन्य समग्रमा राम्रो भएजस्तो लाग्दैन ।’

उनले संविधान संशोधन लगायत नयाँ कानुन नआएको जिकिर गर्दै यो अवधिमा अर्थतन्त्रमा पनि खासै सुधार नभएको बताए । ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ महिनालाई पुग्यो भन्दैमा सफल भन्न मिल्दैन । यस अवधिमा कुनै राष्ट्रिय गौरवको योजना राम्ररी बनिसक्यो भने त्यो पनि छैन । चीनसँग मुख्य चासो बीआरआई सम्झौता हुन सकेन । पश्चिमा र अमेरिकाले बढी चासो राख्ने टीआरसी हो, यो कुनै टुङ्गोमा पुगेन,’ उनले भने ।

खतिवडाले एमसीसी पास गराउन जुन भूमिका रह्यो, यस कार्यकालमा कुनै अनुदान आउन नसकेको बताए । ‘भारतसँग कुरा गर्दा कांग्रेससँग गठबन्धन हुदा केही चासो दिएको जस्तो देखिन्थ्यो । पछि भारत आन्तरिक चुनावमा व्यस्त हुँदा कुनै ध्यान दिएन,’ उनले भने ।

तर दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेलाई पन्छाएर तेस्रो दलले सरकार चलाउँदा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको संविधानविद् डाक्टर भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् । सुशासनको क्षेत्रमा प्रचण्डको प्रयास सकारात्मक भए पनि अन्य औसत रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘उहाँ (प्रचण्ड)ले तेस्रो दलको हैसियतमा काम गर्नुभयो । उहाँको मनमा केही गरौँ भन्ने हुँदाहुँदै पनि थुप्रै सम्झौता गर्नु प¥यो । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा केही प्रयास भए,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले अनिच्छा देखाएको भए अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्थ्यो । यो सकारात्मक कुरा हो ।’

उथलपुथलमै समय बढी खर्च

प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल संविधान कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्वमा भन्दा पनि सत्ता जोगाउनमै बढी समय खर्च भएको संविधानविद् आचार्यको बुझाइ छ । सुरुमा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेका उनी दुई महिनामै कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगे ।

११ महिना कांग्रेससँग सहकार्य गरेका उनले फेरि एमालेसँग कुम मिलाउन आइपुगे । तर तीन महिना नपुग्दै एमालेले प्रचण्डसँग राजनीतिक बदला लिँदै कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्न पुगेपछि प्रचण्डले सत्ता गुमाए । कहिले उथलपुथल त कहिले ३२ अङ्कको जादुमयी नम्बरले सत्ता टिकेको दाबी गरेका उनी अन्ततः २ वर्ष नपुग्दै रोष्टमबाट भावुक हुँदै बाहिरिने स्थितिमा पुगे ।

ओलीको मिठासपूर्ण गफमा भुलिएका उनले सत्ता खेल आफूले नबुझेको स्वीकार गरे । ‘म लामालामा मीठा र भरोसापूर्ण संवादहरूबाट अल्मल्याइएँ । स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भावुक आश्वासनहरूबाट झुक्याइएँ । म यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छु । नयाँ सत्ता समीकरण बनाइरहेका साथीहरूलाई मेरो यत्ति भन्नु छ, तपाईंहरूको आपसी अनुभव अप्रिय नहोस’, रोष्टममा भावुक हुँदै उनले भनेका थिए ।

साढे अठार महिनाको अवधिमा ५ पटक विश्वासको मत लिएर खराब नजिर स्थापित गरेका प्रचण्ड राजनीतिक उथलपुथलको सिकार अन्ततः आफैँ भए ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले पहिलो र दोस्रो दललाई अस्वीकार गरी तेस्रो दलले नेतृत्व दाबी गर्नु संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरे ।

‘संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रको मर्म भनेको ठुलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो । निर्वाचनपछि पहिलो दल रहेको कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु उचित थियो । उसले नसके दोस्रो दलले बनाउनु पर्थ्यो । दुई ठुला दललाई बाइपास गरेर प्रचण्डजी सरकारको नेतृत्व गर्न जानु नै गल्ती भयो’, उनले भने ।

संविधानविद् आचार्यले दलका नेताहरूको नियतका कारण राजनीतिक स्थायित्वमा समस्या आएको बताए । उनले ठुला दलको नेतृत्वहरू शङ्काको घेरामा भएकाले सत्ताको मोह त्याग्नु पर्ने प्रस्ट पारे ।

‘पहिलो राजनीतिक अस्थिरताको समाधान ठुला दल सत्तामै आउनु हुँदैन । उनीहरूले आफूमाथि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै सत्ता समीकरण बदल्ने गरेका छन् । यसको स्थायी समाधान भनेको नेतृत्व सत्तामा जान छोड्नु पर्छ । दोस्रो, संविधानमा नमिलेका कुराहरू मिलाउनुपर्छ’, उनले भने ।

यद्यपि शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीदेखि रवि लामिछाने, माधव नेपाल, सीके राउत, रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतका दबाबका बिच सत्ता टिकाउनु नै उपलब्धि भएको माओवादीको बुझाइ छ ।

शक्तिशाली मन्त्रालय हत्याउन सत्ता छाड्ने सम्मको घुर्की, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवामा दबाब व्यवस्थापनमै प्रचण्डले समय खर्चिएका थिए । संघमा सत्ता समीकरण बदलिना साथ सात वटै प्रदेश अस्थिरताको दुस्चक्रमा फस्न पुग्यो । सत्ता बार्गेनिङ र नेतृत्वको हानाथापले संघीयतालाई बदनाम बनाउने काम भयो । तीनतीन महिनामा सत्ता फेरबदलका कारण प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी मारमा परे ।

माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न अप्ठ्याराकाबिच सरकारले सुशासन, समाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा असाधारण काम भएको दाबी गरे ।

‘विभिन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिकाबिच सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा असाधारण काम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो भएको छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएको छ’, सापकोटाले दाबी गरे ।

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनले पाएन पूर्णता

संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गर्न भने सरकार असफल देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती विधेयक, शिक्षा विधेयक संसदबाट अनुमोदन हुन सकेन । बनिसकेको संघीय प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रचण्ड सरकार असफल देखिएको छ ।

संवैधानिक प्रबन्धका आधारमा ती प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रुपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । तीमध्ये संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सभा विधायन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुन जारी हुन बाँकी छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची–५ देखि अनुसूची–९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयन लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यक्ताका आधारमा थप कानुन निर्माण हुनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । तर एकाधबाहेक महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको छैन ।