जनकपुरधाम:केही साता अगाडीसम्म माओवादी एमाले बिचको पिरती नेपाली राजनीतिका लागि उदाहरण बनेको थियो । तर नयाँ सत्ता समीकरणकालागि बनेको कांग्रेस–एमालेको लगनगाँठो प्रेमभन्दा पनि धोकाका लागि चर्चामा छ ।
जसको सुरुवात निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै गरे । अहिले आएर उनकै चाल भारी परेको छ ।
असार १९मा राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका एमाले मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फत्तेमान राजभण्डारीको धोकामय गीत ‘यस्तो पनि हुँदो रैछ जीन्दगीमा कहिले कहिले’ सुनाएका थिए ।
१७ असारको मध्यरातसम्म आफूलाई प्रेमको नाटक गरेर धोका दिँदै पिठ्युँपछाडि छुरा धसेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म सन्देश पुगोस् भनेर प्रचण्डले यो गीत सुनाएका थिए ।
ओलीलाई गीतमार्फत प्रचण्डले पठाएको सन्देशको जवाफ एमाले–कांग्रेसका सांसदहरूले लगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पालैपालो दिए, गीतमार्फत नै ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले २३ असारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रचण्डलाई जवाफ दिन अञ्जु पन्तको गीतको सहारा लिए, ‘तिमीले पराइ भन्नुपनि पराइ हुन के भयो र ? तिम्रो–मेरो बीचको नाता हुनुपर्ने के रह्यो र ?’
कांग्रेसका सुनील शर्मा पनि यसै पंक्तिमा थपिए र रामकृष्ण ढकालको ‘छल ग¥यो मायाले’ गीत सुनाए । भोलिपल्ट (२४ असार) पनि गीत–संगीतमार्फत नै संसदमा छेडखानी चल्यो। एमालेका ठाकुर गैरेले प्रचण्डलाई संसदको बाँकी अवधि मुरलीधरको गीत ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ गाएर बस्न सुझाव दिए ।
माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले कुन्ती मोक्तानको गीत ‘कति जल्छौ आरिसले अझै जल्दै गर, म त हिँड्छु मेरै बाटो खुट्टा तान्दै गर’ मार्फत एमाले–कांग्रेसका सांसदहरूलाई जवाफ फर्काए ।
धोका र इबीका गीतहरूले गुञ्जायमान नयाँ राजनीतिक माहोलमा अलिकति प्रेममय गीत गाउने एक मात्र सांसद एमालेका योगेश भट्टराई थिए, जसले २८ असारको संसद् बैठकमा उदितनारायण झाको गीत सुनाए, ‘कसले देला तिम्लाई माया मैले दिए जति, झिक तुलो जोखौँ आज कसको माया कति ?’
आफ्ना अध्यक्ष ओलीमाथि लागेको ‘धोकेबाज’ आरोपको प्रतिरक्षामा एमाले सचिव भट्टराईले यो गीत सुनाएका थिए ।
भनिन्छ, साहित्य समाजको ऐना हो । अनि, राजनीति हो समाजकै अंग । नयाँ समीकरणमा देउवा–ओलीबीचको ‘प्रेम’को भूमिका रहे पनि नयाँ माहोलमा भने ‘धोकामय’ गीतहरू बढी गुञ्जनुको मुख्य कारण राजनीतिमा ‘धोका’ र ‘दाउपेच’ को प्राधान्य हो ।
ओलीको सत्तारोहण जे–जस्तो धोका र दाउपेचका साथ भयो, यो ‘दाउपेच’ र धोकाको राजनीतिको ‘उत्कर्षउन्मुख’ रूप मात्र हो । यसको सुरुवात २०७९ को निर्वाचनलगत्तै भएको हो ।
दाउपेच र धोकाको उत्कर्षरूप भने सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मिति नजिकिन थालेपछि देख्न पाइनेछ ।
२०७३ मा सहज रुपमा प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि कांग्रेस–माओवादीबीच यस्तो विश्वासको जग निर्माण भयो, त्यही कारण २०७९ को निर्वाचनपछि ‘पहिलो प्रधानमन्त्री को बन्ने’ भन्ने विषयमा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादीबीच लिखित सहमति आवश्यक ठानिएन ।
पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बन्ने, दोस्रो प्रधानमन्त्री देउवा वा माधव नेपालमध्ये एक र अन्तिममा प्रधानमन्त्री बन्नेले २०८४ को चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने ‘भद्र सहमति’ तीन दलबीच थियो ।
‘यो भद्र सहमति बमोजिम २०७९ को चुनावपछि देउवाले प्रचण्डलाई सत्ता सुम्पनुपर्ने हो, त्यसो भइदिएको भए कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी सहितको सत्ता समीकरणले अहिलेसम्मै निरन्तरता पाइरहन्थ्यो होला,’ राजनीतिशास्त्री प्रा कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘तर, देउवाले भद्र सहमति तोडे, आम निर्वाचन (२०७९) पछि राष्ट्रपतिले दिएको समयावधि टारेर सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोजे । प्रचण्डसँगको विश्वासपूर्ण सम्बन्धलाई दाउपेच र धोकामा बदल्ने क्रमको सुरुवात देउवाबाट भएको हो ।’
