जनकपुरधाम:नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल (कानुनीरूपमा चौथो) को सुरुवात गरिसकेका छन् । प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्दै ओली आएका हुन् ।
संसदीय राजनीतिका प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको अचानक भएको सत्ता सहकार्य र सिंहदरबारमा ओलीको पुनरागमनलाई लिएर नेपालभित्र अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सत्ता राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै दुई छिमेकी (भारत र चीन) र महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका पनि सक्रिय भएका छन् । आफ्नो देशको स्वार्थ अनुसार उनीहरूका आआफ्नै प्रतिक्रिया र चासो छन् ।
ओलीले शपथ लिएकै दिन भारत र चीनका राजदूतले भेटेर बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । अमेरिकी राजदूतले भने केही दिन ढिलागरी भेटेर शुभकामना दिएका छन् ।
ओलीको आगमनसँगै चीनले आफ्नो महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई प्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना सन्देश पठाएका छन् । बधाई सन्देशसँगै बीआरआई कार्यान्वयनमा गडबडी नहोस् भन्ने सन्देश पनि ओलीलाई चीनले दिएको छ ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको सन्देश एमालेको बेवसाइटमा प्रकाशित भएको छ । जसमा लेखिएको छ, ‘चीनका प्रधानमन्त्री लीले सन्देशमा दुई देशका शीर्ष नेताहरूबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न र चीन–नेपाल उच्चगुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य र अन्य क्षेत्रमा सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तथा विकास र समृद्धिका लागि सधै मैत्रीपूर्ण चीन–नेपाल रणनीतिक साझेदारीमा नयाँ प्रगति गर्न चाहेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले बीआरआई अगाडि बढाउनुपर्ने मत राख्छ भने मुख्य सहयोगी नेपाली कांग्रेस अनुदान मात्रै लिनुपर्ने अडानमा छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारत भने ओलीसँग अझै पनि सशंकित नै रहेको नयाँ समीकरण निर्माणमा संलग्न भएका नेताहरूको बुझाई छ । यद्यपि उसको भर सरकारको प्रमुख साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसमाथि छ । भारतले मुखर भएर यसबारे प्रतिक्रिया नजनाएको भए पनि त्यहाँका कूटनीतिज्ञ र अखबारका सम्पादकीयमार्फत भारतीय संस्थापनको भाव बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रन्जित रेले इकोनोमिक्स टाइम्समा एक लेख लेखेर भारतले नेपालका हरेक सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यद्यपि, ओलीसँग विगतमा राम्रो सम्बन्ध बन्न नसकेको तितो पोखेका छन् ।
‘भारतले नेपालका हरेक सरकारसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर, विगतमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग काम गर्दाको हाम्रो अनुभव त्यति सन्तोषजनक रहेन । ओलीले नेपालमा आफ्नो स्थानलाई बलियो बनाउन भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेका छन् ।’
ओलीले चीनसँग नजिक भएर कनेक्टिभिटी बढाउने सम्झौताहरू गरेको उनले टिप्पणी गरेका छन् । तर, उनले ओली सरकारको सारथि रहेको नेपाली कांग्रेसले ओलीका एकपक्षीय कदममा ‘ब्रेक’ लगाइदिने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
‘सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेसले ओलीका निरंकुश आवेग र एकपक्षीय निर्णयमा ब्रेकको रूपमा काम गर्न सक्छ,’ रेले लेखेका छन् ।
भारतीय अखबार हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले नेपाललाई चीनको नजिक पु¥याएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसले नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलनमा राख्ने धारणा लेखमा राखेका छन् ।
आफ्नो सम्पादकीयमा उक्त अखबारले भनेको छ, ‘भारतको राजनीतिक नेतृत्वसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध राख्दै आएको नेपाली कांग्रेसको उपस्थितिले नयाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत पुग्ने भारतीय पक्षले आशा गरेको छ ।’
अर्को अखबार इन्डियन एक्सप्रेसले पनि ओलीले नाकाबन्दीका बेला कट्टर अडान राखेको र चीन पक्षधर बनेको आरोप लगाएको छ । यद्यपी भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालका प्रमुख पार्टी का अधिकांश नेताहरू खुलेर उत्रिएका थिए ।
‘नयाँ दिल्लीले काठमाडौँको घटनाक्रमलाई सावधानीपूर्वक नियालिरहेको छ,’ उक्त अखबारको सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘प्रचण्डले भारतमा सद्भावको आनन्द उठाए पनि २०१५ को सीमा नाकाबन्दीमा ओलीको कट्टर अडान, उनको चीन पक्षधर अडान र नेपालको नक्सामा विवादित भूभाग समावेश गर्ने चालले साउथ ब्लकसँग राम्रो सम्बन्ध छैन ।’
राजनीतिक उथलपुथल गरेका नेपाली कांगेस र नेकपा एमालेले भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले छिमेकीहरू बेखुस हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन् ।
‘छिमेकीहरूले नकरात्मकरूपमा हेर्नुपर्ने कारण नै छैन,’ नेकपा एमालेका परराष्ट्र मामिला विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भन्छन्, ‘सामान्यतया ठूला दुइटा दलका बीचमा एउटा सत्तारुढ र अर्को विपक्षी हुनुपर्ने हुन्छ । तर, हामी अहिले अप्ठ्यारो अवस्थाबाट ग्रुज्रिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा दुइटा दल एक ठाउँमा आएकोलाई सकारात्मकरूपमा हेरिनुपर्छ, हेरिएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि नेपालको सत्ता परिवर्तनमा छिमेकी असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् ।
‘यो नेपालको कुरा हो, असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने केही कुरा छैन,’ उनले भने, ‘यहाँको हाम्रो सिस्टमले निर्वाचित भएर आएको हो । त्यसमाथि ठूला दल मिलेर गरेको हुनाले अब अन्योल कम हुन्छ कि भन्ने आशा बढेको हुनसक्छ ।’
