
जनकपुरधाम:अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ८१ वटा स्थानीय तहका ४३४ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिए लगत्तै स्थानीय तह विरुद्ध चलेका मुद्दाको एकीकृत विवरण आयोगले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको हो । सो विवरण अनुसार मधेश प्रदेशका २२ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत १५७ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, महोत्तरीका जलेश्वर नगरपालिका, एकडारा गाउँपालिका, सम्सी गाउँपालिका, पिपरा गाउँपालिका, सिरहाका नवराजपुर गाउँपालिका, कर्जनहा नगरपालिका, सप्तरीका रुपनी गाउँपालिका, बोदेबरसाईन गाउँपालिका, सर्लाहीका बागमती नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यसैगरी रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, ईशनाथ नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, बाराको विष्णुपुर गाउँपालिका, पचरैता गाउँपालिका, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बारागढ गाउँपालिका र सिम्रौनगढ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको हो ।
दायर गरिएको मुद्दामा गैरकानुनी लाभहानीका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी राजश्व हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध ३ वटा मुद्दा रहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर ती आरोपपत्रहरुबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।
आरोपपत्रमा प्रतिवादीको सङ्ख्या १ हजार ५२० जना रहेका छन् । जसमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी २, बिचौलिया २ र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन् । आयोगका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७९० उजुरीमध्ये २७ हजार ३७५ उजुरी फर्छ्योट गरेको जनाएको छ।