काठमाडौ:स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले देशभरका संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि ९ बुँदे परिपत्र गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलको उपस्थितिमा बिहीबार बसेको संघीय अस्पताल प्रमुखहरूको बैठकमा भएको निर्णयअनुसार उक्त परिपत्र गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । पदभार ग्रहणै दिन अस्पतालहरूमा लाइन लाग्नु नपर्ने घोषणा गरेका थिए ।
अस्पतालमा सेवाग्राहीहरूको भीड व्यवस्थापन गरी समयमै सेवा प्रवाह गर्नका लागि निर्णय भएको हुँदा सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पत्रमा भनिएको छ । सेवाग्राहीको चाप र उपलब्ध स्रोत साधनको तारतम्य मिलाई अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम विस्तारित अस्पताल सेवा लागू गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ।प्राप्त सुझावका कार्यविधि परिमार्जन गरिने जानकारी पनि मन्त्रालयले गराएको छ । चिकित्सकको राउन्ड, बिरामी भर्ना, बिरामीहरूको डिस्चार्जबीच समयको तारतम्य मिलाई शय्या नपाई भर्ना हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
अस्पतालका कतिपय विभागहरूमा पाँच वा सोभन्दा युनिटहरू रहेको हुँदा पर्याप्त चिकित्सकहरू हुँदाहुँदै पनि ओपीडी एवं शल्यक्रियाहरूमा चिकित्सकको कमी देखिएको भन्दै मन्त्रालयले युनिटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमवाट उपलब्ध गराइने सबै औषधि अस्पतालको बिमा फार्मेसीमा पर्याप्त राखी अटुट र अविच्छिन्न सेवा प्रवाह गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।
अस्पतालमा सेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापनका लागि सेवा काउन्टर थप गर्ने, अनलाइन टिकट काट्ने, अनलाइन समय व्यवस्थापन (टोकन नम्बर अनुसारको समय जानकारी गराउने), विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने आदि उपाय मन्त्रालयले सुझाएको छ । सेवाग्राहीले सामान्य कामको लागि समेत अस्पताल प्रमुखलाई पर्खनुपर्ने बाध्यता हटाउन अस्पताल प्रमुखद्वारा विभागीय प्रमुख एवं अन्यलाई सम्बन्धित अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।
अस्पतालको कुन सेवा कहाँ पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सेवाग्राहीको अव्यवस्थित भीड अस्पतालमा हुने भन्दै त्यसको निराकरणका लागि नक्सा सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने वा स्वयं सेवक परिचालन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । सोधपुछ, सहायता कक्ष, गुनासो सुन्ने व्यवस्था, पिउने पानी र सफा शौचालयको व्यवस्था मिलाउन पनि परिपत्रमा भनिएको छ ।