२०७९ को निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत नभएका कारण संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने स्थिति रहेन । त्यसैले, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ७६ (२) अनुसार बहुमत जुटाएर सरकार गठनका लागि एक हप्ता (१० पुस २०७९ सम्म) को समयावधि दलहरूलाई प्रदान गरिन् ।
बहुमत जुटाएर यो समयावधिभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि कसैले दाबी पेस गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुन्थ्यो । समयावधि टरेपछि राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
त्यसैले देउवा निर्वाचनपूर्वको ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयन गर्नतिर लागेनन् । राष्ट्रपतिले दिएको एक हप्ता समयावधि खपत गरेर सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने दाउपेचमा लागे ।
‘सहमति खोज्ने’ नाममा उनले प्रचण्डलाई एक हप्ता झुलाइरहे । अर्कोतिर भित्रभित्रै नयाँ सत्ता समीकरणका लागि एमालेसँग सम्बन्ध पनि बढाए ।
कांग्रेस–एमालेबीच सहमति जुट्यो । सहमति अनुसार एमालेको समर्थनमा चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री देउवा नै बन्ने भए । तर, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता (धारा ७६–३) का रुपमा होइन ।
आफूसमेत सरकारमा सहभागी हुने गरी धारा ७६ (२) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न एमालेले सहमति जनाएको थियो । एमालेसँगको यही आन्तरिक सहमतिका कारण प्रचण्डलाई पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउने चुनावपूर्वको ‘भद्र सहमति’ लाई देउवाले धोकामा परिणत गरिदिएका थिए ।
सके प्रचण्डकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने, नभए एमालेको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बन्नेमा देउवा लागे । प्रचण्डलाई सहजै जिल्याउन सकिने देखिएपछि देउवा एमालेलाई समेत जिल्याउने खेलमा लागे ।
अब एमालेसँगको सहमति बमोजिम धारा ७६ (२) (दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको) अनुसार होइन, धारा ७६ (३) (प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने धुन उनमा सवार भयो ।
प्रचण्डलाई धोका दिएका देउवाले एमालेसँगको यो आन्तरिक सहमति कार्यान्वयन गरेको भए १० पुस २०७९ मा प्रचण्ड होइन, देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने थिए । तर, आफूसँगको सहमति अनुसार धारा ७६(२) को साटो ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने खेल सुरु गरेको ओलीले चाल पाएपछि प्रचण्डको चिठ्ठा खुल्यो ।
धारा ७६ (२) को साटो देउवा धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका भए एमाले कांग्रेसको ‘सत्ता साझेदार’ होइन, ‘पिछलग्गू दल’ रुपमा सरकारमा सामेल हुनुपर्ने हुन्थ्यो ।
त्यसैले, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीले सत्ता–साझेदारी गरे । देउवाको दाउपेच र धोका उनैलाई ‘बुम¥याङ’ साबित भयो । त्यसयता उनी प्रधानमन्त्रीमा कहिले प्रचण्ड त, कहिले ओलीलाई समर्थन गर्न बाध्य छन् ।
‘देउवा वचनको पक्का छन्’ र ‘उनी सर्वाधिक सोझो नेता हुन्, छक्कापञ्जा जान्दैनन्’ भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ । तर, त्यसबेला र त्यसपछिका अन्य घटनाक्रमले देउवाबारेका यस्ता भाष्यलाई असत्य साबित गर्छन् ।
जस्तो ः ‘भद्र सहमति’ कार्यान्वयनभन्दा धोकामार्फत् आफै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउपेच सुरु गरेका देउवा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि चुप बसेनन्, राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘ढोक्सो थाप्ने’ खेलमा लागिहाले ।
त्यो स्तरको धोका र दाउपेचमा संलग्न देउवाले लाजै पचाएर १६ औँ दिन (२६ पुस २०७९) मा तिनै प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) लाई विश्वासको मत दिन आफ्नो दलका सांसदलाई उतारेको घटना संसदीय राजनीतिमा जति अस्वाभाविक हो, यसपटक सत्तारुढ मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको प्रस्ताव त्यो भन्दा बढी अस्वाभाविक छ ।
देउवाले ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता’ जस्तो महत्वपूर्ण हैसियत परित्याग गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेका हुन् । आमनिर्वाचन–२०७९ लगत्तै सुरु भएको उनको धोका र दाउपेचको राजनीतिले आम निर्वाचन–२०८४ सम्म निरन्तरता पाइरहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
