सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा कांग्रेस
जनकपुरधाम:जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेश सरकार विश्वासको मत लिएको दुई साता नबित्दै संकटमा परेको छ । सरकारमा सहभागिता बारे मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तयारीमा गठबन्धन दलका कांग्रेस अघि बढेपछ सरकार संकटमा परेको हो।
मधेस सरकारमा सहभागी हुन सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल जनमतले अर्थ मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि वर्तमान सरकारको भविष्यमाथी संकट खडा भएको छ । कांग्रेसलाई अर्थ मनत्रालय दिन तयार नभएपछि मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेपाली कांग्रेसले फिर्ता लिन सक्ने मनस्थितिमा समेत पुगि सकेको छ ।
२२ प्रदेश सांसद रहेको काँग्रेसले ९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र ७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको नेकपा (एस) लाई विगतमा दिइएका चार मन्त्रालय माग गरेको थियो । तिनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको अर्थ र उद्योग, वाणिज्य र पर्यटन मन्त्रालय नदिने अडान मुख्यमन्त्रीले लिएपछि गत असार २५ गते हुने भनिएको मन्त्रीहरूको शपथग्रहणबाट काँग्रेस पछि हटेको थियो ।
पटक पटक छलफल भएपनि मुख्यमन्त्रीले अर्थ दिन अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न पार्टीमाथि दबाव दिने उद्देश्यले बिहीवार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकबाट सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिनेछ ।
कांग्रेस मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य शेषनारायण यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता बिहीवार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गरिने बताए । उनले भने, ‘बिहिबार संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको निर्णय गरिनेछ ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले प्रदेश सभा सदस्य यादवको कुरा सही रहेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीले आफूहरुसंग गरेको सहमति पालना नगरेको आरोप लगाए । उनले सहमतीको पालना नगरेकाले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा अगाडी बढ्नेछौ भने ।
‘काँग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय र चार क्याबिनेट तथा दुई राज्यमन्त्री दिने सहमतिका आधारमा हामीले जनमत नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका छौँ । तर, विश्वासको मत लिने बेलामा गरिएको सहमतिलाई जनमत पार्टीले बेवास्ता गरिरहेको छ,’ मधेश प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक झाले भने, ‘यो स्थिति पार्टीका लागि अपमानजनक र असह्य छ । अब हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौँ ।’
कांग्रेसले जनार्दनसिंह क्षेत्री, सुनिल यादव, शेषनारायण यादव र कौशलकिशोर रायलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरि सकेको छ । स्रोतका अनुसार असार २३ मै मन्त्रीहरु शपथग्रहणका लागि तयार भइसकेका थिए । तर मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय नदिने भनेपछि कांग्रेस पछि हटेको थियो ।
नेपाली काँग्रेसका मधेश प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्री सिँहले सहमतिअनुरूप पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन आनाकानी र ढिलाइ गरिरहेकाले प्रतिष्ठारक्षाका लागि पनि मौजुदा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई दबाब दिएका छन् । उनीहरूले तुलनात्मक रूपमा नयाँ र साना दलको नेतृत्वमा रहको प्रदेश सरकारमा सहभागिता जनाउन काँग्रेसले स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री सिँहले विभिन्न किसिमका निहुँ झिकेर पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन अनिच्छुक देखिएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन बनेपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सिंहले माओवादी, नेकपा एस, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । उनले सोही दिन सोही दिन कांग्रेस र लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका थिए ।
कांग्रेस सरकारमा नगएपछि लोसपा पनि बाहिरैबाट सरकारलाई समर्थन दिएको छ । स्रोतका अनुसार लोसपाले दुई मन्त्रालय मागेको छ । लोसपा पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा सन्तुष्ट छैन् ।